Curfew: Section 144 will be implemented in the state from tomorrow; find out what will continue
भारतीय अलंकार 24
मुंबई/अकोला: राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज सायंकाळी राज्यातील जनतेशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी राज्यात कोरोनाला रोखण्यासाठी निर्बंध लावण्यात आले असल्याचे सांगितले. हे निर्बंध उद्या बुधवार, १४ एप्रिल रात्री ८ वाजल्या पासून लागू करण्यात येतील,अशी घोषणा मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी केली.
ठळक बाबी
राज्यात उद्या ८ वाजल्यापासून १४४ कलम लागू..
सकाळी ७ ते रात्री ८ पर्यंत अत्यावश्यक सेवा सुरु असतील.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुरु राहणार लोकल, बस अत्यावश्यक सुविधा पुरवणाऱ्या आणि अत्यावश्यक सुविधा क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांसाठी सुरु राहतील.
बॅंक आणि सेबीने मान्यता दिलेली कार्यालय यांना परवानगी
अधिस्विकृती धारक पत्रकारांना परवानगी देण्यात आली आहे.
हॉटेल रेस्टॉरंट बंद राहतील, होम डिलिव्हरीची सुविधा उपलब्ध करण्यात येईल,
कर्मचाऱ्यांना लसीकरण बंधनकारक रस्त्यावरील खाद्य विक्रेत्यांना सकाळी ७ ते ८ पर्यंत परवानगी राहील.
५ हजार ४७६ कोटी रुपयांच्या मदतीचे पॅकेज
*राज्यात १ मेपर्यंत कडक निर्बंध लागू*
*दुर्बल घटकांच्या मदतीसाठी ५ हजार ४७६ कोटींचे पॅकेज*
*कोरोनाच्या संकटाचा मुकाबला करताना गरजूंच्या पाठिशी*
*कुणाचीही आबाळ होऊ देणार नाही - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे*
*एक महिन्यांचा शिधा, शिवभोजन थाळीही मोफत देणार*
*कामगारांसह, आदिवासी, असंघटीत क्षेत्राला दिलासा*
कोरोना विषाणूची साखळी तोडणे आवश्यक असल्याने राज्यात आणखी कडक निर्बंध लावण्याची घोषणा करतांना या काळात आर्थिक दुर्बल घटकांना याचा त्रास होऊ नये म्हणून त्यांना दिलासा देणारे ५ हजार ४७६ कोटी रुपयांच्या मदतीचे पॅकेज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले आहे.
राज्यात उद्या बुधवार दि १४ एप्रिल २०२१ पासून रात्री ८ वाजेपासून १ मे २०२१ पर्यंत हे कडक निर्बंध लागू राहतील व या काळात संपूर्ण संचारबंदी राहील. केवळ आवश्यक सेवा सुविधा सुरु राहतील. यासंदर्भातील ब्रेक दि चेनचे नवे आदेश आज प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.
राज्यात मार्च २०२१ पासून कोविड-१९ ची दुसरी लाट आली असून या लाटेमध्ये बाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. रुग्णांची संख्या कमी करण्याची गरज म्हणून कडट टाळेबंदी लागू करण्यात येत आहे. पण या काळात आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलासा देण्यासाठी अन्नधान्य आणि आर्थिक सहाय करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरोना संकटाचा मुकाबला करताना शासन गरजूंच्या पाठिशी उभे आहे. याकाळात कुणाचीही आबाळ होऊ देणार नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
*सर्व दुर्बल घटकांना दिलासा*
आर्थिक दुर्बल घटकांमधील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे, महिला, वयोवृध्द नागरीक, विधवा, दिव्यांग, असंघटित क्षेत्रातील नागरिक, कामगार, रिक्षाचालक व आदिवासी समाज यांना विचारात घेवून आर्थिक सहाय देण्यात येणार आहे. यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, उद्योग-ऊर्जा व कामगार विभाग, नगर विकास विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना अर्थसहाय देण्यात येणार आहे.
*एक महिना मोफत अन्नधान्य*
अन्न सुरक्षा योजना लाभार्थी मोफत अन्नधान्य योजनेतून राज्यातील सुमारे सात कोटी लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती ३ किलो गहू, २ किलो तांदूळ याप्रमाणे एक महिना मोफत अन्नधान्य देण्यात येईल.
*शिवभोजन थाळी मोफत*
राज्यात शिवभोजन योजनेतून गरजूंना एक महिना शिवभोजन थाळी मोफत देण्यात येतील. सुमारे दोन लाख थाळ्या देण्याचे नियोजन आहे.
*निवृत्तीवेतन योजना लाभार्थींना आर्थिक सहाय्य*
या विभागाच्या संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ आणि केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना, अशा या पाच योजनेतील सुमारे ३५ लाख लाभार्थ्यांना दोन महिन्यांकरिता प्रत्येकी एक हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य आगाऊ देण्यात येईल. .
*बांधकाम कामगारांना अनुदान*
नोंदणीकृत बांधकाम कामगार कल्याण योजनेंतर्गत महाराष्ट्र इमारत व इतर कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या निधीमधून राज्यातील नोंदणीकृत अशा सुमारे १२ लाख बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल. याशिवाय राज्यातील २५ लाख घरेलू कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी सहाय्यासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
*फेरीवाल्यांना आर्थिक सहाय्य*
राज्यातील सुमारे पाच लाख फेरीवाल्यांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल. ही रक्कम थेट फेऱीवाल्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.
राज्यातील बारा लाख रिक्षाचालकांनाही प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येईल.
*आदिवासी कुटुंबांना सहाय्य*
आदिवासी विकास विभागाच्या खावटी योजनेचा लाभ घेत असलेल्या सुमारे १२ लाख आदिवासी कुटुंबांना प्रति कुटुंब दोन हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य येईल.
*कोविडवरील सुविधा उभारणी*
याशिवाय जिल्हास्तरावरील टाळेबंदी कालावधीतील व्यवस्थापनासाठी सुमारे ३ हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून जिल्ह्यांना कोविडवरील औषधोपचार, उपकरणे, सुविधा उभारणी व इतर व्यवस्थेसाठी हा निधी संबंधित जिल्ह्याला देण्यात येईल.
याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्था व राज्य शासन व इतर शासकीय संस्था यांना द्यावे लागणारे कर, शुल्क व इतर देय रकमा या एप्रिल व मे या दोन महिन्यांसाठी विनाव्याज भरण्यासाठी परवानगी देण्यात येत आहे.
सरकारने मध्यम वर्गीयांचा विचार केला नाही-भाजप
दरम्यान, पार्श्वभूमीवर 14 एप्रिल पासून मुख्यमंत्री नामदार उद्धव ठाकरे यांनी लाक डाऊन जाहीर केला परंतु मध्यमवर्ग केसरी धारक व त्यांच्याकडे कार्ड नाही अशांना सुद्धा धान्याची तरतूद करण्यात आली नाही. मध्यमवर्गीय भीक मागू शकत नाही. त्यामुळे त्यांच्यासाठी सुद्धा शासनाने तरतूद करावी.
तसेच वृत्तपत्रात काम करणारे सर्व पत्रकार अधिस्विकृतीधारक नसल्यामुळे पत्रकारांना त्रास होईल त्यामुळे त्यांनी त्यांच्यासाठी विशेष सूट देण्यात यावी. पत्रकारांच्या सुरक्षाकवच चा समावेश करण्यात यावा.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिलांसाठी तरतूद केली होती, ती तरतूद करण्यात यावी.
तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना वीज बिल महिनाभराचे माफ करण्यात यावे, अशी आग्रहाची मागणी जिल्हा भाजपा अध्यक्ष आमदार रणधीर सावरकर, आमदार गोवर्धन शर्मा, आमदार प्रकाश भारसाकळे, आमदार हरीश पिंपळे, महानगराध्यक्ष विजय अग्रवाल, तेजराव थोरात, महापौर अर्चना मसने केली आहे.
सध्याच्या परिस्थितीमध्ये शासनाच्या निर्णयाचा विरोध नाही परंतु सर्वांचा समावेशक विचार व्हावा व व्यापाऱ्यांना सुद्धा याचा लाभ घ्यावा तसेच शेतकऱ्यांसाठी तरतूद करण्यात यावी अशीही मागणी भाजपाने केली आहे.
राज्य शासनाने या संदर्भात विचार केला नाही असाही आरोप जिल्हा भाजपाने केला आहे. तसेच धार्मिक स्थळावर वर अवलंबून असणारे घटकांचा सुद्धा यामध्ये समावेश करण्यात यावा त्यांना सुद्धा सवलती देण्यात यावी. तसेच लग्नसराई मध्ये काम करणारे कामगार बँड पथक तसेच नाभिक समाजला सुद्धा मदत करण्यात यावी,असे भाजपाने म्हंटले आहे.
मी कुठल्याही पक्षाची नाही पण आपतकालीन वेळी सगळ्यांन जवळ 2/3 महिने पुरेल एवढी सोय असते आवश्यक
उत्तर द्याहटवाआपत्कालीन वेळी सगळ्यांन कडे 2/3 महिने पुरेल एवढी सोय असावी सरकार ला जवाबदार ठरविले नये. एक माणूस एक मत
उत्तर द्याहटवाआपत्कालीन वेळी सगळ्यांन कडे 2/3 महिने पुरेल एवढी सोय असावी सरकार ला जवाबदार ठरवु नये. एक माणूस एक मत
उत्तर द्याहटवा