ठळक मुद्दे
*बँकांच्या विलीनीकरणाच्या सुरळीत पार पडत असलेल्या प्रक्रियेसाठी अर्थमंत्र्यांचे गौरवोद्गार
*भारतीय बँकिंगचे दीर्घकालीन भविष्य मोठ्या प्रमाणावर डिजीटल प्रक्रियेवर अवलंबून
नवी दिल्ली, दि.26 : महामारीच्या काळात बँका देशाच्या दुर्गम भागातील लोकांना मदत करण्यासाठी कार्यरत होत्या त्याच विशेषत: महामारीच्या काळात बँकर्ससमोर असलेले एक मोठे आव्हान म्हणजे सरकारचा बँकांच्या विलीनीकरणाचा कार्यक्रम होता. विलीनीकरणाने ग्राहकांची गैरसोय होणार नाही हे विविध बँकांनी एकमेकांशी संवाद साधून सुनिश्चित केल्याबद्दल वित्तमंत्र्यांनी बँकांची प्रशंसा केली. भारतीय बॅंक्स संघटनेच्या 74 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या अंतिम सत्रात त्या बोलत होत्या.
“महामारीच्या काळात ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी तुम्ही स्वत: ला उपलब्ध ठेवले आहे, तसेच हे बँकांचे विलीनीकरण कोणत्याही मतभेदाशिवाय झाले आहे. ज्या प्रकारे अर्थव्यवस्था एका वेगवेगळ्या परिस्थितीतून पुढे सरकत आहे, उद्योग बदलत आहेत, त्यामुळे अनेक नवीन आव्हाने उभी आहेत त्यामुळे हे समोर आले की भारताला फक्त अधिकच नाही तर मोठ्या बँकांची गरज आहे. भारताला आणखी चार किंवा पाच SBIs ची गरज आहे, अर्थव्यवस्था आणि उद्योगाच्या अलीकडच्या वास्तविक बदलत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला बँकिंग वाढवण्याची गरज आहे”, असे श्रीमती निर्मला सीतारमण म्हणाल्या.
“अनेक देशांतील बँका महामारीच्या काळात त्यांच्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकल्या नाहीत, भारतीय बँकांच्या डिजिटायझेशनमुळे आपल्याला DBT आणि डिजिटल यंत्रणेद्वारे लहान, मध्यम आणि मोठ्या खातेधारकांकडे पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी मदत झाली.
परंतु डिजिटल सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असमानता देखील आहे, म्हणूनच भविष्यातील आपल्याला या पैलूचा देखील विचार करावा लागेल; आपल्या देशात असे काही भाग आहेत जेथे बँकांची आणि कर्मचाऱ्यांची भौतिक उपस्थिती आवश्यक आहे. असे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले.
यावेळी अर्थमंत्री म्हणाल्या की “ विलीनीकरण झालेल्या बँकांच्या पलीकडे आणि विलीन नसलेल्या वेगवेगळ्या बँकांमध्येही, वेगवेगळ्या बँकांच्या प्रणाली मर्यादित राहू नयेत, त्यांना एकमेकांशी संपर्कात राहता आले पाहिजे.
राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी आणि कर्ज पुनर्रचना कंपनी लि.ची स्थापना करण्यासाठी एकत्र आल्याबद्दल वित्तमंत्र्यांनी आभार व्यक्त केले, एकत्र काम केल्याने ते अनुत्पादित मालमत्तेची पुनर्रचना आणि विक्री करू शकतील. वित्तमंत्र्यांनी नमूद केले की, NARCL ही ' बॅड बँक' नाही ,ही एक संरचना आहे जिचा उद्देश बँकांच्या मालमत्ता मोकळ्या करणे आणि अनुत्पादित मालमत्ता वेगाने निकालात काढणे हा आहे.
आठ बँका एकत्र येऊन खाते एकत्रीकरण आराखडा तयार करत आहेत, यामुळे लोकांना दर्जेदार खाती निवडता येतील, लोकांना स्वेच्छेने त्यांची माहिती देण्यासाठी करण्यास प्रोत्साहित केले जाईल, यामुळे पतपुरवठा पोहोचण्यात सुधारणा होईल याबद्दल वित्तमंत्र्यांनी प्रशंसा केली. जर खाते एकत्रीकरण आराखडा चांगल्या प्रकारे उपयोगात आणला गेला तर आपल्याला विशेष क्रेडिट आउटरीचची आवश्यकता नाही, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.
देशाच्या पूर्वेकडील भागात पुरेसे CASA, (चालू खाते बचत खाती ) आहेत परंतु कर्ज घेणारे नाहीत; आपल्याला या समस्येचे निराकरण करण्याची आवश्यकता आहे आणि बिहारसारख्या राज्यांमध्ये आपण त्या क्षेत्रांमध्ये कसे कर्ज देऊ शकतो ते पाहायला हवे असे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले
आज पेमेंटच्या जगात, भारतीय UPI ने खरंच खूप मोठा ठसा उमटवला आहे आणि एक रुपे कार्ड जे परदेशी कार्डाइतके आकर्षक नव्हते ते आता जगाच्या विविध भागांमध्ये स्वीकारले गेले आहे, जे भारताच्या भविष्यातील डिजिटल पेमेंट क्षमतेचे प्रतीक आहे. आर्थिक तंत्रज्ञानाचा यूपीआय कणा आहे आणि तुम्हाला त्याला प्रोत्साहन द्यावे लागेल , तुम्हाला UPI बळकट करावे लागेल असे वित्तमंत्र्यांनी बँकांना आवाहन केले
पुढे अर्थमंत्री म्हणाल्या की सरकार वित्तीय विकास संस्था घेऊन येत आहे, आम्ही DFIs साठी खाजगी क्षेत्रात देखील पुरेशी तरतूद केली आहे,आम्हाला आशा आहे की , स्पर्धात्मक किमतीत निधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील DFIs मध्ये चांगली स्पर्धा निर्माण होईल.
आपण भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या अत्यंत महत्वाच्या टप्प्यावर आहोत, तुम्ही त्याचा कणा आहात, माझी इच्छा आहे की IBA चा या प्रसंगी प्रगती साधेल आणि भारताला सर्वोत्तम आर्थिक सेवा प्रदान करेल. असे शेवटी श्रीमती सीतारमण म्हणाल्या.
यावेळी बोलताना केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री श्री भागवत कराड म्हणाले की “1946 पासून सुरु झाल्या भारतीय बँक संघटनेची सदस्य संख्या वाढून 22 बँकांवरून 2021 पर्यंत 244 बँकांपर्यंत पोहोचली आहे. बँक ग्राहकांच्या हितासाठी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची स्वीकृती आणि अंमलबजावणीसाठी मी IBA चे अभिनंदन करतो”
सर्व बँकांना EASE 3.0 आणि 4.0 सुधारणांच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील आणि बँकांचे आधुनिकीकरण करावे लागेल. डिजिटल अर्थव्यवस्था महत्वाची असताना, डिजिटल व्यवहारांमधील फसवणूकीपासून लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करण्याची गरज श्री कराड यांनी व्यक्त केली.
PMJDY, PMJJBY, PMSBY आणि APY सारख्या सामाजिक सुरक्षा योजना आर्थिक समावेशनासाठी सहाय्यकारी आहेत ,आपल्याला आर्थिक साक्षरता सुधारून या योजना पुढे नेल्या पाहिजेत. लोकांना थेट लाभ मिळवून देणाऱ्या देणाऱ्या सरकारच्या थेट लाभ हस्तानंतरण योजनेत जनधन- आधार - मोबाईल ही त्रिसूत्री महत्वाची भूमिका बजावत आहे, असे श्री कराड म्हणाले.
भारतीय बँक संघटनेच्या 74 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत , सार्वजनिक, खाजगी, परदेशी, सहकारी बँकांसह वित्तीय संस्था आणि एनबीएससीच्या सुरुवातीच्या 22 सदस्यांसह मर्यादितरित्या सुरु झालेला आणि 244 सदस्यांपर्यंत पोहोचलेल्या एका मोठ्या संघटनेच्या प्रगतीचा 75 वर्षांचा प्रवास भारतीय बँक संघटनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील मेहता यांनी मांडला.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा