Agriculture bill:शेतकरी हिताच्या कृषी कायद्याच्या आडून विरोधकांचे राजकारण - संजय धोत्रे



नीलिमा शिंगणे-जगड

अकोला: शेतकर्‍यांच्या अथक परिश्रमाने भारताला अन्न सुरक्षा मिळविण्यात यश आले आहे. जिथे आधी अन्नधान्याच्या तुटवड्यास सामोरे जावे लागे, तेथे आज आपण जास्तीची पिके विकून शेतक-याला जास्त भाव मिळावा, यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. परंतू, शेतकरी हिताच्या कृषी कायद्याच्या आडून विरोधक राजकारण करीत असून, देशात भ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप केंद्रीय राज्यमंत्री नामदार संजय धोत्रे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.


आज दिल्लीहून अकोल्यातील पत्रकारांशी ना धोत्रे यांनी ऑनलाईन संवाद साधला. यावेळी ते बोलत होते.


कृषी कायद्याच्या विरोधात पंजाब, हरियाणा राज्यात शेतकऱ्यांनी आंदोलन उभारलेले आहे.  शेतकऱ्यांच्या हिताचे कायदे आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाने चर्चेच्या माध्यमातून समजवून सांगण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला आहे. परंतू , शेतकऱ्यांना वेठीस धरून राजकारण करणाऱ्या विरोधकांनी शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्या सोबतच नाहकच आंदोलन चिघळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, यापासून सावध राहण्याची गरज असल्याचेही यावेळी नामदार धोत्रे यांनी सांगितले. 



सध्याची बाजार समित्यांची व्यवस्थाही कायम राहणार आहे. शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांबरोबरच  आपल्या शेतमालाच्या विक्रीचा आणखी एक अधिकच पर्याय उपलब्ध राहणार आहे. त्यामुळे शेतकरी  आपला माल त्याच्या पसंतीनुसार आपला शेतीमाल कोठेही विकू शकेल, अशी शेतकरी हिताची तरतूद नवीन कायद्यात आहे. करार शेती (कॉन्ट्रॅक्ट शेती) या  बाबतचे  शेतकरी संघटनांना असलेले गैरसमजही केंद्र सरकारने दूर केले आहेत. बऱ्याच राज्यात करार शेतीचे कायदे या पूर्वीच अमलात आणले आहेत, असे असताना नवीन कृषी कायदे रद्दच करा, या मागणीवर संघटनांचे अवास्तविकपणे नेते अडून बसले आहेत. या नेत्यांना कृषी कायद्याला विरोध करून आपला राजकीय हेतू साध्य करायचे आहेत, असे आता स्पष्टपणे दिसू लागले असल्याचे नामदार धोत्रे म्हणाले.  



महाराष्ट्रात कापूस हे नगदी पिक आहे. परंतु राज्य शासनाने घोषणा करून सुद्धा कापूस खरेदी केंद्र नगण्य स्वरुपात सुरु केले असल्याने शेतकऱ्यांना कापूस विक्रीसाठी अडचण जात आहे. केंद्र शासनाच्या सी.सी.आय मार्फत राज्यात सर्वदूर कापूस खरेदी सुरु करण्यात आली आहे. परंतु राज्य शासनाने खरेदी केंद्रे उपलब्ध करून देण्यास कसूर केल्याने कापसाची खरेदी मंदावली आहे. सी.सी.आय.ने सतत दोन वर्षात राज्यात विक्रमी कापूस खरेदी केली. तसेच धन्य व कडधान्याची सुद्धा खरेदी करून राज्य शासनाला त्यासाठी राशी उपलब्ध करून दिल्याचेही नामदार धोत्रे म्हणाले. 

...





       







    

टिप्पण्या

  1. एमएसपी व एमआरपी बाबत केंद्र व राज्य सरकारचे कठोर धोरण हवे आहे. याबाबत फसवणूक झाल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल व्हावा.एवढीच शेतकऱ्यांची रास्त मागणी आहे. डॉ. स्वामीनाथन आयोग कां लागू केला गेला नाही ? याचे उत्तर कोण देणार ?

    उत्तर द्याहटवा
  2. एमएसपी व एमआरपी बाबत केंद्र व राज्य सरकारचे कठोर धोरण हवे आहे. याबाबत फसवणूक झाल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल व्हावा.एवढीच शेतकऱ्यांची रास्त मागणी आहे. डॉ. स्वामीनाथन आयोग कां लागू केला गेला नाही ? याचे उत्तर कोण देणार ?

    उत्तर द्याहटवा

टिप्पणी पोस्ट करा