अकोला दि.28: जिल्ह्यात पर्यावरण संरक्षण राखण्याच्या दृष्टीने प्लास्टीक कचरा व्यवस्थापन, प्लास्टर ऑफ पॅरीस वापरास प्रतिबंध या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी गाडगेबाबा सामाजिक प्रतिष्ठान, अकोला या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली असून यासंदर्भात आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध करावयाच्या कारवाईचे स्वरुपही जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी आज निर्गमित केलेल्या आदेशान्वये निश्चित केले आहे. येत्या दि.1 मे पासून या कायद्याची अंमलबजावणी जिल्ह्यात सुरु होईल,असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
यासंदर्भात आज निर्गमित केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की,
पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टीक कचरा व्यवस्थापन तसेच प्‍लॉस्‍टर ऑफ पॅरीस चा वापरास प्रतिबंध या आदेशांची अकोला जिल्ह्यामध्‍ये प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्‍याचे दृष्टीने प्लास्टीक पिशव्या, नायलॉन मांजाचा वापर, प्लास्टर ऑफ पॅरीसचा वापर इ. मुळे प्राण्‍यांवर व पर्यावरणावर होणारे दुष्‍परिणाम इत्‍यादीवर केंद्र शासनाच्या प्राणी क्लेष प्रतिबंधक अधिनयम, 1960 मधील तरतूदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी अकोला जिल्‍हयामध्‍ये प्राणी क्लेष प्रतिबंधक समितीची जिल्हाधिकारी तथा जिल्‍हादंडाधिकारी यांचे अध्‍यक्षतेखाली स्‍थापना करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यात 75 मायक्रॉन पेक्षा कमी जाडीच्‍या प्लास्टीक पिशव्या, नायलॉन मांजाचा वापर त्‍याच प्रमाणे प्लास्टर ऑफ पॅरीसच्‍या मुर्ती यांची आयात, साठवणूक, उत्पादन ,वितरण व विक्री आणि खरेदी / वापर करणाऱ्या प्रतिष्ठान / व्यक्ती इत्यादींवर कारवाई करण्यासाठी गाडगेबाबा सामाजिक प्रतिष्ठान, अकोला, अकबर प्‍लॉट, अकोट फैल, अकोला या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
कारवाईचा तपशील
प्लास्टीक पिशव्या, नायलॉन मांजा- विक्री करतांना आढळल्‍यास संबंधीत साहित्‍य जप्‍त करण्यात येईल व पहिल्‍यावेळेस 5 हजार रुपये; दुसऱ्यावेळेस 10 हजार रुपये व तिसऱ्या वेळेस आढळल्‍यास 25 हजार रुपये दंड आकारण्‍यात येईल. तीन वेळेस दंडनीय कारवाई करुन सुद्धा पुनःश्‍च नियमांचे उल्लंघन केल्‍यास संबंधितांविरुद्ध नियमानुसार फौजदारी कारवाई करण्यात येईल.
प्लास्टर ऑफ पॅरीसच्‍या मुर्ती - संबंधित साहित्‍य जप्‍त करण्यात येईल व पहिल्‍यावेळेस 1 हजार रुपये; दुसऱ्यावेळेस 3 हजार रुपये व तिसऱ्या वेळेस आढळल्‍यास 5 हजार रुपये दंड आकारण्‍यात येईल. तीन वेळेस दंडनीय कारवाई करुन सुद्धा पुनःश्‍च नियमांचे उल्लंघन केल्‍यास संबंधितांविरुध्‍द नियमानुसार फौजदारी कारवाई करण्यात येईल.
एसपीसीए अंतर्गत नियुक्‍त केलेले प्रतिनिधी ज्‍यांचेजवळ कार्यालयाने निर्गमित केलेले ओळखपत्र आहे; अशा प्रतिनिधींना दंडनीय तसेच आवश्‍यक साहित्‍य जप्‍त करण्‍याची कार्यवाही करता येईल.
दंडनीय तसेच साहित्‍य जप्‍त करण्‍याचे कारवाईत अडथळा नि‍र्माण केल्‍यास, संबंधीतांविरुध्‍द नियमानुसार फौजदारी कारवाई करण्यात येईल.
उपआयुक्‍त,पशूसंवंर्धन अधिकारी अकोला यांनी केलेल्या कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल दर आठवड्याच्‍या शुक्रवारी सादर करावा.
प्रादेशिक अधिकारी, प्रदुषण नियंत्रण मंडळ अकोला यांनी जप्‍त करण्यात आलेल्‍या साहित्‍याची नियमानुसार विल्‍हेवाट लावावी.
आदेशाची यथोचित अंमलबजावणी होण्‍याच्या दृष्टीने उपआयुक्‍त,पशू संवंर्धन अधिकारी अकोला व प्रादेशिक अधिकारी, प्रदुषण नियंत्रण मंडळ अकोला यांनी त्‍यांचे अधिनस्‍त अधिकारी / कर्मचारी यांचे स्‍वतंत्र आदेश निर्गमित करावे.
संबंधीत तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांनी त्‍यांचे कार्यक्षेत्रामध्‍ये एसपीसीए यांचे प्रतिनिधी यांना आवश्‍यक ते सहकार्य करावे.
या आदेशाची अंमलबजावणी अकोला जिल्ह्यातील शहरी तसेच ग्रामीण भागामध्‍ये दि.1 मे 2022 पासून करण्यात येईल.
असे जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा