भारतीय अलंकार न्यूज 24
ॲड. नीलिमा शिंगणे जगड
अकोला: राहुरी (अहमद नगर) न्यायालयात प्रॅक्टिस करणाऱ्या आढाव वकिल दाम्पत्याची पक्षकारानेच कट रचून हत्या केल्याचे उघडकीस आले आहे. या निर्घृण हत्याकांडचा अकोला बार असोसिएशनने आज सोमवारी निषेध नोंदविला असून, एक दिवस कामकाज न करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच वकिलांचे संरक्षण कायदा त्वरित पास करावा , अशा मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांच्याकडे सोपविले.
अकोला बार असोसिएशनच्या सदस्यांनी २९-०१-२०२४ रोजी सकाळी ११.३० वाजता सर्वसाधारण सभा बोलाविली होती. सभेत आढाव वकील दाम्पत्य हत्येचा निषेध करून एक दिवस कामकाज बंद ठेवण्याचा आणि सरकारला निवेदन देण्याचा ठराव पारित केला. राज्य सरकारला संदेश देण्यासाठी आणि पाठपुरावा करण्यासाठी आणि वकिलांचे संरक्षण कायदा पास करणे याबाबात सभेत चर्चा करण्यात आली.
अकोला बार असोसिएशनची सर्वसाधारण सभा 29-01-2024 रोजी सकाळी 11.30 वाजता बारच्या सभागृहात पार पडली. ॲड.राजाराम आढाव आणि सौ मनिषा अढाव या दोन निष्पाप वकीलांच्या निर्घृण हत्ये संदर्भात चर्चा करण्यासाठी आणि ठराव मंजूर करण्यासाठी सदस्यांनी आपली मते व्यक्त केली. आणि पोलीस महानिरीक्षकांना कळवण्याचे आणि दोषीवर कठोर कारवाई करण्याचे तसेच राज्य सरकारकडे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. वकिलांचे संरक्षण कायदा त्वरीत मंजूर करणे. यावर चर्चा विमर्श करण्यात आले. पोलीस महानिरीक्षक, जि. पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर, माननीय जिल्हाधिकारी, अकोला, यांनी या प्रकरणाच्या निष्पक्ष तपासासाठी आवश्यक ती पावले उचलवी,अशी मागणी करण्यात आली.
राज्य सरकारने अधिवक्ता संरक्षण कायदा संमत करण्यासाठी त्वरित पावले उचलावी. जेणेकरून अधिवक्ता मुक्त आणि निर्भयपणे न्याय प्रशासनात सहभागी होऊ शकतील,असे निवेदनात नमूद केले आहे.
न्यायाच्या प्रशासनासाठी फौजदारी न्यायासह तीन शाखा आहेत, जे कार्यरत आहेत जसे की न्यायिक अधिकारी, पोलिस यंत्रणा आणि वकील, ज्यामध्ये फिर्यादी आणि बचाव पक्षाचे वकील यांचा समावेश होतो. न्यायिक अधिकारी संरक्षण कायद्यांतर्गत न्यायिक अधिकाऱ्यांना संरक्षण आहे. लोकसेवक असलेल्या इतर पोलिस यंत्रणेलाही संरक्षण दिले जाते. Cr.P.C चे 197 तसेच लोकसेवकावर हल्ला हा अजामीनपात्र गुन्हा कलम अंतर्गत शिक्षापात्र आहे. 353 I.P.C. तथापि, केवळ बचाव पक्षाच्या वकिलांना कोणत्याही कायद्याचे संरक्षण नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने वकिलांवरील हल्ल्याची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून वकिलांचे संरक्षण कायदा लवकरात लवकर मंजूर करावा. तसेच वकील दाम्पत्य आढाव यांना न्याय द्यावा, असे निवेदनात म्हंटले आहे.
निवेदन देतेवेळी अकोला बार असोसएशनचे पदाधिकारी व सदस्य मोतीसिंह मोहता, बी. के. गांधी, प्रवीण तायडे, धीरज शुक्ला, देवशिष काकड, अजित देशमुख, आरूणा गुल्हाने आदींसह शेकडो वकील उपास्थित होते.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा