मुंबई, दि. २४ : विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, १९८७ मधील तरतुदी अंतर्गत राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्या आदेशाप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, यांनी संपूर्ण राज्यात तालुका, जिल्हा व उच्च न्यायालयात एकाच दिवशी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन केले आहे. राष्ट्रीय लोकअदालत १२ मार्च २०२२ रोजी आयोजित करण्यात आलेली आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव यांनी दिली आहे.
लोकअदालतीत ठेवण्यात येणारी प्रकरणे
धनादेश अनादराची प्रकरणे, बॅंकेची कर्ज वसुली प्रकरणे, कामगारांचे वाद, विद्युत आणि पाणी देयकाबाबतची प्रकरणे, तडजोड पात्र फौजदारी प्रकरणे, आयकर कायद्यातील फौजदारी स्वरूपातील तडजोड प्रकरणे, मोटार अपघात नुकसान भरपाई देण्याबाबतची प्रकरणे, वैवाहिक वाद, संपादन प्रकरणे व दिवाणी दावे तसेच उपरोक्त नमूद स्वरूपातील दाखल पूर्व प्रकरणे सुनावणी करिता ठेवण्यात येणार आहेत.
ज्या पक्षकारांना वर नमूद प्रकारची प्रकरणे दि. १२ मार्च २०२२ रोजी लोकअदालतीत ठेवावयाची आहेत. त्या पक्षकारांनी संबंधित न्यायालयात आपल्या प्रकरणात विनंती अर्ज लवकर सादर करावा व प्रकरण सामंजस्याने तात्काळ मिळवावे, असे आवाहन मुंबई जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे तथा नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, बृहन्मुंबईचे प्रधान न्यायाधीश उर्मिला जोशी-फलके व सचिव हितेंद्र वाणी यांनी केले आहे.
राष्ट्रीय लोक अदालतीचे फायदे
प्रकरणात जमा केलेली संपूर्ण कोर्ट फी परत मिळते
लोकअदालतीतील निवाड्यास कुठल्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.
सामंजस्याने वाद मिटल्यामुळे वेळ व पैसे दोन्हींची बचत होते.
लोक अदालतीमध्ये पक्षकारांना आपली बाजू स्वत: मांडण्याची संधी मिळते.
अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांनी दिली आहे.
...
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा