भारतीय अलंकार 24
नवी दिल्ली: 16 आमदरांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे आणि ठाकरे गटाकडून युक्तीवाद करण्यात आला. या 16 आमदारांबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेणार? हे पाहण्यासाठी अवघा देशाचे लक्ष लागून होते. दहा महिन्या पासून सुरू असलेल्या या याचिकेवर आज गुरुवारी सर्वोच्च न्यायलयाने आदेश देत सत्ता संघर्ष प्रकरणं सात जणांचा घटनापीठाकडे म्हंटले आहे.
सर न्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांनी निकालाचे वाचन केले. पहिले दिल्ली प्रकरणावर त्यांनी निकाल वाचन केले. त्यानंतर महाराष्ट्र प्रकरणावर आदेश दिला. आता सात जणांच्या घटनापीठ समोर 27 जून रोजी सुनावणी होणार आहे.
महत्वाची निरीक्षणे:
*गोगावले मुख्य प्रतोदपदी नियुक्ती गैर कायदेशीर
* पक्षचिन्हचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे
*राज्यपालांचा बहुमत चाचणी निर्णय अयोग्य
*बहुमत चाचणीस पुरेसे पुरावे नव्हते
* राजीनामा दिला नसता तर सरकार परत आणले असते.
*आमदार अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षकडे
सर्वोच्च न्यायालय स्वतः निर्णय देणार की, हे प्रकरण पुन्हा विधानसभा अध्यक्षांकडे सुनावणीसाठी पाठवणार याकडे महाराष्ट्र वाट पाहत होता.
उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे प्रकरण तसेच दुसरे प्रकरण दिल्ली सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यातील वादाशी संबंधित अश्या दोन प्रकरणावर निकाल वाचन केले.
शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी त्यांची विधिमंडळ गटनेतेपदावरून उचलबांगडी केली होती. मात्र, त्यानंतर शिंदे यांनी स्वतःची नियुक्ती केली. मात्र, ही नियुक्ती वैध आहे का? मुख्य प्रतोपदी सुनील प्रभू यांची नियुक्ती वैध की, भरत गोगावली यांची नियुक्ती योग्य? यावर न्यायलयाने निरीक्षण नोंदविले.
एकनाथ शिंदे, संदीपान भुमरे, अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत, संजय शिरसाट, यामिनी जाधव, चिमणराव पाटील, भरत गोगावले, लता सोनावणे, रमेश बोरणारे, प्रकाश सुर्वे, बालाजी किणीकर, महेश शिंदे, अनिल बाबर, संजय रायमुलकर, बालाजी कल्याणकर या 16 आमदार अपात्रतेचा मुद्दा याबाबत निर्णय विधानसभा अध्यक्ष कडे दिला आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा