illegal-road-widening-akl-mnc: डाबकीरोडवासी ठरताहेत अवैध रस्ता रुंदीकरणाचे बळी; अकोला मनपाचे दुटप्पी धोरण

 

भारतीय अलंकार न्यूज 24

नीलिमा शिंगणे जगड 

अकोला: नागरिकांचे सोयीसुविधा आणि शहर सौंदर्यीकरणासाठी प्रस्तावित डाबकी रोड रुंदीकरणाला डाबकी रोडवासियांचा विरोध नाही. मात्र रुंदीकरणाचे नावाखाली नागरिकांची दिशाभूल करून, रीतसर बांधकाम असूनही अतिक्रमण दाखवून अकोला महानगरपालिका नोटिस पाठवून नागरिकांना पक्के बांधकाम पाडण्यास बाध्य करीत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. तसेच सुखापुर तपलाबाद मधील येणारा भाग रस्ता रुंदीकरणात येत नसून सुध्दा येथे कारवाई होत असल्याने मनपाचे दुट्टपी धोरण नागरीकांच्या समजण्यापलीकडे झाले असल्याने डाबकी रोडवासियांच्या मनात मनपा विरुध्द तीव्र रोष निर्माण होत असल्याचे चित्र आहे. 

अकोला महानगरपालिका पश्चिम झोन अंतर्गत डाबकी रोड येथील पोलीस स्‍टेशन चौक ते केनॉल पर्यंतच्‍या रस्‍त्‍याचे रूंदीकरणाचे काम मनपा प्रशासनाव्‍दारा प्रस्‍तावित असून, या रस्‍त्‍यावरील 115 मालमत्‍ता धारकांव्‍दारे रस्‍त्‍याच्‍या दोन्‍ही बाजुने अतिक्रमणे केले असल्‍यामुळे रस्‍ता रूंदीकरणच्‍या कामामध्‍ये अडचण निर्माण होत असून मनपा आयुक्‍त तथा प्रशासक डॉ.सुनिल लहाने यांच्‍या आदेशान्‍वये  अतिक्रमणावर निष्‍कासनाची कारवाई सुरू आहे. मात्र या कारवाईमध्ये मनपाच्या अधिकारी वर्गाकडून भेदभाव होत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.

सद्यस्थितीत डाबकी रोड हा 40 फुटाचा असून त्यावर 20 फुटाचे काँक्रीट टाकून रस्ता तयार आहे. उर्वरित दोन्ही बाजूने 10 फुटाची जागा रस्त्याची शिल्लक आहे. अकोल्याच्या मंजूर डीपी नुसार या रस्त्याचे रुंदीकरण 60 फुटाचे दर्शविले आहे. म्हणजेच 12 मीटरचे रुंदीकरण 18 मीटर प्रस्तावित आहे. याबाबत नागरिकांचे दुमत नाही. मात्र, अकोला महापालिकेने रुंदीकरणाच्या अंतर्गत रस्त्याचे मोजमाप करताना संबंधितांना विश्वासात न घेता खाजगी कंपनीकडून मोजमाप करून रुंदीकरणाच्या खुणा निश्चित केल्या आहेत. त्याचे अवलोकन केले असता नागरिकांच्या असे निदर्शनात आले की काँक्रिट रस्त्याचा केंद्रबिंदू लक्षात ठेवून दोन्ही बाजूंनी तीस फुटावर खुणा निश्चित केल्यात. वास्तविक केंद्रबिंदू पासून मंजूर डीपी नुसार केवळ 20 फुटावर दोन्ही बाजूने खुणा निश्चित व्हायला पाहिजे होत्या. या मोजमापावर तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी प्रश्न उपस्थित करून सदरहू मोजमाप अवैध ठरविले होते. याबाबत त्यावेळी प्रसार माध्यमांनी वृत्तपत्रातून लक्ष वेधले होते. यानंतर नागरिकांनी आक्षेप घेतले असता दोन्ही वेळा मोहीम स्थगित केली होती. 

तथापि पुन्हा नागरिकांची कायदेशीर बाजू ऐकून न घेता मनपाने बुलडोझरची प्रक्रिया सुरू केली. यामुळे परिसरातील व्यवसायिक, प्लॉट धारक धास्तावले आहेत. या अवैध रुंदीकरणाचे डाबकी रोडवासी बळी ठरत आहेत. यामुळे परीसरात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. येथील नागरिक रुंदीकरणाच्या विरोधात नाही. परंतु ते मंजूर डेव्हलपमेंट प्लॅन नुसार व्हायला पाहिजे, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.

 

प्रस्तावित रुंदीकरणासाठी अस्तित्वात असलेल्या रस्त्याचा केंद्रबिंदू निश्चित करणे भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून गरजेचे आहे. तसेच सर्व नागरिकांच्या समोर ही प्रक्रिया होणे आवश्यक आहे. म्हणजे याबाबत कोणत्याही नागरिकांना शंका राहणार नाही. यानंतर मंजूर डीपी नुसार प्रस्तावित सहा मीटर म्हणजेच वीस फुटावर खुणा निश्चित करणे क्रमप्राप्त आहे. परंतू महापालिकेने या प्रक्रियेला बगल देऊन मनमानी करीत तीस फुटावर खुणा निश्चित करणे कशाच्या आधारे ? हे नागरिकांना न समजणारे कोडे आहे, तेव्हा ते अवैध आहे हे नागरिकांना महापालिकेने ठामपणे सांगावे, अशी मागणी जर धरत आहे. या अवैध अतिक्रमण हटाव मोहिमेमुळे संबंधित मालमत्ता धारक प्रचंड तणावाखाली असून अनेकांचे घर तथा उद्योगधंदे संकटात आली आहेत.

 

महापालिका आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांच्या म्हणण्यानुसार डाबकी रोडवरील जे रहिवासी, व्यावसायिक, दुकानदार यांची जागा रस्ता रुंदीकरणात जाईल त्यांना टीडीआर (ट्रान्सफर ऑफ डेव्हलपमेंट राइट) नुसार जमिनीच्या दुप्पट मोबदला देण्यात येणार आहे.

याबाबत महापालिका आयुक्त डॉ. सुनील लहाने प्रसार माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, अतिक्रमण तोडताना, कोणताही भेदभाव केला जात नाही. काँक्रीट रोडचा केंद्रबिंदू लक्षात घेऊन रस्ता ,60 फूट रुंदीचा होणार आहे. ज्या मालमत्ताधारकांचे अतिक्रमण तुटेल, जागा जाणार असेल, त्यांना जमिनीच्या दुप्पट मोबदला आम्ही देणार आहोत. त्यामुळे डाबकी रोडवरील नागरिकांनी रस्त्याच्या रुंदीकरणात सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. मात्र विकास योजना अकोला अंतर्गत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 28 (4 ) नुसार फेरफार करण्यात आला असून, महानगरपालिका आयुक्त डॉक्टर सुनील लहाने यांच्या स्वाक्षरीने यापूर्वी एक परीपत्रक देखील जारी केलेले आहे. या परिपत्रकानुसार कॉलम एम 21 नुसार, मौजे तपलाबाद येथील सर्वे नंबर 11 पासून मौजे अकोला येथील सर्वे नंबर 78 पर्यंत मंजूर रेखांकना मधील बारा मीटर रुंद. पूर्व पश्चिम अस्तित्वातील रस्त्यास प्रस्तावित केलेले रुंदीकरण वगळून मंजूर रेखांकनाप्रमाणे रस्त्याची रुंदी 12 मीटर ठेवण्यात येत आहे. सर्वे नंबर 78 च्या अभिन्यासाच्या हद्दीपर्यंत सदर रस्त्याची विद्यमान असलेली बारा मीटर रस्ता रुंदी कायम ठेवण्यात येत आहे. तर सर्वे नंबर 78 च्या अभिन्यासामधील पूर्वेकडील प्रस्तावित रस्ता रुंदी नकाशात दर्शविले प्रमाणे वगळण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे सर्वे नंबर 79 अकोला मधील मंजूर रेखांकनांमधील 12 मीटर उत्तर दक्षिण अस्तित्वातील रस्त्यात प्रस्तावित केलेले रुंदीकरण नकाशात दर्शविले प्रमाणे वगळण्यात येत आहे, असे स्पष्ट लिहिले असताना देखील डाबकी रोडवरील बांधकामाचे तोडफोडची सद्यस्थिती का निर्माण झाली आहे, हा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. 

वजनदाराना ‘अभय’ तर सामान्यांना ‘भय’

 

महानगरपालिकेचे कर्मचारी अतिक्रमण काढण्यास आले असता, महापालिकेत ‘वजन’ असलेल्या नागरिकांच्या व सत्ताधारी राजकिय पक्षातील पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या मालमत्तेवर कोणतीही कारवाई न करता अतिक्रमण पथक पुढे सरकत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला. अश्या प्रकारातूनच काल परवा डाबकी रोडवर काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र काहींनी मध्यस्थी केल्यानंतर हा तणाव लगेच निवळला असल्याचे कळते. अतिक्रमण मोहीम राबवित असताना मनपा अधिकारी वजनदाराना ‘अभय’ देत आहेत तर सामान्य नागरिकांना कारवाईचे ‘भय’ दाखवित असल्याचा आरोप नागरीक करीत आहेत.

भूमिअभिलेख कार्यालय द्वारा केंद्रबिंदू निश्चित व्हावा

महानगरपालिकेने एका खाजगी कंपनी द्वारा रस्त्याचे मोजमाप केले आहे. मोजमाप करताना तज्ञ व्यक्तीकडून हे मोजमाप न करता, या गोष्टीतील काहीही ज्ञान नाही अशा युवकांकडून हे काम करवून घेतले असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला. रस्ता रुंदीकणासाठी उपास्थित झालेल्या  मुद्द्यांचे जोपर्यंत कायदेशीर निरसन होत नाही तोपर्यंत अतिक्रमण हटाव मोहीम स्थगित करण्यात यावी. तसेच उपअधीक्षक भूमी अभिलेख अकोला कार्यालयाला रस्त्याचा केंद्रबिंदू निश्चित करण्यासाठी निर्देशित करावे, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.