"कोरोना स्थिती हाताळण्यात आलेले अपयश पाहता, असे कर्तृत्व नसलेले सरकार नशिबी येणे हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव"
भारतीय अलंकार
अकोला: महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार नसून 'महाभकास' आघाडी सरकार आहे. वर्षभरात जनतेच्या हिताचा एकही निर्णय या सरकारने घेतलेला नाही. जनतेचा कौल घेवून सत्तेत आलेले नसून, भाजप सोबत विश्वासघात करून सत्तेत आलेले सरकार आहे. कार्यशून्य असलेले हे सरकार फार काळ टिकणारे नाही, अशी टीका भारतीय जनता पक्षाचे नेते आमदार निलय नाईक यांनी बुधवारी केली.
महाविकास आघाडी सरकारच्या एक वर्षातील अपयशाची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते अकोला येथे बोलत होते.
घरात बसून राज्य कारभार
ठाकरे सरकारने महाराष्ट्राचे एकवर्ष वाया घालवले, या सरकारच्या ढिसाळ कारभाराची भरपाई करण्यासाठी राज्याला अनेक वर्षे लागतील. घरात बसून राज्य कारभार हाकणारा मुख्यमंत्री राज्याच्या जनतेचे दुःख , हालअपेष्टा जाणून घेऊ शकतच नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या कुटुंबियांच्या आर्थिक व्यवहाराबाबत आरोप होत आहेत. मात्र, मुख्यमंत्री त्याबाबत चकार शब्दही उच्चारण्यास तयार नाहीत. जनादेशाचा विश्वासघात करून सत्तेवर आलेल्या या सरकारने सत्तेत राहण्याचा नैतिक अधिकार गमावला आहे, असे सुध्दा आमदार नाईक म्हणाले .
यु- टर्न घेणारे सरकार
मराठा आरक्षणामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, कायद्यात तशी तरतूद आहे. तरी देखील सत्तेतील नेते ओबीसी समाजाची दिशाभूल करीत आहे. यामुळे सामाजिक घडी विस्कटली जाईल,अशी खंत देखील नाईक यांनी व्यक्त केली. तर पुढे म्हणाले की, हे युटी (उध्दव ठाकरे) सरकार यु- टर्न घेणारे सरकार आहे .वीजबिल बाबतचा प्रश्न असो की शाळा विषयीचा,कोणताही निर्णय आज जाहीर केला, तर तो दोन तीन दिवसात बदलण्यात येतो,असे सुध्दा आमदार नाईक म्हणाले. यावेळी आमदार नाईक यांनी विदर्भातील प्रश्न,समृद्धी महामार्ग,पोलीस अधिकारी वर्गाच्या बदल्या या मुद्द्यांवर देखील लक्ष वेधले.
मराठा आरक्षणाचा खेळखंडोबा
मराठा आरक्षणाचा या सरकारने खेळखंडोबा करून टाकला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारला नीट बाजू मांडता न आल्याने मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली. आता या सरकारने मराठा समाजाचे शैक्षणिक आरक्षणही रद्द केले आहे. महाआघाडी सरकारने आपली फसवणूक केल्याची भावना मराठा समाजात आहे.
अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अपुरी मदत
अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने १० हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली. बळीराजाला अतिशय तोकडी मदत देताना या सरकारने निव्वळ बहाणे शोधले. शेतकर्‍यांचे झालेले प्रचंड नुकसान पाहता सरकारने जाहीर केलेली मदत ही तोंडाला पाने पुसणारी आहे. मागील वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीनंतर उद्धव ठाकरे व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी जिरायत शेतीसाठी 25,000 आणि बागायती शेतीसाठी 50,000 रूपये हेक्टरी मदतीची मागणी केली होती. फळबागांसाठी एक लाखांपर्यंत मदत त्यांनी मागितली होती. सत्तेत आल्यावर आपण काय बोललो होतो , याचा विसर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला पडला आहे असे ही या वेळी आमदार नाईक यांनी सांगितले.
महिलांवरील वाढते अत्याचार
गेल्या वर्षभरात महिलांवरील अत्याचारात प्रचंड वाढ झाली आहे. अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. गुन्हेगारांना कायद्याचा धाकच उरलेला नाही. दिशा कायदा लागू करण्याच्या घोषणा हवेतच विरल्या आहेत. हे सरकार एसटी कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार देऊ शकत नाही.तीन महिन्यांचा पगार न मिळाल्याने ३ एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यानंतर सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी पॅकेज जाहीर केले. सामान्य माणसाला भरमसाठ वीज बिले पाठविली गेली आहेत. वीज बिल माफ करण्याचे आश्वासनही या सरकारने पाळले नाही. पत्रकार अर्णब गोस्वामी , अभिनेत्री कंगना राणावत यांच्यावर केलेल्या कारवाईने आघाडी सरकार सूडबुद्धीने काम करते आहे , हेच दिसले आहे. समाज माध्यमांमधून या सरकारविरोधात बोलणाऱ्या लोकांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप नाईक यांनी केला.
पश्चिम विदर्भातील प्रश्नांकडे दुर्लक्ष
अकोला जिल्ह्यातील सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल मध्ये वर्ग १ ते ४ कर्मचाऱ्यांची ४०० पदे भरण्याकरिता मंजुरात दिली नाही. अकोला, वाशीम, बुलढाणा जिल्ह्यांना उपयोगी पडणारे क्रीडा सांस्कृतिक भवन निधी अभावी काम थांबले आहे. जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील कर्क रोग हॉस्पिटल, तहसील कार्यालय इमारतींचे काम थांबले आहे. सिंचानांच्या प्रकल्पांना ब्रेक लावण्याचे काम महानगर पालिका व नगर पालिकांना एक दमडीची ही मदत नाही. उलट शासनाने विकास कामे थांबवून चौकशी लावून अधिकाऱ्यांना काम करू देत नाहीत.
कृषी संजीवनी योजना
जिल्हाध्यक्ष व आमदार रणधीर सावरकर यांनी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करून पंतप्रधान ना. नरेंद्र मोदी यांनी खारपाण पट्ट्यासाठी विदर्भ व मराठवाडा विकासासाठी व शेतकऱ्यांना वरदान ठरणाऱ्या योजना मंजूर करून घेतल्या. परंतु या योजनेचे ही तीन तेरा या सरकारने केले आहे. ऑक्टोबर महिन्यात परतीच्या पावसाने झालेल्या नुकसानांचा पंचेनामे केले नाहीत, १ जानेवारी ते ३० सप्टेंबर पर्यंत शासनाकडे जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविलेले नुकसान भरपाई प्रस्तावांचे ३६ कोटी रुपये अजून सरकारने दिले नाहीत. सिंचन दुरुस्ती प्रकल्पांसाठी ३ कोटी रुपयाची मागणी केल्यावर केवळ २६ लाख रुपयाचा निधी देऊन अन्याय केला. आमदार शर्मा यांचा निधी इतरत्र वळविण्याचा प्रकार तसेच २५१५ अंतर्गतची कामे थांबवून ग्रामीण विकास थांबविला, असे देखील आमदार नाईक यांनी सांगितले.
यावेळी जिल्हा भाजपा अध्यक्ष आमदार रणधीर सावरकर, महानगर अध्यक्ष विजय अग्रवाल, तेजराव थोरात, महापौर अर्चना मसने, भाजपा प्रवक्ता व नगर सेवक गिरीश जोशी, प्रतुल हातवळणे, संजय जिरापुरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा