नीलिमा शिंगणे-जगड
अकोला: महाराष्ट्र ग्रामीण विकास संस्था द्वारा संचालित अकोला जिल्ह्यातील गायगाव येथील नॅशनल मिल्ट्री स्कूलला स्थानिक ग्राम प्रशासन व जिल्हा परिषदच्या महसूल विभागाने आकारलेल्या कर आकारणीस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे.
नायगाव येथील या मिलिटरी स्कूलवर गायगाव ग्रामपंचायत तसेच अकोला जिल्हा परिषद महसूल विभागाच्या वतीने अवाढव्य कर आकारला होता. हा कर आकारणी हे नियमबाह्य आहे, या कारणा वरून नॅशनल मिलिटरी स्कूल गायगावच्या व्यवस्थापनाने या बाबत मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केले होते. 14 जुलै रोजी या रिट पिटीशन वर प्राथमिक सुनावणी होऊन उच्च न्यायालयाने या कर आकारणीला स्थगिती दिली.
शिक्षण संस्था ही लोकोपयोगी कार्य करते, तसेच अशा संस्था धर्मदाय आयुक्त यांच्या अधिनस्त असतात, त्यामुळे ही कर आकारणी नियमबाह्य आहे असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. नॅशनल मिलिटरी स्कूलच्या वतीने ऍड. आनंद देशपांडे व ऍड. मंदार वखरे यांनी काम पाहिले.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा