Election:political:Akola: राज्य सरकारच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या प्रयत्नांना सर्वोच्च न्यायालयाने घातले वेसण - राजेंद्र पातोडे

Supreme Court thwarts state government's efforts to postpone elections - Rajendra Patode - 

नीलिमा शिंगणे-जगड

अकोला दि. १२:  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा पूर्ण अधिकार हा केवळ राज्य निवडणूक आयोगाचाच आहे. कोरोना महामारीच्या नावाखाली निवडणूक घेता येणार नाही ही राज्य शासनाची अधिसूचना निवडणूक आयोगाला निवडणुका घेण्यापासून रोखू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी दिला. राज्य सरकारच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या प्रयत्नांना सर्वोच्च न्यायालयाने वेसण घातले आहे, अशी प्रतिक्रिया वंचित बहूजन युवा आघाडी महासचिव आणि पक्षाचे चॅनेल पॅनलिस्ट राजेंद्र पातोडे यांनी दिली आहे.

या निकालामुळे कोरोनाच्या नावाखाली स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा रोखण्याच्या राज्य शासनाच्या मनसुबे उधळले आहेत. नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे आणि नंदुरबार या पाच जिल्ह्यांमधील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांतील पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने जाहीर केला होता. या ठिकाणचे ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आल्याने खुल्या प्रवर्गात ही निवडणूक न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे होणार होती. त्या निवडणूक तात्काळ घेण्याची मागणी नुकतीच वंचित बहूजन आघाडीचे राष्ट्रीय नेते ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी देखील ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी निवडणूक आयोगा कडे केली होती. निवडणूक लढणारे उमेदवाराचा मृत्यू झाल्यासच ही निवडणूक स्थिगीत होऊ शकते. संविधानात देखील कलम २४३ (ए) आणि (बी) मध्ये असेच नमूद असल्याचे बाळासाहेब आंबेडकर यांनी निवडणूक आयोगाचे लक्षात आणून दिले आहे.

ओबीसी आरक्षण रद्द होवून निवडणूक झाली तर त्याला सर्वार्थाने मविआ सरकार जबाबदार आहे. सरकारच्या चालढकल धोरणामुळे सर्वोच्च ओबीसी आरक्षण रद्द केले होते. स्वतःच्या नाकर्तेपणा वर पांघरूण घालण्यासाठी राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव आहे आणि हे जिल्हा परिषद निवडणूक होऊ घातलेले पाचही जिल्हे स्टेज ३ मध्ये असल्याने तेथे निवडणूक घेता येणे शक्य नाही. या नियमावर बोट ठेवत राज्य शासनाने अधिसूचना काढली होती. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०२१ रोजी असे आदेश दिले की निवडणूक आयोगाने परिस्थिती पाहून निर्णय घ्यावा. त्यावर, आयोगाने आहे स्थितीत त्या पोटनिवडणूक स्थगित केली होती. मात्र, राज्य शासनाची अशी अधिसूचना निवडणूक घेण्यापासून आयोगाला रोखू शकत नाही. निवडणुका घेण्याचा पूर्ण अधिकार आयोगालाच आहे, असे न्या. अजय खानविलकर ऋषिकेश रॉय आणि रविकुमार यांच्या खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले. त्यामुळे मविआ सरकार तोंडघशी पडले आहे.

ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण पुन्हा बहाल केले जात नाही तोवर निवडणुकाच घेऊ नयेत अशी भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आली होती. नोव्हेंबर पासून राज्यात स्थानिक स्वराज्य

संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुका मोठ्या प्रमाणात होणार आहेत. त्यादेखील कोरोनाचे कारण देऊन पुढे ढकलण्याचे प्रयत्न सरकारी पातळीवर होत असताना  सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाने त्यास चपराक बसली आहे. परिणामी   बाळासाहेब आंबेडकर यांनी मागणी केल्या नुसार स्थगित केलेली सहा पैकी पाच जि.प.ची पोटनिवडणूक आयोगाला जाहीर करावी लागणार आहे. 

नागपूर, वाशिम, अकोला, धुळे, नंदुरबार या पाच जिल्हा परिषदांमधील स्थगित पोटनिवडणुकीची प्रक्रिया आजच्या निकालानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने  तात्काळ सुरू करावी, अशी अपेक्षा निवडणूक लढणारे उमेदवार करीत आहेत. ओबीसींच्या आरक्षणाशिवायच या निवडणुका होतील म्हणून महाविकास आघाडी सरकारची राजकीय अडचण होणार असल्याने सरकारने अधिकार नसतांना निवडणूक लांबणीवर टाकली होती. या सहा जिल्हा परिषदांमधील ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर संपुष्टात आले होते.त्यावेळी इम्पिरिकल डाटा गोळा केला नाही, मागासवर्गीय आयोग देखील खूप उशीरा जाहीर झाला असून त्यामध्ये नेमलेल्या सदस्यत्वाचे कवित्व अजून संपले नाही. नेमलेल्या सदस्यांची शैक्षणिक पात्रता यावर तक्रारी झाल्या असून ह्या आयोगाचा अहवाल आला तरी त्याचा देखील "नारायण राणे आयोग" होईल अशी शंका देखील राजेंद्र पातोडे यांनी व्यक्त केली आहे. 

  

कायद्यानुसार निवडणूक आयोगाला निवडणूक पुढे ढकलता येणार नाही, सबब सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने दिलेल्या निकालाच्या अनुषंगाने सरकारने रोखलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आयोगाने तात्काळ जाहीर कराव्यात अशीही मागणी राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे.