Tushar-Pundkar-murder-case: प्रहार संघटनेचे नेते तुषार पुंडकर खुन खटल्याची सुनावणी 13 पासून; अकोट सत्र न्यायालयाचा आदेश

भारतीय अलंकार न्यूज 24

ॲड. नीलिमा शिंगणे जगड 

अकोला: बहुचर्चित प्रहार संघटनेचे युवा नेते तुषार पुंडकर खून खटल्याची सुनावणी येत्या 13 नोव्हेंबर पासून अकोट न्यायालयात सुरू होणार आहे. याबाबतचे आदेश आज अकोट न्यायलयाने दिले आहेत. तसेच मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपुर यांनी सदरचा खटला जुन 2025 पर्यंत निकाली काढावा, असा आदेश दिला असल्याने सरकार पक्षा तर्फे 27 साक्षीदारांच्या नावाची पहिली यादी न्यायालयात सादर केली आहे.  

अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश बी. एम. पाटील यांनी आज अकोट शहर पोलीस स्टेशनचे फाईल वरील अपराध क्रमांक  80/2020 भादंवि चे कलम 302, 120 ब. 201, 34 सहकलम 3/25, 5/27, 7/27 आर्म ॲक्ट या गुन्हयातील मृतक प्रहार संघटनेचे नेते तुषार पुंडकर गोळीबार हत्याकांड खटल्याची सुनावणी 13 नोव्हेंबर 2024 पासुन सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.

या प्रकरणात आरोपी पवन शेदानी,  अल्पेश दुधे, श्याम नाठे , गुजन चिंचोळे (सर्व रा. अकोट) तसेच निखील शेदानी (रा. इंदोर मध्येप्रदेश), शुभम जाट (रा. फिफरिया जिल्हा खरगोन, मध्यप्रदेश) शहाबाज खान (शेंदवा, जि. बडवाणी मध्यप्रदेश) यासर्व आरोपींनी कट कारस्थान करून 21 फेब्रुवारी 2020 चे रात्री दहा वाजताचे सुमारास तुषार पुंडकर यांच्यावर गावठी पिस्तोल मधुन गोळी झाडून त्यांना ठार मारले. अशी फिर्याद पोलीस कॉन्स्टेबल भाष्कर सांगळे यांनी दिल्यावरून, सर्व आरोपीं विरूध्द तपास करून दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले होते. सात आरोपींपैकी श्याम नाठे ( राहणार अकोट) हा आरोपी अजुनही कारागृहामध्ये बंदीस्थ आहे. 

मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपुर यांनी हा खटला जुन 2025 पर्यंत निकाली काढावा, असे आदेश दिले आहे. त्यामुळे प्रकरणात विशेष सरकारी वकील विनोद फाटे यांचे मार्गदर्शनात सरकारी वकील अजित देशमुख यांनी या खटल्यामध्ये सरकार तर्फे एकुण 27 साक्षीदारांची यादी दाखल केली आहे. या साक्षीदारांची साक्ष संपल्यानंतर पुन्हा नवीन साक्षीदारांची यादी देण्यात येईल, असे न्यायालयास कळविले आहे. 

या प्रकरणात आज 08 नोव्हेंबर 2024 रोजी न्यायालयाने फिर्यादी पोलीस कॉन्स्टेबल भाष्कर सांगळे व घटनास्थळ पंच दिनेश मोहकार व शैलेश मेतकर यांच्या नावाने साक्ष समन्सचा आदेश जारी करून साक्षीकरीता 13 नोव्हेंबर 2024 रोजी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. 

सरकार तर्फे विशेष सरकारी वकील विनोद फाटे व सरकारी वकील अजित देशमुख न्यायालयात उपस्थीत होते. तसेच या प्रकरणात फिर्यादीतर्फे ॲड. अंजुम काजी सरकार पक्षाला सहकार्य करत आहेत.