नीलिमा शिंगणे-जगड
अकोला: ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू होण्यापूर्वीच राज्य निवडणूक आयोगाने महानगरपालिकांच्या वॉर्ड रचनेचा आदेश दिल्यामुळे आगामी महानगरपालिका निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या बेफिकीरमुळेच ओबीसी समाजाचे जबरदस्त नुकसान झाले आहे, अशी टीका भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष माजी मंत्री व अकोला जिल्हा प्रभारी आमदार डॉक्टर संजय कुटे यांनी गुरुवारी केली.
महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि नगरपालिकांच्या आगामी काही महिन्यात होणाऱ्या निवडणुकात ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळूच नये, असा महाविकास आघाडी सरकारचा प्रयत्न असल्याचा संशय या सरकारच्या ढिलाईवरून येतो, असेही कुटे यांनी सांगितले.
राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील अठरा महानगरपालिकांच्या प्रशासनाला निवडणुकीसाठी वॉर्ड रचनेचा मसुदा तयार करण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्यानंतर न्यायालयाच्या सूचनेनुसार महाविकास आघाडी सरकारने तातडीने एंपिरिकल डेटा गोळा करून ओबीसींचे हे आरक्षण पुन्हा अंमलात आणणे आवश्यक आहे. पण प्रत्यक्षात आघाडी सरकारने या विषयात चालढकल चालविली आहे तर दुसरीकडे ओबीसींचे आरक्षण पुन्हा लागू होण्यापूर्वीच निवडणूक आयोगाने महानगरपालिकांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली आहे. परिणामी ओबीसी समाज राजकीय आरक्षणपासून वंचित राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या नुकसानीला पूर्णपणे महाविकास आघाडी सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप कुटे यांनी केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात आयोगामार्फत ओबीसींचा एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यास सांगितले आहे. राज्य सरकारने संपूर्ण मदत केली तर राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत ही माहिती काही महिन्यात गोळा होऊ शकते आणि ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित होऊ शकते. दुर्दैवाने महाविकास आघाडी सरकार ओबीसींच्या या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नासाठी आयोगाला मदत करत नाही. राज्य सरकारच्या बेफिकीरीमुळे न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आणि आता त्यांच्याच ढिलाईमुळे ते पुन्हा मिळत नाही,असे देखील डॉ कुटे यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात ओबीसींची जनगणना नव्हे तर सर्वेक्षणाच्या आधारे गोळा केलेला एंपिरिकल डेटा मागितला आहे. जनगणनेचे काम क्लिष्ट आणि वेळखाऊ आहे. एंपिरिकल डेटा गोळा करणे हे कमी वेळाचे काम आहे. मार्च महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने लगेच काम सुरू केले असते तरी आतापर्यंत ते बरेचसे पूर्ण झाले असते. तरीही महाविकास आघाडी सरकार ओबीसींच्या जनगणनेवर अडून बसले आहे आणि विनाकारण हा प्रश्न गुंतागुंतीचा करत आहे. आता तर राज्य सरकारने या विषयात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करून आणखी गुंतागुंत करून ठेवली आहे. जोपर्यंत ओबीसी समाजाला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत कोणत्याही निवडणुका घेता कामा नये सरकार ओबीसी समाजाच्या विरोधात असल्याचा सरकारच्या कृती दिसत असून निवडणूक प्रक्रियाचे कार्य करू नये. तसेच यासंदर्भात निवडणूक आयोगाला सरकारने विनंती करावी, असे आवाहन कुटे यांनी केले.
काय आहे हा निर्णय
राज्यातील 18 महानगरपालिकांमध्ये 'एक प्रभाग एक नगरसेवक' पद्धत लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आधी महानगरपालिकांमध्ये एक प्रभाग चार नगरसेवक अशी पद्धत होती. मात्र, राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार आता 'एक प्रभाग एक नगरसेवक' अशी पद्धत लागू होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडून अध्यादेश काढला आहे.
या महापालिका निवडणुकामध्ये 'एक प्रभाग एक नगरसेवक' पद्धत लागू
राज्यातील पुणे पिंपरी चिंचवड, ठाणे, सोलापूर, नवी मुंबई, कोल्हापूर, कल्याण डोंबिवली, वसई विरार, औरंगाबाद, मीरा भाईंदर, मालेगाव, परभणी, नांदेड, लातूर, अमरावती, भिवंडी निजामपूर, अकोला, चंद्रपूर, नागपूर या महापालिका निवडणुकामध्ये 'एक प्रभाग एक नगरसेवक' पद्धत लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मोर्चेबांधणीला सुरूवात
या निर्णयामुळे आगामी महापालिका निवडणुकीतील राजकीय समीकरणे बदलणार आहेत. या निर्णयामुळे आता मनपा निवडणूक साठी सर्व राजकीय पक्ष अधिक सजग झाली आहेत, सर्व पक्षांनी आता मोर्चेबांधणीला सुरूवात केली आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा