High court-AMC-state order: महापौर मसने यांना तूर्तास दिलासा: थेट गुन्हे दाखल करण्याचा राज्य शासनाचा आदेश चुकीचा; उच्च न्यायालयाने नोंदविले निरीक्षण




नीलिमा शिंगणे-जगड

अकोला: महानगर पालिका येथे 2 जुलै 2020 रोजी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत आणि 2 सप्टेंबर रोजीच्या स्थायी समितीमध्ये मंजूर केलेले एकूण 20 ठरावाचे विखंडण करण्यासह आजी-माजी महापौर, स्थायी समिती सभापती तसेच तत्कालीन आयुक्तांविरोधात थेट गुन्हे दाखल करण्याच्या राज्य शासनाचा आदेश (14 डिसेंबर 2021 रोजीचा) चुकीचा असल्याचे निरीक्षण नोंदवित बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे व अनिल पानसरे यांनी या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. यामुळे विद्यमान महापौर अर्चना मसने यांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. 



काय आहे प्रकरण


अकोला महापालिकेत 2 जुलै 2020 रोजीच्या सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रमांक 6 ते 10 व वेळेवरच्या विषयात मंजूर केलेले ठराव क्रमांक 11 ते 22 यावर चर्चा न करता महापौर अर्चना मसने यांनी प्रस्तावांना मंजुरी दिल्याचा आरोप शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी घेतला होता. याशिवाय 2 सप्टेंबर रोजी स्थायी समितीच्या सभेत सभापती सतीश ढगे यांनी ठराव क्रमांक 5 ते 7 वर चर्चा न करता परस्पर मंजुरी दिल्याचा आरोप करीत राजेश मिश्रा यांनी हे ठराव विखंडित करावे, यासाठी शासनाकडे तक्रार केली होती. 


यावर शासनाच्या निर्देशानुसार विभागीय आयुक्तांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्यामार्फत चौकशी अहवाल सादर केला होता. प्राप्त अहवालाच्या आधारे शासनाने 24 डिसेंबर 2020 रोजी दोन्ही सभेतील एकूण 20 ठराव निलंबित करण्याचा आदेश जारी केला होता. यानंतर 14 डिसेंबर 2021 रोजी राज्य शासनाने 20 ठराव विखंडित करीत संबंधित पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांच्या विरोधात थेट गुन्हे दाखल करण्याचा आदेश अकोला महापालिकेला दिला होता. या आदेशाला महापौर अर्चना मसने यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. 




या प्रकरणात 22 डिसेंबर रोजी द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. शासनाने विखंडित केलेल्या 20 ठरावांमध्ये आर्थिक अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट होत नाही. शासनाला 415 (अ) अंतर्गत धोरणात्मक बाबीत ठरावांच्या अंमलबजावणी संदर्भात निर्देश देण्याचा अधिकार असला तरी गुन्हे दाखल करण्याचा अधिकार नसल्याची बाब याप्रकरणी स्पष्ट झाली. महापौर मसने यांच्या वतीने ऍड. सुनील मनोहर यांनी बाजू मांडली. ऍड. ए. ए. नाईक व ऍड.आर. आर. देव यांनी सहकार्य केले.






टिप्पण्या