Maharashtra Assembly Monsoon Session 2022 : Randhir Sawarkar: पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी अकोल्यातील प्रलंबित प्रश्नावर लक्ष केंद्रित: आमदार सावरकर यांनी विदर्भासाठी उठविला आवाज

    file photo 

भारतीय अलंकार 24

अकोला, दि.17: भाजपा शिवसेना सरकार नसताना  काँग्रेस शिवसेना राष्ट्रवादी महाविकास आघाडी सरकारने उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात विदर्भ वैधानिक  महामंडळ वाढ न दिल्यामुळे विदर्भावर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे विदर्भातील अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यामुळे पश्चिम विदर्भच्या विकासासाठी, अकोला विमानतळासाठी तसेच खारपान पट्ट्यासाठी व महानगरपालिका इमारतीसाठी महानगरपालिकेच्या  विकासासाठी इतर विकास कामासाठी विशेष निधी द्यावी, अशी मागणी अकोला जिल्हा भाजपा अध्यक्ष आमदार रणधीर सावरकर यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी केली. यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ताबडतोब बैठक बोलून आमदार रणवीर सावरकर यांच्या मागणीची दखल घेत विविध विभागाला सूचना देऊन व या संदर्भात बैठक होऊन पाठपुरावा करून अकोला जिल्ह्याला न्याय देण्याच्या दृष्टीने प्रक्रिया सुरू झाली आहे. 

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अकोला जिल्ह्याच्या विकासासाठी कोणतीही निधी कमी पडू देणार नाही, अशी हमी दिली असून या संदर्भात आमदार  सावरकर यांनी विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित केला आहे. विकासाला गती देण्यासाठी सुरु झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात सादर केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर प्राधान्याने चर्चा व्हावी याकरिता आमदार रणधीर सावरकर यांनी विधानसभा अध्यक्षांना विनंती केली आहे.

अकोला येथील विमानतळ विस्तारीकरणाचा खाजगी जमिनीच्या भूसंपादनाअभावी रखडलेला प्रस्ताव , अकोला महानगरपालिकेच्या अद्यावत प्रशासकीय  इमारतीचे काम, विदर्भातील खारपाणपट्टा विकास तसेच मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास घडवून आणणाऱ्या महत्वाकांक्षी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेला अधिक सक्षम आणि प्रभावी करण्यासाठी सभागृहामध्ये चर्चा घडवून आणण्यासाठी तसेच या प्रस्तावांना गती देण्यासाठी आमदार रणधीर सावरकर यांनी सुरू झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात सभागृहात चर्चा करण्यासाठी सादर केलेल्या लक्षवेधी सूचना क्रमांक ५९, ८६ व ७५  प्राधान्याने चर्चे करिता घेण्यात याव्यात याकरिता विधानसभेचे अध्यक्ष मा. राहुलजी नार्वेकर यांना पत्राद्वारे मागणी केलेली आहे,

लक्षवेधी सूचना क्रमांक ५९ अन्वये अकोला (शिवणी) येथील विमानतळ विस्तारीकरणाचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून केवळ खाजगी जमीन भूसंपादन अभावी रखडलेले आहे हवाई वाहतुकी अभावी पश्चिम विदर्भातील औद्योगिक व आर्थिक विकास  खुंटला असून पश्चिम विदर्भाचा विकास  साधण्याचे दृष्टीने अकोला विमानतळाची स्थापना सन १९४३ साली होऊन राज्यातील तत्कालीन २० विमानतळापैकी एक अकोला विमानतळ आहे. विमानतळाच्या धावपट्टी विस्तारित करण्यासाठी आवश्यक ६०.६८ हे. जमीन डॉ पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला यांचे कडून हस्तांतरित झालेली आहे  तथापि आवश्यक २०.२४ हेक्टर खाजगी जमीन अद्याप संपादित न झाल्याने विमानतळ विस्तारीकरणाचे काम रखडलेले आहे.खाजगी जमीन संपादनासाठी सुमारे ७८.९९ कोटी रुपये मागणी प्रस्ताव शासन मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.  त्यामुळे राज्य शासनाकडून खाजगी जमीन अधिग्रहण करण्यात चाल ढकल होत असल्याचे आ. रणधीर सावरकर यांनी आपल्या लक्षवेधी सूचनेत म्हटले आहे, सदर विमानतळ तातडीने सुरु झाल्यास पश्चिम विदर्भातील अकोपला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशीम, हिंगोली या पाच जिल्ह्यांचा विकास होईल. चालू  पावसाळी अधिवेशनात पूरक मागणीमध्ये शासनाने आर्थिक तरतूद  करण्यात यावी असे आ. रणधीर सावरकर यांनी म्हटले आहे. 

लक्षवेधी सूचना क्रमांक ८६ अन्वये अकोला महानगरपालिका २० वर्षापेक्षा अधिक कालावधी पासून अस्तित्वात असून, अकोला महानगरपालिकेच्या क्षेत्राची हद्दवाढ होऊन पालिकेचे क्षेत्र विस्तारीत झाले आहे. अकोला महानगरपालिकेकरिता  अद्यावत आणि सुसज्य अशा इमारतीची गरज असून  प्रशासकीय इमारतीसाठी महानगरपालिका क्षेत्रातील मुलभुत सोयी सुविधांच्या विकासासाठी विशेष तरतूदी अंतर्गत २८ मार्च २०१७ रोजी शासनाकडून १० कोटी रुपये विशेष तरतूद केली होती.परंतु प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकाम प्रस्तावास जागेअभावी तसेच तांत्रिक अडचणीमुळे अद्यापपर्यंत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली नाही. प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम सुरु करण्यासाठी झालेला विलंब दरम्यानच्या काळात बांधकामावरील बाबींच्या दरात झालेली प्रचंड वाढ लक्षात घेता वाढीव निधीची गरज असल्याचे आ. रणधीर सावरकर यांनी आपल्या लक्षवेधी सूचनेत म्हटले आहे. , या  प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करून, आगामी पावसाळी अधिवेशनात पुरक मागण्यांमध्ये अकोला महानगरपालिकेच्या सुसज्य प्रशासकीय इमारत प्रस्तावास वाढीव निधीची तरतूद करण्याची विनंती आ रणधीर सावरकर यांनी केली आहे.

लक्षवेधी सूचना क्रमांक ७५ अन्वये विदर्भ व मराठवाड्यातील वाढते तापमान, लहरी व अपुरे पर्जन्यमान  हवामान प्रतिकूलता व पर्यावरणीय असंतुलनामुळे मुख्यत्वे कृषी क्षेत्रात होत असलेली पीछेहाट, विदर्भ – मराठवाडा प्रदेशातील  दुष्काळ बाधित गावांसाठी तसेच विदर्भ पूर्णा नदीच्या खोऱ्यातील खारपाण पट्ट्यातील सुमारे ९०० गावातील जागतिक बँकेच्या अर्थसाह्याने शासन राबवीत असलेला नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प प्रभावीपणे राबविण्याची विदर्भाच्या विकासाच्या आड येऊ पाहणाऱ्या तापमान बदलाची स्थिती उद्भवणे, बदलते हवानाम व वाढते तापमान याचा सर्वाधिक फटका विदर्भाच्या विकासाला बसण्याची शक्यता असा जागतिक बँकेच्या दक्षिण आशियाई देशांच्या सादर अहवालातील नोंदविण्यात आलेले निष्कर्ष, त्यामुळे विदर्भाचा विकास दर घसरण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे या  बाबत सदर अहवालातून दिलेला इशाऱ्यामुळे संभाव्य पर्यावरणीय परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी हवामान बदलाशी जुळवून घेणे, हवानाम अनुकूल  कृषी पध्दतील प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांचे कृषी उत्पादन व आर्थिक सुरक्षा वाढविणे, हवामान अनुकूल कृषी तंत्रज्ञान विकसित करून त्याचा प्रचार प्रसार करणे, प्रामुख्याने पश्चिम विदर्भातील  सर्वात कमी व घटत असलेले दरडोई उत्पन्न, रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, जलसंधारणाची कामे ,जमिनीत कर्बाचे प्रमाण वाढविणे, उशिरा सुरु होत असलेला मान्सून, असंतुलित व कमी पर्जन्य, असंतुलित पर्यावरण या बाबी केन्द्रस्थ ठेऊन प्रकल्प नियोजन, आखणी व अंमलबजवणी परिस्थिती करिता नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प सैध्यान्तिक, संशोधनात्मक व नाविन्यपूर्ण पद्धीतीने राबविण्यासाठी प्रकल्पाची व्याप्ती व कार्यविस्तार करण्याची निर्माण झाली असल्याचे आ.रणधीर सावरकर यांनी यावेळी सांगितले.