मुंबई, दि. १९ - कृषी कायदे मागे घेण्याची केलेली घोषणा म्हणजे सर्वसामान्य माणूस या देशात काय करू शकतो आणि त्याची ताकद काय असते याचे उदाहरण आहे अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली.
मुख्यमंत्री आपल्या प्रतिक्रियेत म्हणतात, शेतकरी कायद्यांविरुद्ध देशभर विरोधाचं वातावरण होतं. आंदोलने सुरू होती आणि आजही सुरूच आहेत. आपल्या सर्वांचे पोट भरणाऱ्या अन्नदात्यांचे यात नाहक बळी गेले आहेत. पण या अन्नदात्याने आपली शक्ती दाखवून दिली, त्यांना माझं त्रिवार वंदन. जे वीर या आंदोलनात प्राणास मुकले त्यांना मी यानिमित्तानं नम्र अभिवादन करतो.
असो, आता सरकारला उपरती झाली, आणि हे कायदे मागं घेण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी आज गुरू नानक जयंतीच्या निमित्तानं केली, त्याचं मी प्रथम तर स्वागत करतो. महाविकास आघाडीनं या कृषी कायद्यांविरुद्ध आपली भूमिका असल्याचं वारंवार सांगितलं आहे शिवाय मंत्रिमंडळात, विधिमंडळातदेखील या कायद्याच्या दुष्परिणामावर चर्चा केली आहे. केंद्राने यापुढं असे कायदे आणण्यापूर्वी सर्व विरोधी पक्ष तसेच संबंधित संघटना यांना विश्वासात घेऊन संपूर्ण देशाच्या दृष्टीने हिताचा निर्णय घ्यायला हवे म्हणजे आज जी नामुष्की ओढवली आहे असं होणार नाही. हे कायदे मागे घेण्याची तांत्रिक प्रक्रियाही लवकरात लवकर होईल अशी माझी अपेक्षा आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणतात.
कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय हा शेतकरी एकजुटीचा, सत्याग्रहाच्या मार्गाचा विजय- उपमुख्यमंत्री अजित पवार
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणतात, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिन्ही केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेण्याचा घेतलेला निर्णय शेतकरी एकजुटीचा, महात्मा गांधीजींनी दाखवलेल्या अहिंसा, सत्याग्रहाच्या मार्गाचा विजय आहे. योग्य निर्णयाबद्दल पंतप्रधान महोदयांचे आभार. शांततामय मार्गाने दिलेल्या प्रदीर्घ लढ्याबद्दल शेतकरी बांधवांचे अभिनंदन. शेतमालाला किमान आधारभूत दर देण्याचा कायदा केंद्र सरकारने करावा ही मागणीही लवकर मान्य व्हावी. लोकशाहीत लोकेच्छेचाच विजय होतो, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे."
कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय हे आंदोलनाचे यश - गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील
गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणतात, तीन केंद्रीय कृषी कायद्यांच्या विरोधात जवळपास वर्षभरापासून शेतकरी वर्ग दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत होता. अखेर माननीय पंतप्रधानांनी हे कायदे मागे घेतल्याची घोषणा केली. स्वातंत्र्योत्तर काळात सर्वात जास्त काळ चाललेल्या या आंदोलनाचे हे यश म्हणावे लागेल. या आंदोलनात आजपर्यंत मृत्युमुखी पडलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना यानिमित्ताने आदरांजली व्यक्त करतो.
शेतकऱ्यांचा विजय-बच्चू कडू
तीन कृषी कायदे केंद्र सरकारने मागे घेतल्याने हा शेतकऱ्यांचा विजय असल्याचा मत अकोल्याचे पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी व्यक्त केले आहेय..सोबतच हा शेतकऱ्यांचा विजय असून पंजाबच्या शेतकऱ्यांचे त्यांनी विशेष कौतुक यावेळी केले. तर तीन कृषी कायदे रद्द केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ही बच्चू कडू यांनी आभार मानले आहे.
बच्चू कडू, पालकमंत्री , अकोला
निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावा
तीन कृषी कायदे मागे घेण्यात आल्याचे पंतप्रधान मोदींनी म्हटले असले तरी, शेती हा ‘राज्याचा विषय आहे की नाही’, याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावा.
ऍड.प्रकाश आंबेडकर
राष्ट्रीय अध्यक्ष
वंचित बहुजन आघाडी
अतिशय दुर्दैवी निर्णय!
आज मोदी सरकारने राजकीय स्वार्थ जप्त ज्या प्रमाणे दलाल व राजकीय पक्ष यांच्या दबावात येऊन कायदे मागे घेतले ते दुर्दैवी आहे.नेहरूंच्या कायद्यांनी शेतकऱ्यांना संपवण्याच्या सपाटा लावला होता.प्रथम शेतकरी स्वातंत्र्याचा किरण दिसायला लागला होता.आता या भविष्यात पुढे कोणताही राजकीय पक्ष सत्तेत आला तर ह्या कायद्यांच्या बाबतीत बदल करण्याच्या दृष्टीने पुढाकार घेणार नाही हे सर्वात मोठे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे.
अविनाश पाटील नाकाट
माजी जिल्हा प्रमुख शेतकरी संघटना अकोला
कोणतेही सरकार शेतकरी विरोधीच कार्य करते- लक्ष्मीकांत कौठकर
तीन कृषी कायदे मागे घेणे हा सरकारचा दुर्दैवी निर्णय आहे. तीन कृषी कायद्याने शेती व्यवसायाला थोडीशी मोकळीक मिळणार होती.परंतु सरकार ने निर्णय मागे घेतल्याने पुन्हा शेती व्यवसायाला कोडी निर्माण झाली.कोणतेही सरकार सत्तेत आल्यास शेतकरी विरोधीच कार्य करते. हे पुन्हा एकदा सरकार ने सिद्ध केले
लक्ष्मीकांत कौठकर
अध्यक्ष
शेतकरी संघटना जिल्हा अकोला
काय म्हणाले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी?
आज मी तुम्हाला हे सांगण्यासाठी आलो आहे की तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचा आम्ही निर्णय घेतला आहे. संसदेच्या येत्या अधिवेशनात हे कायदे मागे घेण्याविषयीची घटनात्मक प्रक्रिया आम्ही पूर्ण करू- पंतप्रधान
2014 मध्ये जेव्हा मला देशाचा पंतप्रधान म्हणून सेवा करण्याची संधी दिली तेव्हापासून आम्ही शेतकऱ्यांच्या कल्याणाला आणि कृषी विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले.
आम्ही केवळ किमान हमीभावातच वाढ केली नाही तर सरकारच्या खरेदी केंद्रांच्या संख्येतही विक्रमी वाढ केली. आमच्या सरकारने शेतकऱ्यांकडून केलेल्या खरेदीने गेल्या अनेक दशकातले विक्रम मोडीला काढले आहेत.
देशातील शेतकऱ्यांचे कल्याण व्हावे, विशेषतः लहान शेतकऱ्याचे सक्षमीकरण व्हावे, त्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा आणि विक्रीचे जास्तीत जास्त पर्याय उपलब्ध व्हावेत हा या तीन कृषी कायद्यांचा उद्देश होता.
हे कायदे शेतकऱ्यांच्या कल्याण्यासाठी विशेषतः लहान शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी, कृषी क्षेत्राच्या हितासाठी, ग्रामीण गरिबांच्या उज्वल भवितव्यासाठी संपूर्ण एकात्मिकतेने, अतिशय स्पष्ट सद्सदविवेकबुद्धीने आणि शेतकऱ्यांविषयीच्या वचनबद्धतेने आणले होते.
अशा प्रकारची अतिशय पवित्र, अतिशय शुद्ध वस्तू म्हणजे शेतकऱ्यांच्या हिताची बाब होती, त्यांचे महत्त्व काही शेतकऱ्यांना आम्ही हर प्रकारे प्रयत्न केल्यानंतरही पटवू शकलो नाही. कृषी अर्थतज्ञ, शास्त्रज आणि कृषी अर्थतज्ञ यांचा समावेश असेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून देशाला संबोधित केले. यावेळी पंतप्रधानांनी गुरु नानक जयंतीच्या शुभेच्छा दिल्या. सुमारे दीड वर्षाच्या कालखंडानंतर करतारपूर साहिब मार्गिका पुन्हा खुली झाल्याबद्दल देखील पंतप्रधानांनी यावेळी आनंद व्यक्त केला.
माझ्या पाच दशकांच्या सार्वजनिक आयुष्यादरम्यान मी शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या पाहिल्या आहेत, त्यामुळे 2014 मध्ये मला देशाचा पंतप्रधान म्हणून सेवा करण्याची संधी मिळाली तेव्हापासून आम्ही कृषी क्षेत्राच्या विकासाला आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणाला प्राधान्य दिले असे पंतप्रधान म्हणाले. शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी बियाणे, विमा, बाजार आणि बचत या चतुःसूत्रीवर आधारित उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या असे पंतप्रधानांनी सांगितले. चांगल्या दर्जाच्या बियाण्यांसोबत, सरकारने नीम कोटेड युरिया, मृदा आरोग्य पत्रिका आणि सूक्ष्म सिंचन यांसारख्या सुविधांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या कल्याणाद्वारे त्यांच्याशी अधिकाधिक संपर्क प्रस्थापित केला.
शेतकऱ्यांनी अतिशय कष्टाने पिकवलेल्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा म्हणून अनेक उपाययोजना हाती घेण्यात आल्याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. देशाने ग्रामीण बाजाराच्या पायाभूत सुविधा बळकट केल्या आहेत. आम्ही केवळ किमान हमीभावातच वाढ केली नाही तर सरकारी खरेदी केंद्रांच्या संख्येतही विक्रमी वाढ केली. आमच्या सरकारने केलेल्या शेतमालाच्या खरेदीने गेल्या अनेक दशकातील खरेदीचे विक्रम मोडीत काढले आहेत, असे ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी सुरु असलेल्या या अतिशय व्यापक मोहिमेअंतर्गत देशात तीन कृषी कायदे आणण्यात आले. देशातील शेतकऱ्यांचे कल्याण व्हावे, विशेषतः लहान शेतकऱ्याचे सक्षमीकरण व्हावे, त्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा आणि विक्रीचे जास्तीत जास्त पर्याय उपलब्ध व्हावेत हा या तीन कृषी कायद्यांचा उद्देश होता. अनेक वर्षांपासून देशातील शेतकरी, देशातील कृषीतज्ञ आणि विविध शेतकरी संघटना सातत्याने याची मागणी करत होत्या. यापूर्वीच्या सरकारांनी देखील या विषयावर व्यापक विचारमंथन केले होते. यावेळी देखील संसदेत यावर चर्चा करण्यात आली, व्यापक विचारमंथन झाले आणि हे कायदे आणण्यात आले. देशाच्या प्रत्येक भागात आणि कानाकोपऱ्यातून अनेक शेतकरी संघटनांनी या कायद्यांचे स्वागत केले आणि त्यांना पाठिंबा दिला. या संघटना, शेतकरी आणि व्यक्तींनी दिलेल्या पाठबळाबद्दल पंतप्रधानांनी कृतज्ञता व्यक्त केली.
हे कायदे सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याण्यासाठी विशेषतः लहान शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी, कृषी क्षेत्राच्या हितासाठी, ग्रामीण गरिबांच्या उज्वल भवितव्यासाठी संपूर्ण एकात्मिकतेने, अतिशय स्पष्ट सद्सदविवेकबुद्धीने आणि शेतकऱ्यांविषयीच्या वचनबद्धतेने आणले होते, असे त्यांनी सांगितले.
अशा प्रकारची अतिशय पवित्र, अतिशय शुद्ध वस्तू म्हणजे शेतकऱ्यांच्या हिताची बाब होती, त्यांचे महत्त्व काही शेतकऱ्यांना आम्ही हर प्रकारे प्रयत्न केल्यानंतरही पटवू शकलो नाही. कृषी अर्थतज्ञ, शास्त्रज्ञ, प्रगतीशील शेतकरी या सर्वांनी देखील कृषी कायद्यांचे महत्त्व त्यांना पटवून देण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली, असे पंतप्रधान म्हणाले.
आज मी तुम्हाला हे सांगण्यासाठी आलो आहे की तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचा आम्ही निर्णय घेतला आहे. या महिन्याच्या शेवटी सुरु होत असलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात हे कायदे मागे घेण्याविषयीची घटनात्मक प्रक्रिया आम्ही पूर्ण करू, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
पवित्र गुरुपूरबच्या भावनेतून पंतप्रधान म्हणाले की आजच्या दिवशी कोणालाही दोष देणे योग्य नाही आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आपले काम सुरूच ठेवण्याच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. त्यांनी कृषी क्षेत्रासाठी एका महत्त्वाच्या उपक्रमाची घोषणा केली.
देशातील शेती पद्धतीमध्ये देशाच्या गरजांनुसार बदल करण्यासाठी आणि एमएसपी अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करण्यासाठी, शून्य खर्चावर आधारित शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक समिती स्थापन करत असल्याची त्यांनी घोषणा केली. या समितीमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, शेतकरी, कृषी शास्त्रज्ञ आणि कृषी अर्थतज्ञ यांचा समावेश असेल.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा