ॲड. नीलिमा शिंगणे- जगड
अकोला: महाविकास आघाडी सरकारने राज्यभरातील सार्वजनिक ग्रंथालयांना संपविण्याचे कारस्थान सुरू केले आहे. अत्यल्प अनुदानामुळे सार्वजनिक ग्रंथालयांची गाव तिथे ग्रंथालय ही चळवळ बंद झाली आहे. अर्थसंकल्पातही राज्य शासनाने ग्रंथालयाच्या संदर्भात कोणतीही तरतूद केली नाही.यामुळे ग्रंथालय चळवळ संकटात आली, असा आरोप राष्ट्रीय ग्रंथालय सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मधुकरराव कांबळे यांनी केला.
रविवारी शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत कांबळे यांनी ग्रंथालयांच्या प्रलंबित मागण्यांचा गोषवारा सादर केला.
राज्यभरातील ग्रंथालयांचे पदाधिकारी व कर्मचारी राज्य शासनाच्या या नाकर्तेपणाच्या विरोधात राज्यपालांना एप्रिल महिन्यात स्वेच्छा मरणाची परवानगी मागण्यासाठी राज्यपाल भवन परिसरात आंदोलन करणार असल्याची माहिती यावेळी मधुकरराव कांबळे यांनी दिली.
ड वर्गीय सार्वजनिक ग्रंथालयांना राज्यभरात केवळ दीड हजार रुपये अनुदान देण्यात येत असून या अल्प अनुदानात ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांनी जगायचे कसे असा यक्ष प्रश्न या निमित्ताने उभा राहिला आहे. इतर राज्यात ग्रंथालयांना वाव मिळण्यासाठी वित्तीय तरतूद केल्या जात असून, मात्र आपल्या राज्यात अशा प्रकारची कोणतीही तरतूद केल्या जात नाही.या आर्थिक संकटामुळे राज्यभरात सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या पाच कर्मचाऱ्यांनी या नाकर्तेपणा विरोधात आत्महत्या केल्या असल्याचे ही निदर्शनास आले असल्याचे सांगण्यात आले.
राज्यभरात सार्वजनिक ग्रंथालयची संख्या 9600 असून या ग्रंथालयांची बिकट परिस्थिती राज्यभरात निर्माण झाली आहे.सबब राज्य शासनाने त्वरित ग्रंथालयांच्या समस्यांचे निराकरण करणेसाठी आपण थेट राज्यपाल जवळ या संदर्भात लवाद मांडून राज्यभरातील सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या संचालक व कर्मचाऱ्यांना इच्छा मरणाची परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
ग्रंथालय च्या संदर्भात अनेक वर्षापासून राज्य शासनाने या विभागाला पूर्णवेळ संचालक न देता या खात्याची फितुरी करण्याकरता उपसंचालक पदाचा सुमार दर्जा या विभागाला दिला असून या विभागातील दीडशे पदे रिक्त असून ही पदे भरल्याशिवाय गाव तेथे ग्रंथालय ही चळवळ बुलंद होऊ शकणार नसल्याचा इशारा त्यांनी या वेळी दिला.
या विभागाला पूर्णवेळ संचालक देण्यात यावा, नवीन ग्रंथालयांना मान्यता देण्यात यावी, वर्ग बदल पूर्ववत सुरू करण्यात यावेत, सार्वजनिक ग्रंथालयात कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निश्चित वेतन श्रेणी लागू करावी, ग्रंथालयांना अनुदान दुप्पट करण्यात यावे, ई-लायब्ररी साहित्य खरेदी करण्यास परवानगी देण्यात यावी, वाचक सभासद वाढवणारे धोरण जाहीर करावे आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्यात.
या पत्रकार परिषदेत राष्ट्रीय जनहित ग्रंथालय सभेचे राष्ट्रीय महासचिव बी जी देशमुख, अशोक घाटे, माणिक घाटे, जिल्हाध्यक्ष योगेन्द्र राऊत, अशोक रायबोले, अनिल वगारे,भूषण इंगळे, सुभाष घाटे, प्रवीण भोपळे, संजय कांबळे, सुनील धुरदेव, चंद्रभूषण इंगळे,गोपाल भगत, विजय भोपळे ,गणेश भगत, संजय भटकर समवेत जिल्हाभरातील बहुसंख्य सार्वजनिक ग्रंथालयांचे पदाधिकारी व सभेचे राष्ट्रीय पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा