Akola court-crime news-pocso act: अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपीस दहा वर्ष सक्त मजुरीची शिक्षा





ॲड नीलिमा शिंगणे जगड

अकोला: अल्पवयीन मुलीवर वारंवार अत्याचार करणारा आरोपी विजय उर्फ विज्या भिका आडे यास आज अकोला न्यायलयाने पोक्सो कायद्या अंतर्गत 10 वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा ठोठावली आहे. पातूर पोलीस स्टेशन अंतर्गत 2017 मध्ये ही घटना घडली होती.



या प्रकरणाची थोडक्यात हकीकतस

अशी की, पातूर पोलिस स्टेशन येथे दाखल असलेल्या गुन्ह्यात आरोपी विजय उर्फ विज्या भिका आडे वय 27 वर्ष रा. कार्ला ता. पातूर, जि. अकोला यांचे विरुद्ध अल्प वयीन (14 वर्षे) अनुसुचित जातीच्या बालिकेवर वारंवार अत्याचार करून तिला गर्भवती केल्याचा आरोप होता. 



आरोपी हा पिडीतेचे आई वडील मजुरीचे कामाकरीता बाहेर गावी जात असत तेव्हा पीडिते सोबत असभ्य वर्तन करीत असे, पीडिताला पोटात दुखत असल्याने ही बाब तिच्या पालकांना नातेवाईकांनी कळवली, त्या नंतर वैद्यकीय तपासणी नंतर आरोपीच्या दुष्कृत्याबाबत माहिती कळल्यानंतर पीडिता गर्भवती असल्याची बाब निदर्शनास आली. 



पीडितेच्या बयानावरून आरोपी विरुद्ध सदर फिर्याद 13 डिसेंबर 2017  रोजी दाखल करण्यात आली. भा. दं. वि. कलम 376 (2) (एन)  व पॉक्सो कायदा कलम 3-5, अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा व इतर कलमानुसार दोषारोप पत्र सादर करून विशेष सत्र खटला प्रकरण न्याय प्रविष्ट होते. सदर प्रकरणातील साक्षी पुराव्यांच्या आधारावर, D N A अहवाल व इतर वैद्यकीय पुरावे प्राप्त झाल्यावरून सदर न्याय निवडाआज करण्यात आला. प्रकरणात अभियोग पक्षा कडून 14 साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवण्यात आल्या, साक्षी पुरावे लक्षात घेता विद्यमान पहिले जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती शयाना पाटील यांच्या न्यायालयात आरोपीस भा. दं. वि. कलम 376 (2) (एन)  व पॉक्सो कायदा कलम 3 - 5 मध्ये 10 वर्षे सक्त मजुरी व रु 10000/- दंडाची शिक्षा ठॊठावण्यात आली, दंड न भरल्यास 2 महिन्याची अतिरिक्त शिक्षा आरोपीस भोगावी लागेल. तसेच भा. दं.वि. कलम 448 मध्ये 1 वर्षे सक्त मजुरी व रु 5000/- दंडाची शिक्षा ठॊठावण्यात आली, दंड न भरल्यास 1 महिन्याची अतिरिक्त शिक्षा आरोपीस भोगावी लागेल. 506 (1) मध्ये 1 वर्ष सक्त मजुरी व रू 5000/- दंड, दंड न भरल्यास 1 महिन्याची अती रिक्त शिक्षा आरोपीस भोगावी लागेल तसेच अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा कलम 3 (1) (w) मध्ये 2 वर्ष सक्त मजुरी व रू 10000/- दंड, दंड न भरल्यास 2 महिन्याची अती रिक्त शिक्षा आरोपीस भोगावी लागेल व अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा कलम 3(2)(v) मध्ये 10 वर्ष सक्त मजुरी व रू 10000/- दंड, दंड न भरल्यास 2 महिन्याची अती रिक्त शिक्षा आरोपीस भोगावी लागेल. सर्व शिक्षा आरोपीस एकत्रित भोगावयाच्या आहेत. 



सरकार पक्षा कडून सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता किरण खोत यांनी बाजू मांडली, उपविभागीय पोलीस अधिकारी सोहेल शेख, पोलीस उप निरीक्षक प्रणिता कराडे यांनी प्रकरणाचा तपास केला होता. रत्नाकर बागडे  एच सी व सी एम एस च्या काझी यांनी पैरावी म्हणून काम पाहिले.

टिप्पण्या