अकोला :राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली नसल्याबाबत चा प्रश्न क्रमांक ३९३३२ आज विधानसभेत अकोला पूर्वचे आमदार रणधीर सावरकर अकोला पूर्व यांना आज उपस्थित तरुण शेतकऱ्यांना होणारा त्रास तसेच शेतकऱ्यांच्या व्यथा बँकेची अडवणूक या विषयावर आमदार रणधीर सावरकर यांनी आज विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय बजेट मध्ये शेतकऱ्यांची बाजू मांडून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी केली.
महाराष्ट्र शासनाचे सहकार मंत्री यांना शासनाने महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे रुपये २ लक्ष पर्यंत कर्ज माफीचा आदेश निर्गमित करुन दोन वर्षाचा कालावधी होऊनही राज्यातील हजारो शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासुन वंचित राहिले आहेत, नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रुपये ५० हजार पर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा करुनही या संदर्भात शासन निर्णय निर्गमित न केल्यामुळे अनेक शेतकरी या पासुन वंचित राहिले याबाबत शासनाने निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा नियमित कर्ज फिरणे हा त्यांचा गुन्हा आहे का असाही सवाल त्यांनी केला, पोर्टलच्या तांत्रिक अडचणीमुळे तसेच आधार प्रमाणीकरण करण्यात न आल्याने शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळू शकला नाही, कर्जमुक्ती व प्रोत्साहनपर भत्ता याची अंमजबजावणी योग्य प्रकारे होत नसल्याने आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे, याविषयी त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
हे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या संदर्भात त्यांनी प्रश्न उपस्थित करून आत्महत्या वाढत आहे हे खरे आहे काही खरे आहे काय, तसेच या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, व शेतकऱ्यांना जाहिर केलेली कर्जमाफी व प्रोत्साहनपर रक्कम विनाविलंब अदा करण्याबाबत कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे, तसे न करण्याबाबतचे करणे काय आहेत. असा सवाल आमदार सावरकर यांनी उपस्थित केला. शेतकरी जगेल तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था कायम राहील अशी ते म्हणाले.
राज्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी आपल्या उत्तरात शेतकरी कर्ज माफीपासून वंचित राहिले नसल्याचे सांगून नियमित कर्जाची परतफेड करणारी शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्संहनपर अनुदान देण्याची घोषणा केली परंतु शासन निर्णय निर्गमित केला नसल्याचे मान्य केले. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत आधार प्रमाणीकरण झालेल्या ३२.३९ लाख कर्जखात्यांपैकी ३१.७१ लाख कर्जखात्यांना रु. २०,२४४ कोटीचा लाभ देण्यात आला आहे. योजना पूर्णत्वास नेण्याच्या हेतूने प्रधान सचिव (सहकार व पणन) यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ०८.०२.२०२२ व दिनांक ११.०२.२०२२ रोजी आढावा सभा घेण्यात आला असल्याचे आपल्या उत्तरात सांगितले.
…...
वाढत्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या प्रकरणी विधिमंडळात आमदार रणधीर सावरकर यांनी प्रश्न उपस्थित करून शेतकऱ्यांच्या यांना न्याय देण्याची मागणी
अकोला पूर्वचे आमदार रणधीर सावरकर यांचे सह इतर आमदारांनी आज विधानसभेत प्रश्न क्रमांक ३८१८७ द्वारा राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित करून राज्यात सर्वत्र शेतकऱ्यांकरीता कर्जमाफी योजना आणि इतर योजना राबविल्यानंतरही सततची नापिकी, नैसर्गिक आपत्ती व अन्य कारणांमुळे शेती पिकांचे नुकसान झाल्यामुळे शेतकरी आत्महत्याचे प्रमाण दिवसागणिक वाढत असल्याचे निदर्शनास आले आहे, सन २०१९ मध्ये देशात झालेल्या १०२८१ शेतकरी आत्महत्यांपैकी राज्यात ३९२७ इतक्या शेतकरी आत्महत्या झाल्याचे राष्ट्रीय गुन्हे नोंदी शाखा अहवालातून निदर्शनास आले, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना मदत मिळण्यासाठी शासनाने दिनांक १९ डिसेंबर, २००५ रोजी निर्गमित केलेल्या अटी शर्तीमध्ये शासनाने अद्यापही बदल केलेला नसून योजनेतील अटींचे १५ वर्षानंतरही पुनर्विलोकन न केल्यामुळे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करताना या जाचक अटी व नियम अडथळा ठरत असल्याने बहुतांश आत्महत्याग्रस्त कुटुंबियांना शासकीय मदतीपासून वंचित रहावे लागत आहे, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी त्यांना रु. ४ लाख रुपये मदत देण्याची योजना शासनाने जाहीर केली परंतु त्याची अद्यापही अंमलबजावणी न केल्यामुळे शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत, सद्य:स्थितीत अस्तित्वात असलेल्या योजनेतील नियम व अटी चे पुनर्विलोकन करुन सुधारीत निकषात सुधारणा करुन व प्रत्यक्षात झालेल्या नुकसानीचे सदोष पंचनामे करुन अद्यापपर्यंत मदतीपासून वंचित असलेल्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच शेतकरी आत्महत्या रोखण्याकरिता कोणती ठोस उपाययोजना केली आहे वा करण्यात येत आहे, असे प्रश्न उपस्थित केले.
राज्याचे मंत्री ना. विजय वडेट्टीवार यांनी सततची नापिकी, नैसर्गिक आपत्ती व अन्य कारणांमुळे शेती पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकरी आत्महत्याचे प्रमाण वाढत असल्याचे अंशत: खरे असल्याचे मान्य केले असून राज्यात ३९२७ इतक्या शेतकरी आत्महत्या झाल्याचे अमान्य केले. तसेच सन २०१९ च्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंदी अहवालानुसार शेतकरी व शेतमजूर मिळून अशा एकूण ३९२७ आत्महत्या झाल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले. तसेच शासन निर्णय क्र. एससीवाय -१२०५/ प्र.क्र.१८९/म-७, दि. १९.१२.२००५ अन्वये, नापिकी, राष्ट्रीयकृत किंवा सहकारी बँक किंवा मान्यताप्राप्त सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न करू शकल्यामूळे होणारा कर्जबाजारीपणा व कर्ज परतफेडीचा तगादा हे ३ निकष आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना तातडीची मदत देण्याकरिता ठरविण्यात आले असून सदर निकषांचे पुनर्विलोकन करण्याची आवश्यकता नसल्याचे त्यांनी आपल्या उत्तरात सांगितले. तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना देण्यात येणाऱ्या रू.१.०० लक्ष एवढ्या मदतीच्या रकमेत वाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असून .नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या प्रकरणी शासन निर्णय दि. १३ मे, २०१५ प्रमाणे तसेच प्रसंगी राज्य शासनाच्या निधीतून वाढीव दराने मदत दिली जात असल्याचे त्यांनी आपल्या उत्तरत सांगितले.
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रामुख्याने
१. शेतकऱ्यांना समुपदेशनाची व प्रबोधनाची आवश्यकता विचारात घेऊन विविध उपाययोजना.
२. विशेष मदतीच्या कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी “कृषी समृध्दी” योजनेच्या अनुषंगाने विविध विभागांकडून उपाययोजना करण्यात आल्या.
३. शेतकऱ्यांना अन्न सुरक्षा, आरोग्य सेवा, शेती विकासाचे कार्यक्रम राबविणे व त्यांच्या मुलांना मोफत शिक्षणाची योजना यांच्या अंमलबजावणीला गती देणे यासाठी कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनची पुर्नरचना करण्यात आली आहे.
४. शेतमालाला हमीभाव, PM-KISAN सारख्या योजनांमार्फत शेतकऱ्यांवरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. तसेच महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले..
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा