Ministry of Energy: विजेची हानी कमी करण्याच्या दृष्टीने उर्जा लेखांकन करण्याचे ऊर्जा मंत्रालयाचा वीज वितरण कंपन्यांना आदेश

Ministry of Energy orders power distribution companies to do energy accounting with a view to reducing power losses (file photo)




नवी दिल्‍ली: सध्या सुरु असलेल्या ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणांच्या अंतर्गत एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून,नियमानुसार उर्जा लेखांकन करण्याचे आदेश ऊर्जा मंत्रालयाने आज वीज वितरण कंपन्यांना दिले. ऊर्जा संवर्धन (ईसी )अधिनियम, 2001च्या तरतुदीं अंतर्गत ऊर्जा मंत्रालयाच्या मान्यतेने ऊर्जा कार्यक्षमता विभागाने  (बीईई) यासंबंधीचे नियम जारी केले आहेत .वीज वितरण कंपन्यांद्वारे प्रमाणित ऊर्जा व्यवस्थापकाच्या माध्यमातून, 60 दिवसांच्या आत तिमाही वीज लेखांकनाची अट  यासंदर्भातील अधिसूचनेत आहे. स्वतंत्र मान्यताप्राप्त वीज लेखा परीक्षकाद्वारे वार्षिक ऊर्जा लेखापरीक्षण देखील केले जाईल.हे दोन्ही अहवाल सार्वजनिक केले जातील. हा ऊर्जा लेखा अहवाल ग्राहकांच्या विविध श्रेणींद्वारे होणारा वीज वापर आणि विविध क्षेत्रातील पारेषण  आणि वितरण हानी यासंदर्भात तपशीलवार माहिती देईल. मोठी हानी होणारे तसेच वीज चोरीचे क्षेत्र ओळखून  सुधारात्मक कारवाई करण्यासाठी हा अहवाल सहाय्य्यकारी ठरेल. विज वितरण आणि पारेषण यातील  हानी कमी करण्याच्या दृष्टीने योग्य उपाययोजना करण्यासाठी अहवालातल्या  माहितीचा उपयोग वीज वितरण कंपन्यांना होईल.




वीज वितरण कंपन्यांना, योग्य पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण तसेच मागणीनुसार व्यवस्थापन  (डीएसएम) यासाठीच्या करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांचे  प्रभावी पद्धतीने नियोजन करता येईल. हा उपक्रम आपल्या पॅरिस कराराची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी भारताच्या हवामान संदर्भातील कार्यामध्ये आणखी योगदान देईल.




वीज वितरण क्षेत्रातील अकार्यक्षमता आणि हानी  कमी करण्याच्या एकूण उद्दिष्टासह डिस्कॉम्सची आर्थिक व्यवहार्यतेकडे वाटचाल व्हावी यादृष्टीने हे नियम ऊर्जा संरक्षण कायदा, 2001 च्या कक्षेत जारी करण्यात आले आहेत.उर्जा लेखा आणि लेखापरीक्षण अहवाल तयार करण्यात निपुण असणाऱ्या, तोटा कमी करण्यासाठी आणि इतर तांत्रिक उपायांसाठी योग्यरित्या शिफारसी करणाऱ्या  राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त ऊर्जा लेखापरीक्षक आणि ऊर्जा व्यवस्थापकांचा  गट ऊर्जा कार्यक्षमता विभागाने प्रमाणित केला आहे. 




वीज वितरणजाळ्याच्या  परिघामधील व्होल्टेज पातळीवरील सर्व वीज प्रवाहांचा लेखाजोखा या ऊर्जा लेखांकनामध्ये निर्धारित असून यात अक्षय्य ऊर्जा निर्मिती आणि ग्राहकांसाठी खुला प्रवेश यासह ग्राहकांद्वारे ऊर्जेचा केलेल्या  वापराचे मोजमाप  याचा यात समावेश आहे. वार्षिक ऊर्जा लेखापरीक्षण आणि त्रैमासिक ऊर्जा लेखांकन आवश्यक पूर्व-अटी आणि अहवालाची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी, आज जारी करण्यात आलेले नियम वीज वितरण कंपन्यांसाठी बहुप्रतिक्षित व्यापक आराखडा प्रदान करतात.




                     ******


2030 पर्यंत 450 गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमतेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भारत सज्ज : नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय


India ready to achieve 450 GW renewable capacity by 2030: Ministry of New and Renewable Energy



नवी दिल्‍ली: दुबई एक्सपो 2020 येथे आयोजित हवामान आणि जैवविविधता सप्ताहादरम्यान फिक्की (FICCI) च्या सहकार्याने, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने 6 ते 8 ऑक्टोबर 2021 या कालावधीत अनेक कार्यक्रम आयोजित केले. या कार्यक्रमांमध्ये भारताची नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील कामगिरी आणि महत्वाकांक्षा, भारतातील नवीकरणीय ऊर्जेची उदयोन्मुख क्षेत्रे आणि संधी या विषयांचा समावेश होता. भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळ (एसईसीई) आणि भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास संस्थेद्वारे (आयआरईडीए) संचालित केलेल्या कार्यक्रमांचा देखील यात समावेश होता. सौरऊर्जेच्या विनाअडथळा वापरासाठी सीमा ओलांडून परस्पर संवादाला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने, आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीच्या वतीने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड (ओएसओडब्ल्यूओजी) या संकल्पनेवर आधारित एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.




जग परिवर्तनाच्या शिखरावर आहे आणि हवामान बदलाच्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी त्वरित सुधारात्मक पावले उचलणे आवश्यक आहे, यावर नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह यांनी आज नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय - फिक्की - भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळाच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात बोलताना भर दिला.




भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळाची झालेली प्रगती आशादायी आहे आणि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात नवीन आणि उदयोन्मुख क्षेत्रे विकसित होण्यासाठी सज्जतेच्या दृष्टीने, प्रगतीची ही गती कायम ठेवणे अपेक्षित आहे असे सांगत सिंह यांनी  भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळाने नवीन जगतातील ऊर्जा महामंडळ बनण्यासाठीचा आपला दृष्टीकोन सांगितला. भारताने एक रोमांचक प्रवास सुरू केला असून जिथे जाण्याचे पूर्वी कोणी धाडस केले नाही त्यादिशेने भारताची वाटचाल सुरु आहे आणि 2030 पर्यंत 450 गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा निर्मितीचं उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी भारतीय सौरऊर्जा महामंडळ सतत कार्यरत राहील, असे ते म्हणाले.




नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा, रसायने आणि खते राज्यमंत्री भगवंत खुबा यांनी कार्यक्रमाच्या पहिल्याच दिवशी बोलताना सांगितले की, ऊर्जा क्षेत्र संपूर्ण जगात आमुलाग्र बदल घडवून आणणार आहे आणि यापुढील भविष्य नवीकरणीय ऊर्जेचे आहे.



                     ******


 




 



 





टिप्पण्या