ST employees: ST Worker strike: एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन देण्यासाठी सकारात्मक; अनिल परब यांचे आश्वासन

Positive to pay ST employees the same as state government employees; Assurance of Adv. Anil Parab

*विलिनीकरणाचा अहवाल लवकर देण्यासाठी समितीला सांगणार-अनिल परब

मुंबई, दि. 13 : एसटी महामंडळ शासनामध्ये विलीनकरण करण्यासाठी गेले काही दिवस संप करणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांना परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ऍड. अनिल परब यांनी मोठा दिलासा दिला आहे. एसटी कामगारांच्या भावना लक्षात घेऊन त्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन देण्याच्या मागणीचा अभ्यास करून शासन सकारात्मक निर्णय घेईल. तसेच विलिनीकरणसंदर्भात नेमण्यात आलेल्या समितीला आपला अहवाल लवकर देण्याबाबत सांगण्यात येईल, असे आश्वासन ऍड. परब यांनी संपकरी एसटी कामगारांच्या शिष्टमंडळाला आज दिले.

कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होऊ नये अशी आमची भावना आहे, असे सांगत मंत्री परब यांनी कामगारांना संप मागे घेण्याबाबत पुन्हा एकदा आवाहन केले आहे. दरम्यान, शिष्टमंडळाला दिलेल्या आश्वासनावर आमदार गोपीचंद पडळकर व सदाभाऊ खोत यांनीही समाधान व्यक्त केले.

एसटी कर्मचान्यांच्या मागण्यांबाबत भाजपाचे आमदार गोपीचंद पडळकर, रयत क्रांती संघटनेचे संस्थापक आमदार सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्वाखाली कामगारांनी आज एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अड. अनिल परब सह्याद्री अतिथीगृह यांची भेट घेतली. 

यावेळी एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने, वित्त सल्लागार तथा मुख्य लेखाधिकारी मंदार पोहरे उपस्थित होते.  

कामगारांच्या शिष्टमंडळात सविता पवार, दिलीप घोडके, शरद कोष्टे, विनित फडके, सतीश मेटकरी आदी कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. यावेळी पडळकर, खोत यांच्यासह कामगारांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. 

यावेळी  परब म्हणाले, कामगार संघटनांच्या मागण्यांनुसार एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 28 टक्के महागाई भत्ता व घरभाडे भत्ता वाढवून दिला आहे. फक्त वेतनवाढी संदर्भात दिवाळीनंतर चर्चा करू असे सांगितले होते, असे सांगतानाच संपामुळे एसटी अडचणीत आली आहे. एसटीची सेवा तोट्यामध्ये चालवण्याची महामंडळाची इच्छा नाही. त्यासाठी उत्पन्नाचा स्त्रोत वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत, यासाठी वेगवेगळे मार्ग अवलंबित आहोत, असेही त्यांनी सांगितले.

एसटी महामंडळ शासनामध्ये विलिनीकरण करण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्य सरकारने समिती स्थापन केली आहे. ही समिती 12 आठवड्यात शासनाला अहवाल देणार आहे. या समितीने विलिनीकरणाची शिफारस केल्यास ती आम्हाला मान्य असेल, असे सांगतानाच अहवाल लवकर देण्यासाठी समितीला सांगण्यात येईल, असेही  परब यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले.