Prime Minister Housing Scheme: पंतप्रधान आवास योजना: एकलारा येथील वंचित लाभार्थ्यांना मिळणार लाभ; पुन्हा होणार सर्वेक्षण, आमदार सावरकर यांच्या पाठपुराव्याला यश

Prime Minister's Housing Scheme: Beneficiaries in Eklara will get benefits;  Survey to be held again, success to follow MLA Savarkar

नीलिमा शिंगणे-जगड

अकोला: प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत शासकीय यंत्रणेकडून चुकीची माहिती पुरविल्यामुळे अपात्र ठरलेल्या लाभार्थींना घरकुलांचा लाभ व न्याय  देण्यासाठी पुनश्चः सर्वेक्षणा पोटी नमुना सर्वेक्षण (Sample Survey) करण्याची मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांना आ. रणधीर सावरकर यांनी केलेली मागणी मान्य करून सर्वेक्षणाचे आदेश जारी केले आहे. हा आदेश 1 ऑक्टोबर रोजी  निर्गमित केला आहे.

देशातील गरीब व गरजू नागरिकांना आवास योजनेचा लाभ मिळावा, याकरिता देशाचे पंतप्रधान ना. नरेंद्र मोदी यांनी कोणताही लक्षांक न ठेवता सरसकटपणे सर्व गरजूंना पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत निवास उपलब्ध करून देण्यासाठी महत्वाकांक्षी योजना आखली, परंतु गलथान प्रशासन, शासकीय अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष आणि सर्वेक्षण करणाऱ्या यंत्रणांनी शासनास चुकीची माहिती सादर केल्याने जिल्ह्यातील असंख्य लाभार्थी घरकुलाच्या लाभा पासून वंचित राहिले आहेत. पात्र असलेल्या परंतु शासकीय चुकीमुळे अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांनी घरकुलाचा लाभ देता यावा, याकरिता आ.रणधीर सावरकर यांनी ग्राम विकास मंत्री, प्रधान सचिव, संचालक राज्य व्यवस्थापन कक्ष गृह निर्माण यांचेकडे सतत पाठपुरावा केला. प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती समोर ठेवण्यासाठी ७ सप्टेंबर  रोजी जिल्हा ग्राम विकास यंत्रणा, गट विकास अधिकारी अकोला यांचे कक्षात मौजे एकलारा येथील वंचित लाभार्थ्यांच्या शिष्ट मंडळासमवेत आ. सावरकर यांनी आढावा बैठक घेऊन शासकीय चुकांचा सविस्तर अभ्यासपूर्ण पाढा वाचला.

जिल्ह्यात प्रधानमंत्री घरकुल  योजनेचा लाभ देण्याकसाठी प्रपत्र – ‘’ड’’ च्या. जाहीर करण्यानत आलेल्याा निवड यादीचे अवलोकन केले असता निदर्शनास आले की, जिल्ह्यातील अनेक पात्र लाभार्थ्यांची नांवे सदर यादीत समाविष्टा झालेली नाहीत. सदरची यादी तयार करतांना २०११ सालची जनगणना यादी वापरण्या त आलेली आहे. घरकुलाचा लाभ देण्याीसाठी आवास अॅपद्वारे जे सर्वेक्षण करण्यागत आले होते ते वस्तुनिष्ठ नसल्या ने किंवा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर कडून आवश्यक माहिती परिपुर्ण व बिनचुक न भरल्याेने अनेक गरजु लाभार्थी योजने पासून वंचित राहीले आहेत. लाभार्थींच्या नावांसमोर माहिती भरतांना चुकीची माहिती सादर केल्याने अनेक पात्र लाभार्थी अपात्र झालेले आहेत. उदा. चुकीची शेतीची आकडेवारी भरणे, लाभार्थीकडे नसतांना सुद्धा  ४ चाकी वाहनाची माहिती भरणे, मासेमारीच्या  बोटी दाखवीणे अशी असंख्यर चुकीची माहिती शासनाकडून भरण्या‍त आल्याने अनेक लाभार्थी अपात्र झाले आहेत, ही गंभीर बाब निदर्शनास आली आहे. सदर यंत्रणेकडून झालेल्या‍ चुका दुरूस्ते करण्यापसाठी प्रत्ये्क पंचायत समिती अंतर्गत काही गांवे निवडून याबाबतचे नमुना सर्वेक्षण  (Sample Survey)  करणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय  गरीब लोकांना आवास योजनेचा लाभ देता येणार नाही  शासकीय यंत्रणेकडून झालेल्या चुकांची दुरुस्ती करून अपात्र लाभार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी सर्व पंचायत समिती निहाय random पद्धतीने गावाची निवड करून नमुना सर्वेक्षण करण्यात यावे जेणे करून पूर्वीच्या चुकांवर प्रकाश टाकून सुधारित याद्या तयार करण्यासोबतच राज्य शासनास प्रस्ताव सादर करता येईल व सदरचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडून केंद्र सरकारकडे पाठवून त्या बाबतचा पाठपुरावा करण्यात येईल असे आ. रणधीर सावरकर यांनी  बैठकीत स्पष्ट केले.

आ. सावरकर यांच्या  नमुना सर्वेक्षण  (Sample Survey) च्या मागणीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अकोला यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देऊन जिल्ह्यातील सर्व गट विकास अधिकारी यांना त्यांचे आदेश क्रमांक जि.ग्रा.वि.यं/ बांध, घरकुल / ५७० /२०२१ दिनांक १/१०/२०२१ नुसार  आदेश निर्गमित केले आहे. जनतेप्रती संवेदनशीलता आणि सामाजिक दायित्वाच्या भूमिकेतून  मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अकोला यांनी निर्गमित केलेल्या आदेशापोटी आ. रणधीर सावरकर यांनी जनतेच्या वतीने त्यांचे प्रती आभार व्यक्त केले.

पार्श्वभूमी

शासकीय यंत्रणेकडून चुकीची माहिती पुरविल्या गेल्यामुळे  पंतप्रधान घरकुल योजनेपासून अनेक लाभार्थी वंचित झाले. त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी 7 सप्टेंबर रोजी आमदार सावरकर यांनी गट विकास अधिकारी पंचायत समिति अकोला व जिल्हा ग्रामीण यंत्रणेचे अधिकारी यांचे सोबत  बैठक घेऊन वंचितांना लाभ देण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना केल्या होत्या.

देशातील गरिबांना आवास योजनेचा लाभ मिळवा या करिता देशाचे पंप्रधान ना.नरेंद्र मोदी यांनी कोणताही लक्षांक व ठेवता सर्व गरजूंना पंतप्रधान घरकुल योजनेंतर्गत  निवास उपलब्ध करून देण्यासाठी महत्वाकांक्षी योजना आखली परंतु शासकीय अधिकार्यांभनी व सर्वेक्षण करणार्यान यंत्रणांनी चुकीची माहिती सादर केल्याने जिल्ह्यातील अनेक लाभार्थी लाभपासून वंचित राहत आहेत.कमी अधिक परिस्थितीत संपूर्ण राज्यभर या पेक्षा वेगळी परिस्थिति नाही.लाभर्थ्यांच्या प्रत्यक्ष असलेल्या अडचणी समजावून सांगण्यासाठी उदाहरणा दाखल एकलारा येथील वंचितांच्या शिष्टमंडळा समवेत  बी.डी.ओ आणि डी.आर.डी.ए चे अधिकारी या संबंधित यंत्रेणे सोबत बैठक घेऊन शासकीय त्रुटींचा पाढा वाचला.

नमूना 'डी' यादीमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी अनेकदा रेटून धरली होती. एसएन 2018 मध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात लाभर्थ्यांच्या नावांवर चुकीची माहिती भरण्यात आली.दोन एकर शेती असलेल्या शेतकर्यांरच्या नावावर  सात एकर शेती दाखविणे,चार चाकी वाहन दाखविणे, अनेक सुखवस्तू दाखविणे यांच्या सोबत गावातील लोकांकडे फिशिंग बोट दाखविण्यात आली. परंतु प्रत्यक्षात कोणाकडेही अशा फिशिंग बोट नाहीत. माहिती भरतांना संगणकामध्ये कट-पेष्ट  पद्धतीने माहिती भरल्या गेली, अशी बाब डी.आऱ.डी.ए च्या अधिकारी यांनी समोर दिली. या सर्व बाबींवर शासनसोबत पत्रव्यवहार करून राज्य शासनाच्या शिफारशी सह आवश्यक त्या दुरुस्त्या करून देण्यासाठी परवानगीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर करावा तसेच केंद्र शासनाकडे सादर केलेल्या प्रस्तावचा पाठपुरावा करून चुकीने अपात्र ठरलेल्या लाभार्थीन न्याय देण्यात येईल, याबाबत लोकप्रतिनिधी या नात्याने आमदार सावरकर यांनी आलेल्या शिष्टमंडळाला आश्वस्त केले होते.

बैठकी दरम्यान या प्रकल्पाचे समन्वयक राम आघाव यांच्या सोबत मुंबई येथे प्रत्यक्ष चर्चा करून तातडीने प्रश्न मार्गी लावण्याच्या सूचना केल्या होत्या. सदर बैठकीसाठी आंबादास उमाळे, राजेश बेले, माधव मानकर, अनिल गावंडे, श्रीकृष्ण झटाले, भरत काळमेघ, प्रवीण हगवणे तसेच एकलारा येथील पंतप्रधान घरकुल योजनेचा लाभ न मिळालेले लाभार्थी उपस्थित होते.