ठळक मुद्दा
२०१९ च्या निकषाप्रमाणे नवीन निविदा काढाव्यात: डॉ. अनिल बोंडे यांची मागणी
मुंबई: महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे सरकारनी हवामानावर आधारित फळबाग विमा योजनाचे हवामानाचे निकष बदलवुन विमा कंपन्या सोबत २०२० ते २०२२ पर्यंत ३ वर्षाचा करार केला होता. या कराराने शेतकऱ्यांना विमा मिळाला नाही फक्त कंपन्या मालामाल झाल्या. भारतीय जनता पक्ष किसान मोर्चा ने संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये रान पेटविल्यानंतर शेवटी शासनाने माघार घेतली. आणि २०२१ व २०२२ वर्षाकरिता विमा कंपन्यासोबत केलेला करार रद्द केला. भारतीय जनता पक्षाच्या लढ्याला प्राथमिक यश मिळाले आहे.
देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये फळबाग विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी जीवनदायी ठरली होती. उद्धव ठाकरे सरकार सत्तेत आल्या बरोबर हवामानावर आधारित विमा योजनेचे निकष बदलविले. २०१९ मध्ये फळबाग विमा योजनेमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात मृगबहार २०१९ मध्ये २९० कोटी रुपयाचे विमा हप्ते भरण्यात आले होते. आणि शेतकऱ्यांना विमा परताव्या पोटी २९४ कोटी म्हणजे १०१.५% प्राप्त झाले होते. रब्बी फळबाग करिता ११२४रु. विमा हप्ता भरण्यात आला होता. आणि शेतकऱ्यांना ८३१ कोटी रुपयाची म्हणजे ७३.९३% विमां कंपन्याकडून नुकसान भरपाई मिळाली होती.
उद्धव ठाकरे सरकारनी हवामानाचे निकष बदलविल्यानंतर मृगबहार २०२० मध्ये २१५ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता २ लाख १२ हजार शेतकऱ्यांनी भरला होता. परंतु कंपनी धार्जीन्या निकषामुळे फक्त १२ हजार ९० शेतकऱ्यांना २२ कोटी रुपये नुकसानभरपाई मिळाली. विमा कंपन्यांना ठाकरे सरकारने १९३ कोटी रुपयांचा नफा मिळवुन दिला. आंबिया बहार २०२० मध्ये ४७७ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता भरला होता. १६९ कोटी रुपयाची म्हणजे ३५.४२% नुकसानभरपाई दिली. कंपन्यांचा ३०८ कोटी रुपयाचा फायदा झाला.
भारतीय जनता पक्ष किसान मोर्चानी विम्याच्या प्रश्नी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभी राहून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये राळ उठविली. शासनाने २०२१ व २०२२ साठी विमा कंपनी सोबतचे करार रद्द केले. परंतु या कृतीने २०२० मध्ये शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान भरून निघणार नाही. त्यामुळे २०१९ चे देवेंद्र फडणवीस सरकारचेच निकष लावुन २०२० चा विमा शेतकऱ्यांना द्यावा २०२१ व २०२२ साठी फळबाग विमा करार करतांना देवेंद्र फडणवीस शासनाचे वेळीचे हवामानाचे निकष ग्राह्य धरूनच करार करावा अशी मागणी भाजपा किसान मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी केली आहे.
हीच फसगत खरीप व रब्बी विम्यामध्ये उंबरठा उत्पादकता कमी करून करार केल्यामुळे झाली आहे. खरीप विम्यामध्ये फक्त १५ लाख शेतकऱ्यांना तुटपुंजा लाभ मिळाला १२३ लाख शेतकरी विम्यापासून वंचीत राहिले. विमा कंपन्यांना उद्धव ठाकरे सरकारनी ४२३४ कोटी रुपयाचा नफा मिळवुन दिला. कमी केलेले उंबरठा उत्पादकता पुढील दोन वर्षासाठी कायम राहणार आहे. आता तरी सरकारनी चुक सुधारावी २०१९ चे देवेंद्र फडणवीस शासनाने उंबरठा उत्पादकता ग्राह्य धरून २०२० चा विमा शेतकऱ्यांना द्यावा. व पुढील २ वर्षी करिता विमा कंपन्या बरोबरचा अन्यायपुर्ण करार रद्द करून ९०% जोखीम स्तराप्रमाणे उंबरठा उत्पादकते नुसार करार करावा, अशी मागणी अनिल बोंडे यांनी केली आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा