court news: शेतकऱ्यांना बनावट खते विकणाऱ्या आरोपीचा अटकपूर्व जमानत अर्ज अकोट सत्र न्यायालयाने फेटाळला

भारतीय अलंकार 24

अकोला: अकोट येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश चकोर बाविस्कर यांनी तेल्हारा पो.स्टे. च्या फाईलवरील गुन्हा क्र. २१९ / २०२३ भादंवि कलम ४२० सहकलम ७ रासायनिक खते नियंत्रण आदेश १९८५ सहकलम ३ (२) (१) जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम कलम १२,२०(सी)(३) (४) (५) (६) खत नियंत्रण आदेश १९८५ मधील आरोपी राहुल नामदेव सरोदे वय वर्ष ३७ रा. चांदुर जिल्हा अकोला याने बनावट खते शेतक-यांना विकल्याचे या प्रकरणात दाखल केलेला अटकपूर्व जमानत अर्ज नामंजूर केला आहे. 

या प्रकरणाची थोडक्यात हकीकत अशी आहे की, तेल्हारा येथील कृषी अधिकारी पंचायत समिती भरतसिंग चव्हाण यांनी आरोपी राहुल नामदेव सरोदे याच्याविरूध्द तेल्हारा पो.स्टे. ला लेखी तक्रार दिली की, दिनांक २४.०६.२०२३ रोजी मिळालेल्या गुप्त माहितीद्वारे तेल्हारा - शेगांव रोडवर थार गांवाच्या पुढे एमआयडीसी परिसर आसरा इंडस्ट्रीज सेळ असलेल्या बनावट खतांची निर्मिती करत असल्याची माहिती मिळाल्यावरून पथकासह घटनास्थळी पोहोचलो असता तिथे दातकर नावाच्या व्यक्तीने उडवा उडवीचे उत्तर दिले. त्यानंतर पथकाने तेल्हारा पो स्टे. शी संपर्क करून तेल्हारा पो.स्टे. चे दोन कर्मचारी तिथे आले असता, त्या व्यक्तीने सांगितले की, सदर गोडाउन हे राहुल सरोदे चे असून मी येथे चौकीदार म्हणून काम करत आहे. त्यानंतर सर्व पंच व पोलीस समक्ष गोडाउनचे कुलूप उघडण्यात आले. तसेच अभिलेखाची पाहणी केली असता, परवान्यामध्ये पत्ता समाविष्ठ करण्याच्या पत्राच्या पूर्वीच्या दोन इन्ट्री आढळल्या व इतर त्रुटी आढळल्या. पोलीस व पंचा समक्ष पाहणी केली असता संशयास्पद मोकळया अवस्थेत एसएसपी व डीएपी सदृश्य खत मोकळया अवस्थेत आढळले. त्यासोबत ग्रॅन्युलर फॉर्म असलेल्या ५६७ बॅग आढळल्या. त्या बॅगांवर मैदा, आटा, युपीएल असे नावे असलेल्या बॅगा आढळल्या. असे एकूण ८०५९५० /- रुपयाचा मुद्देमाल आढळून आला. अशा प्रकारे शेतक-यांना फसवणूकीच्या उद्देशाने घटनास्थळावर अवैधरित्या बनावट खत व विक्री करत असल्याचे दिसून आले. अशा लेखी फिर्यादीवरून वरील प्रमाणे गुन्हा आरोपी विरूध्द तेल्हारा पो.स्टे. ला दाखल करण्यात आला.

सरकार पक्षातर्फे सरकारी वकील जी. एल. इंगोले यांच्या मार्गदर्शनाखाली सरकारी वकील अजित देशमुख यांनी न्यायालयात युक्तीवाद केला की, आरोपी हा घटनास्थळावरून फरार झालेला आहे. आरोपीने शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचा रासायनिक खत उत्पादन करण्याचा वैध परवाना न घेता बनावट खत निर्मिती केली व ते बनावट खत इतरत्र विकले व कसे ? विकले असल्यास बनावट खतामुळे शेतक-यांचे नुकसान होणार आहे हे माहित असतांना त्याने बनावट खत तयार करून त्याची विक्री केली आहे. व तयार केलेले बनावट खत कोठे कोठे व किती विकले याबाबतचा तपास करणे आहे. तसेच अशाच प्रकारचा बनावट खत तयार करण्याचा आणखी कोठे कारखाना आहे किवा गोडाउन किंवा साठा आहे का याचा शोध घेणे आहे. बनावट खत तयार करून आरोपीने शेतक-यांची फसवणूक केली आहे. या आरोपी सोबत बनावट खत तयार करण्याकरिता मोठे रॅकेट किंवा साथीदार असल्याची शक्यता बाबत तपास करावयाचा आहे. तसेच अशा प्रकारचे गुन्हे करण्याचे हा

आरोपी असून यापूर्वी पोलीस स्टेशन एमआयडीसी अकोला येथे अप नं० २७० / २२ भादंवि कलम ४२० सह. ९, १३ कीटकनाशक अधिनियम १९६८ कलम ९,१०,१०(४)१ ० (ए), १५ कीटकनाशक नियम १९७१ प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे. त्यामुळे वरील सर्व प्रकारची माहिती घेण्याकरिता या आरोपीची पोलीस कस्टडीमध्ये विचारपुस करण्याची आवश्यकता असल्याने व या आरोपीला जामीनावर सोडल्यास आरोपी यातील पुराव्यामध्ये फेरफार करून साक्षीदार यांना धमकावण्याची शक्यता असल्याने या आरोपीचा अटकपूर्व जामीनाचा अर्ज कृपया नामंजूर करण्यात यावा. असा युक्तीवाद सरकार पक्षातर्फ न्यायालयात करण्यात आला. दोन्ही पक्षांच्या युक्तीवादानंतर सत्र न्यायालयाने आदेशामध्ये नमूद केले की, भारत हा कृषी प्रधान देश आहे. आपली सर्व अर्थव्यवस्था ही शेतीवरच अवलंबून आहे. ग्रामीण भागातील लहान-लहान शेतक-यांसाठी शेती बि-बियाणे व त्यानंतर निर्माण होणारे पीक हा जीवन मरणाचा प्रश्न आहे. बनावट खते विकल्यामुळे जे शेतकरी क्षतीग्रस्त होणार आहेत त्यांच्यादेखील संसाराची राखरांगोळी व क्षतीमुळे शेतक-यांचे नुकसानच होणार आहे. शेतक-यांच्या अस्तित्वाची, स्वप्नांशी खेळण्याचा हा कुर गुन्हा आहे. गुन्हयाचे परिणाम अतिशय व्यापक आहे. एख्खद्दोन नव्हें तर, अनेकानेक लहानमोठया शेतक-यांवर त्यांच्या कुटूंबीयांवर, समाजावर व देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेवर दुष्परिणाम करणारा हा गुन्हा आहे. गुन्हयाचे स्वरूप व गुन्हयांची व्याप्ती व परिणाम पाहता आरोपीने एकटयाने गुन्हे केले असणे शक्य वाटत नाही. तयाची मोठी साखळी असने अगदी शक्य आहे. त्याचे साथीदार असणे शक्य आहे. त्या सर्वांचा शोध घेणे व तपास करणे व गुन्हयाचे शक्य होतील तेवढे सर्व पुरावे गोळा करणे अगदी आवश्यक आहे. व या सर्वांसाठी या आरोपीची पोलीसाकडे तपासाची अनिवार्यता आहे. व म्हणून हा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्या जाण्यास पात्र आहे व तो फेटाळण्यात येत आहे असे वि. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री. चकोर बाविस्कर अकोट यांनी आदेशामध्ये नमूद केले व दोन्ही पक्षाच्या युक्तीवादानंतर वरील प्रमाणे आरोपीचा अटकपूर्व जामीनाचा अर्ज फेटाळला. सरकार पक्षातर्फ या प्रकरणात सरकारी वकील अजित देशमुख यांनी न्यायालयात युक्तीवाद केला.