- लिंक मिळवा
- X
- ईमेल
- अन्य अॅप्स
भारतीय अलंकार 24
अकाेला: राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या वतीने १८ फेब्रुवारी २०२१ राेजी निर्गमित केलेल्या पदाेन्नतीतील आरक्षणाच्या निर्णयाचा राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाने विरोध केला आहे. या निर्णया विराेधात सोमवार २२ मार्च राेजी काळ्या फिती लावून राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येत आहे.
संबंधित निर्णयामुळे पदाेन्नतीच्या काेट्यातील रिक्त असलेली सर्व १०० टक्के पदे काेणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा विचार न करता २५ मे २००४ सेवाज्येष्ठते नुसार भरण्यात येणार आहेत. संबंधित शासन निर्णयाच्या विरोधात आंदोलन मध्ये राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ (ट्रेड युनियन) व प्राेफेसर टीचर ॲन्ड नाॅन टिचींग एम्लाॅईज विंग्स (प्राेटाॅन) तथा बहुजन समाजातील विविध कर्मचारी, संघटनांचा सहभाग राहणार आहे.
२००५ च्या शासन निर्णयानुसार जे कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी पदाेन्नतीसाठी ३३ टक्के पदाेन्नतीच्या काेट्यात पात्र आहेत, ते आता १०० टक्के खुल्या प्रवर्गातील पदाेन्नतीच्या प्रक्रियेत अपात्र हाेणार आहेत. त्यामुळे राज्यव्यापी आंदाेलनात बहुजन कर्मचारी, अधिकारी संघटनांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.
"संबंधित प्रक्रियेत पदाेन्नतीसाठी पात्र ठरलेले अधिकारी-कर्मचारी हे न्याय मागण्यासाठी काेर्टात जाऊ शकत नाहीत. कारण पहिलेच उच्च न्यायालयातून सर्वाेच्च न्यायालयात पदाेन्नतीतील आरक्षणाची विशेष अनुमती याचिका दाखल करून न्याय मागण्याचे मार्ग बंद केले आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या न्यायासाठी आम्ही कटिबद्ध आहाेत."
राजेंद्र इंगाेले,
प्रदेशाध्यक्ष,
राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ
या आहेत प्रमुख मागण्या
संबंधित आदेशात दुरुस्ती करून ते ३३ टक्के पदाेन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्यावर आरक्षणाचे सर्व बिंदू स्पष्ट करावे,
एससी, एसटी, एनटी, व्हीजेएनटी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पदाेन्नतीची प्रक्रिया एक महिन्यात पूर्ण करावी,
ओबीसी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना २७ टक्के पदाेन्नतीची प्रक्रिया एक महिन्यात पूर्ण करावी आदी मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदाेलन करण्यात येत आहे.
जयमुलनिवासी साथीयों,... पदोन्नतीतील आरक्षण हा sc, st, vj, nt, obc यांचा भारतीय संविधानिक मूलभूत अधिकार आहे आणि तो त्यांना कायम स्वरूपी मिळालाच पाहिजे. त्यावर गंडांतर आणणे, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान असून, लोकशाही ची पायमल्ली करून, भूतकाळातील अमानवी हुकूमशाहीची पुन्हा सुरुवात आहे, ती वेळीच सर्व बहुजनांनी एकीने थांबविणे हीच आजच्या काळाची गरज आहे.
उत्तर द्याहटवा-अविनाश शिंदे सर, लेखक-" समतेचं नातं" & RMBKS सातारा जिल्हाध्यक्ष.