sri-krishna-commission-report: श्रीकृष्ण आयोगाच्या अहवालावर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी गप्प का - ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांचा सवाल

ॲड . प्रकाश आंबेडकर पत्रकार परिषदेत बोलताना 

भारतीय अलंकार न्यूज 24

नीलिमा शिंगणे जगड 

अकोला : मुंबईत 1992 मध्ये दंगल उसळली होती. यानंतर श्रीकृष्ण आयोग गठित करण्यात आला. आपल्या अहवालात श्रीकृष्ण आयोगाने 1 हजार लोक मृत्यू पावल्याचे नमूद केले आहे.  300 लोक बेपत्ता आहेत त्यांचे सुद्धा नाव आणि यादी आहे. या दंगलीची सर्व माहिती उपलब्ध आहे. तरी सुद्धा काँग्रेस यावर का नाही बोलली, असा सवाल वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रिय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षाला करुन, या दंगलीत बाळ ठाकरे यांचे नाव सुद्धा आहे, शिवसेनेचे नाव आहे. पण आज त्याच शिवसेनेतील एका गटासोबत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांचा समझोता आहे, असे वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आज बाळापूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत म्हटले. 

ॲड. आंबेडकर म्हणाले की, मुंबईमध्ये 1992 मध्ये दंगली झाल्या होत्या. बाबरी मज्जिदच्या शहादतमुळे या दंगली झाल्या. त्यामध्ये जवळपास 1 हजार मुस्लीम मारले गेले होते आणि 300 जण आजही बेपत्ता आहेत. त्यावेळी काँग्रेसची सत्ता होती. काँग्रेस सरकारने श्रीकृष्ण आयोग नेमला होता. या आयोगात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. याची सुनावणी झाली. यातून त्यांनी अनेक लोकांवर दोषारोप ठेवले. त्या आयोगानंतर  काँग्रेस सरकारने नसीम आरिफ खान यांना याचिकाकर्ता बनवले आणि सुप्रीम कोर्टात एक सिव्हिल पीटिशन दाखल केली. नसीम आरिफ खान यांच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने यावर म्हणणे दिले की, आम्ही महाराष्ट्र पोलिसांवर विश्वास ठेवत नाही. त्यामुळे आमचा प्रयत्न आहे की, सीबीआयच्या माध्यमातून याची चौकशी व्हावी. 1999 च्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांची आघाडी होती. त्यात सुद्धा त्यांनी आश्वासन दिले होते की, श्रीकृष्ण आयोग जो आहे तो लागू केला जाईल. 

सुप्रीम कोर्टाचे तीन जजमेंट मी मानतो. पहिल्या जजमेंटमध्ये त्यांनी म्हटले की, हा गंभीर गुन्हा आहे यावर कारवाई झाली पाहिजे. त्यामुळे त्यांनी महाराष्ट्र सरकारला अधिकार दिला की, आपण ज्या पद्धतीने कारवाई करणार आहात त्या प्रमाणे कारवाई करा. हे ॲड. आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले. 

1999 नंतर या सिव्हिल पीटिशनला महाराष्ट्र शासनाने गांभीर्यपूर्वक चालवलं नाही. त्यामुळे ऑगस्ट मध्ये फॉर नॉन प्रोडक्शन ऑफ डॉक्युमेंट्स ॲन एविडन्स आणि सोबतच हे सुद्धा नमूद केले की, श्रीकृष्ण आयोगाने दस्तऐवज आपल्या अहवालात सादर केले आहेत आणि तरीसुद्धा सरकार हे चालवायला तयार नाही. त्यामुळे ऑगस्ट 2024 रोजी याला रद्द करण्यात आल्याचे आंबेडकर यांनी सांगितले. 

शासनाने सुप्रीम कोर्टात एक माफीनामा सादर केला. त्यात म्हटले की, आम्ही या पीटीशनला गांभीर्यपूर्वक चालवू. त्यांनतर येणाऱ्या सरकारने याला पूर्णपणे दुर्लक्षित केले. शेवटी न्यायालयाने पूर्ण याचिका काढून टाकल्याचे आंबेडकर यांनी नमूद केले. 

काँग्रसने ही याचिका का चालवली नाही. पुरावे असताना सुद्धा संबंधितावर गुन्हे का दाखल केले नाहीत ? सरकारकडून त्या मृत्यू पावलेल्या 1 हजार कुटुंबाला आणि 300 बेपत्ता असलेल्या लोकांना न्याय का मिळाला नाही, असा सवाल काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षाला करीत काँग्रेस 20 तारखेच्या आधी याचे उत्तर देईल, अशी आशा ॲड. आंबेडकर यांनी व्यक्त केली.

पत्रकार परिषदेला प्रा. धैर्यवर्धन पुंडकर, बाळापूर मतदार संघाचे उमेदवार ॲड. नातिकोद्दिन खतीब, प्रमोद देंडवे, मिलींद इंगळे, रऊफ पहेलवान, विकास सदांशिव, प्रदिप शिरसाट आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.