भारतीय अलंकार
नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज आर्थिक वर्ष २०२१-२२ करिता अर्थसंकल्प मांडला. यंदाचे अर्थसंकल्प कागदोपत्री सादर न करता पहिल्यांदाच डिजिटल स्वरूपात सादर करण्यात आले. आत्मनिर्भर भारताचे अर्थसंकल्प असे देखील याला म्हंटल्या जात आहे. परंतु सर्वसामान्य नागरिकांसाठी संकल्प मध्ये विशेष असे काही नाही.
भाषणातील ठळक मुद्दे आणि संकल्प
जागतिक महामारीमुळे संपूर्ण जग आणि भारताला ज्या अभूतपूर्व परिस्थितीला तोंड द्यावे लागले त्याची आठवण करत आणि या अतिशय महत्त्वाच्या कालखंडात कोविड योद्ध्यांनी बजावलेल्या कामगिरीची प्रशंसा करत Budget2021 अर्थसंकल्प २०२१ च्या भाषणाची सुरुवात केली.
RBI ने केलेल्या उपाययोजनांसह सर्व AatmaNirbharBharat पॅकेजेसचा आर्थिक प्रभाव सुमारे 27.1 लाख कोटी रुपयांचा म्हणजे जीडीपीच्या 13% पेक्षा जास्त होता, असे सीतारमण यांनी सांगितले.
*गरिबातील गरिबाला लाभ मिळवून देण्यासाठी सरकारने आपल्या संसाधनांचा त्यांच्या क्षमतेपेक्षा जास्त वापर केला.
*पीएम गरीब कल्याण योजना, तीन आत्मनिर्भर भारत पॅकेजेस आणि त्यानंतर केलेल्या घोषणा म्हणजे एक प्रकारचे मिनी अर्थसंकल्पच होते. आत्मनिर्भर भारत पॅकेजेसने संरचनात्मक सुधारणा गतिमान केल्या. आज भारताकडे दोन लसी आहेत, आपण आपल्या देशाच्या, त्याचबरोबर आणखी 100 देशांच्या नागरिकांचे रक्षण सुरू केले आहे. लवकरच आणखी दोन लसी येण्याची अपेक्षा आहे.
*केवळ तीन वेळा अर्थसंकल्पानंतर अर्थव्यवस्थेमध्ये घसरण झाली आहे.
*यावेळी पूर्वीपेक्षा वेगळी स्थिती जागतिक महामारीमुळे निर्माण झाली.बजेट२०२१ अर्थव्यवस्थेला गतिमान करण्याची आणि शाश्वत विकासाची पुरेपूर संधी देत आहे.
Budget2021 च्या अ भागात अर्थमंत्र्यांकडून आत्मनिर्भर भारत बाबतच्या दृष्टीकोनाची माहिती देण्यात आली.
देश सर्वप्रथम, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, भक्कम पायाभूत सुविधा, महिला सक्षमीकरण, निरोगी भारत, सुशासन, सर्वांसाठी शिक्षण, समावेशक विकास यासाठीच्या दृष्टीकोनाला बळकटी.
Budget2021 चे प्रस्ताव सहा स्तंभांवर आधारित
*आरोग्य आणि सुबत्ता
*भौतिक आणि आर्थिक भांडवल आणि पायाभूत सुविधा
*आकांक्षी भारतासाठी समावेशक विकास
*मनुष्यबळाला पुनर्संजीवनी
*नवोन्मेष आणि संशोधन आणि विकास
*किमान सरकार, कमाल प्रशासन
Budget2021 मध्ये आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ केली आहे
*प्रतिबंधात्मक आरोग्य, सुधारक आरोग्य आणि निरोगी जीवन या तीन क्षेत्रांना बळकटी देणार.
*PMAatmanirbharSwasthBharatYojana ही 64,180 कोटी रुपये खर्चाने 6 वर्षांसाठी चालवली जाणारी नवी केंद्र पुरस्कृत योजना सुरू करणार.
*आरोग्य सेवा क्षेत्राच्या क्षमतेत वाढ करण्यासाठी नव्या आणि संभाव्य आजारांचा शोध आणि उपचारांसाठी संस्थांची उभारणी करणार.
PMAatmanirbharSwasthBharatYojana अंतर्गत समाविष्ट असलेली प्रमुख उद्दिष्टे
*आरोग्य आणि वेलनेस केंद्रांना पाठबळ
*सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकात्मिक सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळांची उभारणी
*क्रिटीकल केअर हॉस्पिटल ब्लॉक्स
*एनसीडीसीला बळकटी
*पूरक पोषण कार्यक्रम आणि पोषण अभियान यांचे विलिनीकरण करून मिशन पोषण 2.0 सुरू करणार
*पोषक घटक, पुरवठा आणि परिणाम यांना बळकटी देणार
*आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये पोषण आहाराचे परिणाम सुधारण्यासाठी अधिक प्रभावी धोरण
2.87 लाख कोटी रुपये खर्चाने पुढील पाच वर्षांसाठी JalJeevanMission शहरी ही योजना सुरू करणार.
2021 पासून पुढील 5 वर्षांसाठी 1,41,678 कोटी रुपये खर्चाने शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 ही योजना सुरू करणार.
*वाढत्या वायूप्रदूषणाच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या 42 शहरी केंद्रांसाठी 2217 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
*जुन्या आणि नादुरुस्त वाहनांना मोडीत काढण्यासाठी स्वेच्छेने वाहन भंगारात काढण्याचे धोरण.
*ऑटोमेटेड फिटनेस केंद्रांवर 20 वर्षे जुन्या (वैयक्तिक वापराच्या) आणि 15 वर्षे जुन्या (व्यावसायिक वापराच्या) वाहनांची तपासणी होणार
*सध्या केवळ राज्यांपुरती मर्यादित असलेली न्यूमोकॉकल लस संपूर्ण देशभरात उपलब्ध करणार.
*वार्षिक 50,000 पेक्षा जास्त बालमृत्यू टाळता येतील- अर्थमंत्री यांची माहिती
2021-22 या वर्षात COVID19 प्रतिबंधक लसीसाठी 35,000 कोटी रुपयांची तरतूद
गरज भासल्यास आणखी निधी उपलब्ध करण्याची सरकारची तयारी - अर्थमंत्री
पूर्वीच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत, आरोग्यासाठीच्या तरतुदीत 137% वाढ करून ती 2,23,846 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली.
AatmaNirbharBharat साठी जागतिक दर्जाचे उत्पादक उद्योग निर्माण करण्यासाठी उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन योजनांना या आर्थिक वर्षापासून 5 वर्षांसाठी 1.97 लाख कोटी रुपयांचे पाठबळ
यामुळे उद्योगांच्या आकारमानात आणि क्षमतेत वाढ होऊन युवकांसाठी रोजगार निर्माण होतील.
जागतिक वस्रोद्योग उत्पादन निर्माण करण्याच्या उद्देशाने या क्षेत्रात जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी पीएलआय योजनेव्यतिरिक्त मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्स्टाईल पार्कची योजना लवकरच सुरू करणार.
तीन वर्षात सात टेक्स्टाईल पार्क उभारणार
नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईनला आणखी चालना देण्यासाठी तीन भक्कम पावले उचलली जाणार
*संस्थात्मक रचनांची उभारणी
*मालमत्तांना अर्थपुरवठा
*केंद्रीय आणि राज्यांच्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चाच्या वाट्यात वाढ
परिचालन सुरू असलेल्या 5 मार्गांचे NHAIकडे हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
PGCILकडे 7000 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे हस्तांतरण.
मालवाहतूकीसाठी समर्पित मार्गिकांच्या उभारणीनंतर या मालमत्तांना परिचालन आणि देखभालीसाठी RailMinIndia कडून अर्थसाहाय्य दिले जाणार आहे.
पुढील काळात तयार होणाऱ्या विमानतळांना परिचालन आणि देखभाल सवलतीसाठी अर्थसहाय्य.
पूर्वीच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांच्या तुलनेत भांडवली खर्चात 34.5%ची तीव्र वाढ, त्यामुळे 5.54 लाख कोटी रुपयांची तरतूद
भारतमाला परियोजना प्रकल्पांतर्गत मार्च 2022 पर्यंत 8500 किमीचे आणखी रस्ते प्रकल्प सुरू करणार, राष्ट्रीय महामार्गाच्या अतिरिक्त 11,000 किमीच्या मार्गिका पूर्ण करणार.
MORTHIndia साठी 1,18,101 कोटी रुपयांची वाढीव तरतूद, त्यापैकी 1.08 लाख कोटी रुपये भांडवलासाठी, आतापर्यंतची सर्वोच्च तरतूद.
*वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर आणि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरची जून 2022 पर्यंत उभारणी करणार.
*सार्वजनिक बस वाहतूक सेवांमध्ये वाढ करण्यासाठी 18,000 कोटी रुपयांची नवी योजना.
*पुढील पाच वर्षांसाठी 3,05,984 कोटी रुपये खर्चाने सुधारित, सुधारणा आधारित, परिणाम संबंधित उर्जा वितरण क्षेत्राची योजना सुरू करण्यात येणार.
*नोव्हेंबर 2020 मध्ये झालेल्या तिसऱ्या रिइन्वेस्ट परिषदेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या विचारानुसार समावेशक राष्ट्रीय हायड्रोजन उर्जा मिशन सुरू करणार.
*2021-22 या आर्थिक वर्षात सार्वजनिक खाजगी भागीदारीच्या माध्यमातून प्रमुख बंदरांकडून 2000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाचे सात बंदर प्रकल्प.
*केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम आणि मंत्रालयांनी काढलेल्या जागतिक निविदांमध्ये भारतीय नौवहन कंपन्यांना अनुदानाचे पाठबळ उपलब्ध करून भारतातून व्यावसायिक जहाजांना रवाना करण्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना सुरू करणार.
यासाठी पुढील 5 वर्षांसाठी ₹ 1624 कोटी
*4.5 दशलक्ष लाईट डिस्प्लेसमेंट टनेजची जहाज रिसायकलिंग क्षमता 2024 पर्यंत दुप्पट करणार, युवकांसाठी 1.5 लाख रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा.
*सेबी कायदा 1992, डिपॉझिटरीज कायदा 1996, सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स रेग्युलेशन 1956 आणि गव्हर्मेंट सिक्युरिटीज कायदा 2007 यांच्यातील तरतुदींचे एकीकरण करून केवळ एकमेव सुयोग्य सिक्युरिटिज मार्केट संहिता तयार करणार.
*गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणासाठी सर्व आर्थिक उत्पादनांकरिता सर्व आर्थिक गुंतवणूकदारांचा अधिकार म्हणून गुंतवणूकदार सनद तयार करणार.
*हरित उर्जा क्षेत्राला आणखी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियासाठी 1000 कोटी रुपयांचे आणि आयआरईडीएसाठी 1500 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त भांडवल.
*विमा कंपन्यांमध्ये गुंतवणुकीसाठी परवानगीप्राप्त मर्यादेत 49% वरून 74% पर्यंत वाढ करण्यासाठी आणि सुरक्षा उपायांसह परदेशी मालकी आणि नियंत्रणाला परवानगी देण्यासाठी विमा कायदा 1938 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार.
*कंपनी कायदा 2013 अंतर्गत लहान कंपन्याच्या व्याख्येत बदल करणार.
*2 कोटी रुपयांचे भांडवल आणि 20 कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या कंपन्या लहान कंपन्यांच्या कक्षेत येणार, अनुपालनासंदर्भात दोन लाख कंपन्यांना लाभ होणार.
*यापूर्वी AatmaNirbharBharat पॅकेजमध्ये जाहीर केल्यानुसार सार्वजनिक उपक्रमांच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणूक धोरणाला मान्यता देण्यात आली आहे
*2021-22 मध्ये धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून सरकारला 1.75 लाख कोटी रुपये मिळण्याचा अंदाज.
*सहकारी उद्योगांमधील व्यवसाय सुलभता सुगम करण्यासाठी, त्यांच्याकरिता वेगळी प्रशासकीय संरचना उभारणार.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा