high-court-nagpur-murder-case : दोन वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात; खटल्याला विलंब – आरोपीला जामीन मंजूर
high-court-nagpur-murder-case : दोन वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात; खटल्याला विलंब – आरोपीला जामीन मंजूर
- लिंक मिळवा
- X
- ईमेल
- अन्य अॅप्स
f
मुख्य सामग्रीवर वगळामुंबई: एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होवून सुध्दा नोकरी मिळत नसल्याने पुण्यातील स्वप्निल लोणकर या युवकाने आत्महत्या केली. स्वप्निलच्या आत्महत्येचे पडसाद आज राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात उमटले आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वप्निल लोणकरच्या आत्महत्येचा मुद्दा उपस्थित करून सरकारला जाब विचारला. भाजपा नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी देखील स्वप्निलच्या कुटुंबियांना मदत करण्याची मागणी केली. विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एमपीएससीची सर्व रिक्त पदे ३१ जुलै २०२१ पर्यंत भरण्याची घोषणा केली.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि सुधीर मुनगंटीवार यांनी एमपीएससी परीक्षेच्या मुद्द्याकडे सरकारचे लक्ष वेधले असता, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात उत्तर दिले.
काय म्हणाले अजित पवार?
अजित पवार म्हणाले की, "सभागृहाचा पहिला दिवस असतानाच विरोधी पक्षनेत्यांनी एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण स्वप्निल लोणकर या उमेदवाराच्या आत्महत्येचा मुद्दा उपस्थित केला. स्वप्नील ची आत्महत्या ही बाब अतिशय वेदनादायी आहे. अशी घटना कुणाच्याही बाबतीत घडू नये, अशी सरकारची भूमिका आहे. मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सर्व सहकाऱ्यांशी चर्चा करून यासंदर्भात चर्चा केली."
"मला विरोधकांसह राज्यातील जनतेला सांगायचं की, स्वप्निल लोणकर याने २०१९ मध्ये राज्य अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा दिली होती. मुख्य परीक्षा २४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी झाली. परीक्षेचा निकाल २८ जुलै २०२० रोजी लागला. या परीक्षेत ३,६७१ उमेदवार पात्र ठरले. १२,०० पदांसाठी ही परीक्षा झाली होती. दरम्यान, एससीबीसी प्रवर्गासंदर्भातील निर्णयाला ९ सप्टेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे सर्व प्रक्रिया थांबवावी लागली. त्यामुळे परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्यांच्या मुलाखती होऊ शकल्या नाहीत. याच दरम्यान, कोविडची साथ आली. यात एमपीएससी आयोगाला स्वायत्तता दिलेली असल्याने आयोगाने परीक्षा रद्द केल्या. मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने हस्तक्षेप केला. आयोगाच्या अध्यक्षांशी संपर्क केला. स्वायत्तता दिलेली असली, तरी अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याचा निर्णय योग्य नाही, असं मुख्यमंत्र्यांनी अध्यक्षांना सांगितले," असे अजित पवार सभागृहात सांगितलले.
याच मुद्द्यावर उत्तर देताना पवार पुढे म्हणाले की, "याच काळात तरुण-तरुणींनी आंदोलन केली, ती उभ्या महाराष्ट्राने बघितली. मला याचा त्याचा संदर्भात जोडायचा नाही. एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना निवडून न आल्यामुळे पद सोडाव लागले. निवडणूक आयोगाने सांगितले की, आम्ही निवडणूक लावली तर न्यायालय त्यासंदर्भात कडक भूमिका घेतं. जिल्हा परिषदेची निवडणूक न्यायालयाने सांगितली म्हणून घेतली. स्वप्निल असे करायला नको होते, अशी सगळ्यांचीच भावना आहे. पण, तो नाउमेद झाला असेल, त्याचा भ्रमनिरास झाला असेल. पण, काल झालेल्या बैठकीत रात्री उशिरापर्यंत चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली. या विषयावर सर्वांनीच भूमिका मांडली. सरकारने ही गोष्ट गांभिर्याने घेतलेली आहे. आज सभागृहात सांगू इच्छितो की, सरकार ३१ जुलै २०२१ पर्यंत एमपीएससीच्या संपूर्ण रिक्त जागा भरेल. यात कोणताही अडथळा येणार नाही," अशी घोषणा अजित पवार यांनी केली.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा