maratha-reservation-mah: सरकारला 2 जानेवारीपर्यंत वेळ देत मनोज जरांगे पाटलांचे उपोषण तुर्तास मागे

file image 

सरकारला दोन महिन्यांचा वेळ दिला आहे. त्यानंतर आम्ही मुंबईत धडकणार आहोत. त्यावेळी सरकारचं नाक बंद होईल. मुंबईची चाकं थांबतील. त्यामुळे सरकारने याला गांभीर्याने घ्यावे. सरकारला दिलेली ही वेळ शेवटची आहे, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

सरकारचे शिष्टमंडळ मनोज जरांगे पाटील यांची समजूत काढण्यासाठी आंतरवाली सराटी येथे गेले होते. यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समुदायाला सरसकट आरक्षण देणार असतील तर सरकारला आणखी वेळ देण्यास हरकत नाही असं वक्तव्य केलं. त्यानंतर त्यांनी सरकारला 2 जानेवारीपर्यंत वेळ देत उपोषण तुर्तास मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषण आंदोलनाचा दुसरा टप्पा सुरु आहे. मात्र त्यांनी आरक्षणासाठी सरकारला दोन महिन्यांची मुदत देतो आहे असं सांगितलं आहे. तसंच उपोषण आपण मागे घेतलं असंही जाहीर केलं आहे. वेळ घ्या पण आरक्षण द्या अशी भूमिका आता मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतली आहे. 

सरकारने दोन महिन्यांचा वेळ मागितला आहे. मराठा समाजाला दोन महिन्यात आरक्षण मिळालं पाहिजे ही आमची भूमिका आहे. त्यामुळे मी सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंतची मुदत देतो असं ते सुरुवातीला म्हणाले होते. मात्र नंतर त्यांनी दोन महिन्यांचा वेळ सरकारला दिला आहे. तसंच मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतलं आहे. परंतु आरक्षण मिळेपर्यंत आंदोलन सुरुच राहणार, असे त्यांनी स्पष्ट सांगितले.

दोन महिन्यांची मुदत सरकारने मागितली आहे. त्यांना ती द्यायची का? असा प्रश्न मनोज जरांगे पाटील यांनी उपस्थितांना विचारला. त्यानंतर 24 डिसेंबरपर्यंत आम्हाला आरक्षण मिळालं पाहिजे अशी भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतली. 

2 जानेवारीपर्यंत वेळ द्यावा असं मंत्रिमंडळ शिष्टमंडळ आणि निवृत्त वकिलांचं शिष्टमंडळ यांच्यात चर्चा झाली आहे. मराठ्यांना सरसकट आरक्षण द्यावं या मागणीवर मनोज जरांगे पाटील ठाम राहिले आहेत. तसंच सरकारला मुदतही 24 डिसेंबपर्यंतच देणार असंही त्यांनी सांगितलं. पण नंतर त्यांनी दोन महिन्यांची मुदत सरकारला दिली.