*कामगार न्यायालय अकोला यांचा निर्णय
भारतीय अलंकार 24
ॲड. नीलिमा शिंगणे जगड
अकोला: शेतकऱ्यांसाठी बी बियाण्यांवर प्रक्रीया करणाऱ्या महाराष्ट्र बियाणे महामंडळ मर्यादित शिवणी यांना कामगार न्यायालय अकोला यांचे आदेशावरून कामगारांचे वेतन प्रकरणी महसुली स्थावर मालमत्ता जप्तीची अंतीम नोटीस देण्यात आली आहे.
महाबिजचा शिवणी येथे बि-बियाणे प्रक्रीया करण्याचा मोठा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पातील 92 कामगारांना कामावरून काही वर्षापूर्वी कमी करण्यात आले होते. व्यथीत झालेल्या कामगारांनी महाबिज विरूध्द केस दाखल केली होती.
सुरेश वानखडे, उध्दव कवळीकर, राजकुमार जगताप, बाळकृष्ण वानखडे या चार सेक्युरिटी गार्ड पदावर कार्यरत कामगारांनी इंडस्ट्रीयल डिस्प्युट ॲक्ट अंतर्गत कामगार न्यायालयात केसेस दाखल केली होती. न्यायालयाने कामगारांचा बाजूचा युक्तीवाद ग्राहय धरून न्यायालयाने प्रत्येक कामगाराला 13 लाख 33 हजार 800 रूपये व त्यावरील व्याज अर्जदार कामगारांना गैरअर्जदार यांनी महाबिज अकोला यांनी अदा करावे, असे आदेश पारीत केले. असे एकुण 53 लाख 35 हजार 200 रूपयेचे वसुलीची प्रमाणपत्रे तयार करून सहाय्यक कामगार आयुक्त अकोला यांनी जिल्हाधिकारी अकोला यांच्याकडे महसुली जप्ती करीता कारवाई करीता प्रकरणे पाठविले होते. त्यानुसार नायब तहसिलदार महसुल अकोला कार्यालय यांनी महाबिजला एकुण 3 नोटीस महसुली वसुली बाबत पाठविल्या आहेत.
कामगार न्यायालयाच्या आदेशानुसार महसुल विभागाकडुन स्थावर मालमत्ता मौजे शिवणी सर्वे नं. 124 / 2 क्षेत्र. 5.04 हे. आर. जप्तीची तिसरी नोटीस महाबिजला पाठविण्यात आलेली आहे. या प्रकरणी चारही कामगारांची बाजू ॲड. रोशन आर. राठी, ॲड. कनिष्क एस. जगताप, शिवणी यांनी प्रभावी मांडली.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा