High court orders:ST employees: एस टी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी समजावे; मागणीचा विचार करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

High Court orders formation of three-member committee to consider demands of ST employees (file image)

ॲड.नीलिमा शिंगणे-जगड

अकोला: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचारी समजण्यात यावे, या मागणीचा विचार करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती गठीत करावी,असा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

बेकायदा संप 

महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त कृती समितीने २८% महागाई भत्ता देणे, घरभाडे भत्त्याच्या दरात राज्य शासनाच्या दराप्रमाणे सुधारणा करणे तसेच वार्षिक वेतनवाढीचा दर २ टक्क्यांवरून ३ टक्के इतका वाढविणे या मागण्यांसाठी २७ ऑक्टोबर पासून उपोषणावर जाण्याची नोटीस दिली होती. या नोटीसीविरुद्ध महामंडळाने औद्योगिक न्यायालय, मुंबई येथे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीची सुनावणी होऊन औद्योगिक न्यायालयाने २९ ऑक्टोबर रोजी आदेश देऊन कर्मचाऱ्यांना बेकायदा संपावर जाण्यास प्रतिबंध केला होता व पुढील सुनावणी १५ नोव्हेंबर रोजी ठेवण्यात आली होती, असे असताना संघर्ष कामगार संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एस. टी. कर्मचारी संघटना यांनी दिलेल्या नोटीसद्वारे महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्याचे लेखी आश्वासन न दिल्यास  ३ नोव्हेंबर रोजीच्या मध्यरात्रीपासून संपावर जाण्याचे कळविले होते. 

या नोटीस विरुद्ध महामंडळाने उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका दाखल केली होती. या सुनावणीवर ३ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर  न्यायालयाने महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना मोर्चा, संप, कामबंद आंदोलन करण्यास प्रतिबंध केला होता. या याचिकेवर ४, ५ व ६ नोव्हेंबर  रोजी सुनावणी झाली. तर आज ८ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये उच्च न्यायालयाने महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचारी समजण्यात यावे या मागणीचा विचार करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्याचे आदेश दिले आहेत.

काय आहे आदेशात

या समितीने महामंडळ कर्मचारी संघटना व महामंडळाचे प्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा करून त्याच्या शिफारशी असलेला अहवाल मुख्यमंत्री यांना सादर करावा.  मुख्यमंत्री यांनी त्यांचे मत शिफारशीसह  उच्च न्यायालय, मुंबई यांना सादर करावा. ही सर्व कार्यवाही  ८ नोव्हेंबर पासून १२ आठवडयात पूर्ण करण्यात यावी. तसेच समितीने घेतलेल्या सुनावणीबाबत न्यायालयास दर आठवडयास अवगत करावे, असे न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अमलबजावणी करण्यासाठी  मुख्य सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे

(१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, अध्यक्ष

(२) अपर मुख्य सचिव, वित्त, सदस्य

(३) अपर मुख्य सचिव, परिवहन, सदस्य

२. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकिय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांनी या समितीसाठी समन्वयक म्हणून काम पहावे मात्र समितीच्या निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग नसेल.

समितीने वरील मागणीबाबत सर्व २८ कामगार संघटना तसेच महामंडळाचे कर्मचारी यांची बाजू ऐकून घेऊन त्यांच्या शिफारशी/अभिप्राय नमूद केलेला अहवाल  मुख्यमंत्री यांना सादर करावा.

४. मुख्यमंत्री यांनी या सदर अहवालातील शिफारशींचा विचार करुन या शिफारशींवर त्यांचे मत, भूमिका नमूद करुन सदर अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करावा. ही सर्व कार्यवाही आजपासून १२ आठवडयात पूर्ण करण्यात यावी. यादरम्यान समितीने घेतलेल्या सुनावणी बाबत उच्च न्यायालयास दर १५ दिवसांनी समन्वयक यांनी अवगत करावे.