High Court: उच्च न्यायालयाचा निर्णय: पर्यावरण रक्षणार्थ आता न्यायालयीन कामकाजात हिरवा लेजर पेपर ऐवजी ए 4 साइज पांढरा कागद वापरण्याची परवानगी

Mumbai High Court decision: A4 size white paper instead of green laser paper is now allowed in court proceedings to protect the environment (file pic)

मुंबई: कागदाचा कमी वापर होवून "पर्यावरण वाचवा" हा संदेश देण्यासाठी  मुंबई उच्च न्यायालयाने हिरव्या रंगाचा लेजर फूलस्केप साईज पेपर ऐवजी दोन्ही बाजूंनी छापलेले ए ४ आकाराचे पेपर वापरुन वकिलांना बाजू मांडण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सरन्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने अ‍ॅड. अजिंक्य उदाणे यांच्या बाजूने केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला आहे. ए४ कागदाचा वापर केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कागदाची बचत होईल आणि यामुळे मोठ्या प्रमाणात झाडे वाचतील, असे उदाणे यांनी म्हंटले आहे.

या निर्णयामुळे आता हिरव्या रंगाच्या ऐवजी पांढऱ्या ए४ कागदावर याचिका, अर्ज आणि प्रतिज्ञापत्र दाखल करता येणार आहेत. पांढऱ्या रंगाच्या ए४ कागदावर दोन्ही बाजूला मजकूर छापता येणार आहे. वकील असणाऱ्या अजिंक्य उदाणे यांनी न्यायालयीन आणि प्रशासकिय कामासाठी हिरव्या रंगाऐवजी ए४ आकाराचे कागद वापरण्यात यावे, अशी मागणी करत याचिका दाखल केली होती. याचिकेत दावा करण्यात आला होता की, ए४ आकाराच्या पेपरमुळे मोठ्या प्रमाणात कागदाची बचत होते. तसेच यामुळे पर्यावरण रक्षणाला देखील हातभार लागेल.

दरम्यान, न्यायालयाने चांगल्या गुणवत्तेचे (75 जीएसएम) ए4 आकाराचे कागद वापरण्याची अधिसूचना 14 जुलै रोजी काढली आहे. यात कागदांच्या दोन्ही बाजूला छापण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. हायकोर्टाकडून जारी करण्यात आलेला हा आदेश राज्यातील सर्व कोर्टांमध्ये लागू करण्यात येणार आहे.

याधी हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, केरळ, कर्नाटक, कोलकाता आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ए-4 आकाराच्या कागदांचा वापर करण्यास परवानगी दिलेली आहे. आता मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील हा निर्णय घेवून पर्यावरण वाचवाचा संदेश दिला आहे. जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार उत्तम प्रतिच्या ए-4 आकाराच्या कागदाचा न्यायालयीन कामकाजासाठी वापर करण्यास तसेच पेपरच्या दोन्ही बाजुला मजकूराची प्रिटिंग करण्यास परवानगी देण्यात आल्याचे मुंबई उच्च न्यायालय प्रशासनाच्या वतीने बाजू मांडताना ऍड. एस. आर. नारगोळकर यांनी हायकोर्टाला सांगितले. याची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या निर्देशांनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल महेंद्र चांदवाणी यांनी काल एक परिपत्रक जारी केले.