नीलिमा शिंगणे- जगड
अकोला: पातूर येथील महात्मा फुले कला विज्ञान महाविद्यालयाच्या अध्यक्षांनी संस्थेच्या 11 कर्मचाऱ्यांविरुद्ध दाखल केलेले प्रकरण जिल्हा व सत्र न्यायाधीश विवेक गव्हाणे यांनी फेटाळून लावले आहे.
या प्रकरणाची माहिती अशी की, महात्मा फुले विज्ञान व कला महाविद्यालय शंभर टक्के अनुदानित आहे. येथील कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचारी आणि प्राध्यापक यांना त्यांच्या कामाचा अरियस रक्कम 2 कोटी 56 लाख रुपये प्राचार्य यांच्या खात्यामध्ये 3 एप्रिल 2021 रोजी जमा झाले आहेत. या रकमेपैकी 24 लाख 30 हजार 978 रुपये रक्कम अनवधानाने जास्तीची आली. येथील कर्मचाऱ्यांनी देयके सादर करताना कामावर रुजू झाल्यापासूनचे देयके पाठविले मात्र महाविद्यालयाला अनुदान प्राप्त झाले त्या तारखेपासून देयके पाठविणे आवश्यक होते. संस्थेने नियुक्त कर्मचाऱ्यावर आधीच खर्च केले आहेत, त्यामुळे आलेल्या निधीपैकी 2012 ते 2017 पर्यंतची लाखो रुपयांची रक्कम संस्थेच्या पालक खात्यात वर्ग करण्यात यावी अशी मागणी अध्यक्ष बोचरे यांनी प्राचार्य यांच्याकडे केली. मात्र प्राचार्य यांनी अध्यक्षांचे म्हणणे फेटाळून लावले, हा शासकीय निधी आहे शिक्षण सहसंचालक यांच्याशी चर्चा करूनच योग्य निर्णय घेण्यात येईल असे कळविले. प्राचार्यांनी शिक्षण संचालकांना पत्र व्यवहार करून या अतिरिक्त निधीची माहिती सुध्दा दिली.
दरम्यान प्रकरण चिघळले. अध्यक्षांनी प्राचार्याला निलंबित केले. आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र येथे असलेले संस्थेचे खाते सिल केले. यानंतर संस्थाध्यक्ष सुभाष बोचरे यांनी शिक्षण संस्थेचे कर्मचारी निशांत सदाफळे, मनोज राऊत, अमोल सोळंके, संजय बोराडे, पवन काळबांडे, प्रशांत पाटील, विरेंद्र सिंग सोळंके, पंकज मडघे, डॉ.प्रा. गजानन रोडे, प्रा.योगेश भोसले यांच्या विरुद्ध शासनाच्या निधीचा अपहार करण्यासाठी खोटी माहिती पुरविणे, आणि अतिरिक्त निधी प्राप्त करणे याबाबत फौजदारी कारवाई व्हावी म्हणून पातुर पोलिस ठाण्यांमध्ये तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणाचा तपास पीएसआय अमोल गोरे यांनी केला. शिक्षण सहसंचालक अमरावती यांच्याकडून प्राप्त झालेले 2 कोटी 56 लाख रुपये बँक ऑफ महाराष्ट्र अकोला शाखेत सुरक्षित असताना अपहार कोणी केला ? आणि कसा केला? याबाबत पोलिसांनी चौकशी केली असता यामध्ये काहीही निष्पन्न झाले नाही म्हणून पोलिसांनी प्रकरण बंद केले.
यानंतर अध्यक्ष सुभाष बोचरे यांनी पातुर प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात 156 (3) नुसार खाजगी तक्रार दाखल केली होती. या सर्व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध खोटी माहिती तयार करणे, शासकीय निधीचा अपहार करणे, शासनाची दिशाभूल करणे अशा स्वरूपाचे गंभीर गुन्हे दाखल करावे, अशी मागणी केली होती. मात्र हे प्रकरण पातूर न्यायालयाने फेटाळले होते. या प्रकरणाला संस्था अध्यक्ष यांनी जिल्हा न्यायालयात आव्हान दिले.
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री गव्हाणे यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. संस्था अध्यक्ष यांच्या वतीने ॲड. शिवम शर्मा व अकरा कर्मचाऱ्यांच्या वतीने नरेंद्र बेलसरे यांनी युक्तिवाद केला. या प्रकरणांमध्ये कोणताही अपहार झाला नाही, शासनाचे 2 कोटी 56 लाख रुपये आजही बँक खात्यात सुरक्षित आहेत. जास्तीचे आलेले 24 लाख 30 हजार रुपये शासनाला परत करण्याची कर्मचाऱ्यांची पूर्ण तयारी आहे, असा गैर अर्जदारांच्या वतीने करण्यात आलेला युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य करून संस्थाअध्यक्षांचे अपील न्यायालयाने खारीज केले. अकरा कर्मचाऱ्यांच्या वतीने ॲड.नरेंद्र बेलसरे व ॲड. एम. एस. वाकोडे यांनी काम पाहिले. संस्थाध्यक्ष आणि व्यवस्थापन यांच्या वादात 2 कोटी 56 लाख रुपयांचा निधी एक वर्षापासून बँकेत तसाच पडून आहे हे विशेष.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा