महत्वाचा मुद्दा
३ जूनला भाजपचे आक्रोश आंदोलन, डॉ संजय कुंटे यांची घोषणा
अकोला: न्यायालयाने वारंवार निर्देश देऊन आणि भाजपच्या पाठपुराव्यानंतरही ठाकरे सरकारकडून राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्यास चालढकल सुरूच आहे. हा आयोग स्थापन करून सर्वोच्च न्यायालयाकडे मुदत मागितली असती, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्द करण्याची वेळ आलीच नसती. राज्य सरकारच्या या नाकर्तेपणा मुळेच ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले असल्याचा गंभीर आरोपभाजपचे माजी मंत्री व प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष आमदार डॉक्टर संजय कुटे यांनी केला आहे.
हे आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्याकरिता राज्य सरकारला जाग आणण्यासाठी भाजपच्या वतीने गुरुवार, दि. ३ जून रोजी राज्यभर आक्रोश आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे डॉ. कुटे यांनी सांगितले.
विदर्भात मोठ्या संख्येने ओबीसी समाज सामिल होऊन राज्य सरकारचा निषेध करून शिवसेना काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकारच्या नाकर्तेपणाची माहिती जनतेला देणार आहे, अशी माहिती भाजपचे माजी मंत्री व प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष आमदार डॉक्टर संजय कुटे यांनी आज एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली.
यासंदर्भात माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पाच वेळा राज्य सरकारला पत्रे पाठविली होती. पण सरकार नेहमीप्रमाणे निष्क्रीय राहिले. ओबीसी समाजावर अन्याय करण्याचा या सरकारने सुपारी घेतली का असा प्रश्न आमदार संजय कुंटे यांनी उपस्थित करून ओबीसी समाजासाठी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे महाराष्ट्रात ओबीसी करिता कोणतेही राजकीय आरक्षण शिल्लक राहिलेले नाही. जनगणना केल्याशिवाय आरक्षण मिळणार नाही, असे सांगून आता दिशाभूल केली जात आहे. या आरक्षणाची आवश्यकता का आहे, हे सिद्ध करण्याकरिता एम्पिरिकल डाटा तयार करणे गरजेचे आहे. राजकीय आरक्षण ओ बी सी चा रद्द करण्याचा कुटील डाव महा विकास आघाडीने आखून ओबीसी समाजावर अन्याय करण्याचा प्रयत्न भाजपा सहन करणार नाही, असा इशारा आमदार संजय कुटे यांनी दिला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यासाठी राज्य सरकारकडे पत्रव्यवहार करून सातत्याने त्याचाही पाठपुरावा केला होता. मात्र, असा डाटा तयार करण्यासाठी मागासवर्ग आयोग अस्तित्वात असावा लागतो. त्याची पुनर्गठण करण्यात आलेले नाही. असा आयोग स्थापन केला असता तर एम्पिरिकल डाटाचे काम सुरू करता येऊन काही दिवसांत हे आरक्षण पुनर्स्थापित करता आले असते. पण राज्य सरकारला या समस्येचे गांभीर्य कळलेले नाही. तब्बल सव्वा वर्ष सरकार ढिम्म राहिले, त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासंबंधी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जारी केलेला वटहुकूनदेखील रद्दबातल झाला आहे, असा आरोप माजी मंत्री डॉ संजय कुंटे यांनी केला.
महाराष्ट्रातील सर्व ओबीसी या प्रश्नासाठी तीन जून रोजी रस्त्यावर येऊन या सरकारला निर्वाणीचा इशारा देणार आहे सरकारने जर ओबीसींवर अन्याय करण्याचा निर्णय घेतला तर हे महागात पडेल अशीही डॉक्टर कुटे यांनी सांगितले
मागास आयोग नेमण्याबाबत राज्य सरकार काहीच हालचाल करत नसल्याने सरकारच्या हेतूविषयीच शंका निर्माण होत आहे. राज्याच्या ओबीसी मंत्रालयाने यासंदर्भात ओबीसी समाजाची दिशाभूल केली असून समाजाचा विश्वासघात करणारे ओबीसी मंत्री विजय वड्डेट्टीवार हे आता मगरीचे अश्रू ढाळत असते तरी या नामुष्कीस तेच जबाबदार असल्याने त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही डॉक्टर संजय कुटे यांनी केली.
ओबीसी समाजावर अन्याय होत असताना भुजबळ, वड्डेट्टीवार हे नेते मात्र सत्तेत रममाण झाले असून, मराठा आरक्षणा प्रमाणेच हा प्रश्नदेखील सरकारच्या धोरण लकव्यामुळे पुन्हा गंभीर झाला आहे. त्यामुळे आता तरी राज्य सरकारने तातडीने मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करावी आणि ओबीसी समाजाच्या लोकसंख्ये विषयी जिल्हानिहाय सर्वेक्षण करून अहवालाच्या आधारावर आरक्षण वाचविण्यासाठी तातडीने हालचाल करावी अशी मागणी कुटे यांनी केली आहे. यासाठी भाजपा मराठा समाज व ओबीसी समाज सोबत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा