legislative council election 2021- Akola-buldhana-washim district: ओमायक्रोनची धास्ती अन तिसऱ्या लाटेचा संभाव्य धोका फक्त सामान्य जनतेलाच; राजकीय पक्ष अन शासन प्रशासनातील बडे अधिकारी यांना धोका असंभव!

रणधुमाळी:ॲड.नीलिमा शिंगणे-जगड

ॲड.नीलिमा शिंगणे-जगड

अकोला : कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा संभव्य धोका पाहता अन ओमायक्रोनची धास्ती घेत केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने जमाव संदर्भात काही नवीन निर्देश काढले आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी वावरण्याची काही नियमही लागू केले आहेत. हे सर्व नियम निर्बंध फक्त सामान्य जनतेसाठीच लागू केले आहेत की काय, असे सामान्य नागरिकांना वाटणे स्वाभाविक आहे. कारण, ग्राहकांनी मास्क घातला नसेल तर दुकानदारांना दंड ठोठावतात. लसीकरण झालेले नसेल तर जिथे तिथे प्रवेशबंदी केली आहे. असे अजब गजब नियम घालून दिलेले आहेत. नियम घालणे एकपरी ठीक आहे पण या नियमांची निर्बंधांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सामान्य नागरिकांनाच का वेठीस धरत आहेत. शासन प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून राजकीय पक्षाचे नेत्यांपासून कार्यकर्तेपर्यंत नियमांची पायमल्ली करतात, पण हे सर्व नियम जारी करणाऱ्यांना दिसू नये, ही खरचं आश्चर्यकारक बाब आहे. 

पोलीस लॉन मधील कार्यक्रमात नियम धाब्यावर

सध्या अकोल्यात निवडणूकीचे वारे घुमत आहे. राजकीय पक्षाच्या कार्यक्रमाची, सभा, मेळाव्याची धूम सुरू आहे. अश्याच एका कार्यक्रमात कोरोना रोखण्यासाठी सरकारने घालून दिलेले नियम सरास तुडविण्यात आले. या निर्देशाची पायमल्ली खुद्द शासन आणि प्रशासन कडून होत असल्याचे पोलीस लॉन मध्ये झालेल्या निवडणूक संदर्भातील एका कार्यक्रमात महाविकास आघाडीकडून होतांना अकोल्यात दिसून आले.

संवाद मेळावा बाबत अनभिज्ञ!

सध्या अकोला बुलढाणा वाशिम विधान परिषदेच्या निवडणुका लागल्या आहेत. अकोल्यातील पोलीस लॉन मध्ये आघाडीचे उमेदवार गोपिकीसन बाजोरिया यांच्या प्रचारार्थ ' संवाद ' मेळावा आयोजित केला होता. या कार्यक्रमात राज्य सरकारने दिलेल्या नियमावलीचा पूर्णपणे फज्जा उडाल्याचे दिसून आले. 

एकीकडे शाळा सुरू करण्यासंदर्भात नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे राजकीय पक्षांनी या नियमावलीला धाब्यावर बसवून राजरोसपणे आपल्या प्रचाराचे कार्य सुरू ठेवले आहे. या कार्यक्रमात नियमांची पूर्णपणे विल्हेवाट लावण्यात आली होती. विशेष म्हणजे हा कार्यक्रम पोलीस लॉन येथे पार पडला,हे येथे उल्लेखनीय आहे. सभागृहात शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार क्षमतेपेक्षा अधिक लोक उपस्थित होते. तर दुसरीकडे खुद्द पालकमंत्री आणि परिषदेचे उमेदवारासह कोणत्याही उपस्थितांनी मास्कचा वापर केला नाही. तर कोणत्याही प्रकारचा सोशल डिस्टनसिंग नव्हता. यावरही कहर आणि अचमबीत करणारी बाब म्हणजे पोलीस आणि निवडणूक विभाग या कार्यक्रमापासून अनभिज्ञ होते, असे आता संबंधित विभागाकडून म्हंटल्या जात आहे. या सभेमुळे एकंदरीत राज्यात ' हम करे सो कायदा' झालाय का ?  असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

असा आहे मेसेज

मंत्र्यांना अन अधिकारी वर्गाला दंड होणार का?

नवीन निर्बंध जारी झाल्या नंतर सध्या सोशल मीडियावर एक मेसेज व्हयरल झाला आहे.जो सामान्य लोकांच्या भावना व्यक्त करीत आहेत.

"कर्मचाऱ्याने मास्क न घातल्यास जिल्हाधिकारी यांना 50000 दंड 

आमदाराने मास्क न घातल्यास मुख्यमंत्र्यांना 1 लाख दंड 

पोलिस हवालदाराने मास्क न घातल्यास एसपी/ आयुक्तला 50000 दंड 

अशा नियमांचा नियमावलीत समावेश केल्यासच ग्राहकाने मास्क घातला नाही तर दुकानदाराला दंड या नियमांचे समर्थन करता येईल.

अगोदर हा नियम करावा व नंतर व्यापाऱ्यांना नियम लागू करावा."

असा हा मेसेज आहे.

या मेसेज प्रमाणे खरंच आता राज्यकर्ते नियम धाब्यावर बसवत असतील तर दंड सामान्य नागरिकांनी वसूल करायचा का?

सामान्यांना वेठीस का धरतात

काल परवाच मराठवाडा येथील एका जिल्ह्यातील 2 पेट्रोल पंप मालकांकडून ग्राहक मास्क घालून नव्हते या कारणास्तव मोठ्या रकमेचा दंड आकारण्यात येऊन कारवाई केली. ही कारवाई खरंच योग्य आहे का? हे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. असल्या कितीतरी कारवाई रोज होत आहेत. राजकीय व्यक्तीच्या घरची लग्न सोहळा देखील नियम धाब्यावर बसवून थाटामाटात पार पाडत आहेत. परंतु सामान्य नागरिकांच्या घरच्या लग्नात कागदी घोडे मिरविण्यासाठी आणि रेकॉर्ड पूर्ण करण्यासाठी आणि टारगेट पूर्ण झाल्याचे दाखविण्यासाठी ऐनवेळी भर मंडपात पथक दाखल होवून आनंदावर विरजण घालतात अन कारवाईचा बडगा उचलतात. ही तफावत उघड्या डोळ्यांनी सर्व पाहतात आणि अनुभवत आहेत, हे सर्व थांबविण्यासाठी सामान्य नागरिकांना वेठीस धरण्याचे काम शासन प्रशासन यांनी सोडून दयावे, एवढी माफक अपेक्षा सामान्य नागरिकांच्या आहेत. व्यापारी संघटनांनी तसेच किरकोळ विक्रेते यांनी देखील अश्या कारवाईबाबत रोष व्यक्त केला आहे.