आदिवासी विकास विभागाचा ढिसाळ कारभार, अपूर्ण याद्या व स्थलांतरामुळे लाभार्थ्यांपर्यंत जीवनावश्यक वस्तू पोचणं शक्य होणार नाही
भारतीय अलंकार
उसगाव: खावटी योजने च्या माध्यमातून होणारी जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी तात्काळ थांबवावी अशी मागणी राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) तथा, श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित यांनी केली आहे.
यासंदर्भात पंडित यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले असून त्यात त्यांनी म्हटले आहे की "राज्य सरकारने आदिवासी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी खावटी योजनेतून ज्या जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करून देणार आहे, त्या वस्तू खरेदीची निविदा प्रक्रिया आणि खरेदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास सरकारचा मूळ हेतू साध्य होणार नाही. यासाठी वस्तू खरेदीला तात्काळ स्थगिती द्यावी, आदिवासींसाठी जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदी न करता, जे ४ हजार रुपये अनुदान आहे, ती संपूर्ण रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये जमा करावी. कारण आता बाजारपेठ ही खुली झालेली आहे, लाभार्थ्यांना हव्या त्या वस्तू ते बाजारातून खरेदी करू शकतात",असेही पंडित यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
राज्य शासनाने खावटी योजनेबाबतचा शासन निर्णय ९ सप्टेंबर रोजी जाहीर केला, त्यात खावटी ही जून ते सप्टेंबर या भुकेच्या काळात मिळणे अपेक्षित होते मात्र हा काळ केव्हाच निघून गेला आहे. परंतु अद्यापही आदिवासी विकास विभागाकडे लाभार्थ्यांच्या याद्या तयार नाहीत. आदिवासी विकास विभागाकडून याबाबत प्रचंड दिरंगाई आणि ढिलाई झालेली आहे. या ढिसाळ नियोजनामुळे उपासमारीचा काळ गेला, काहींनी आत्महत्याही केल्या, त्यानंतर आता जर ही वस्तू खरेदी केली व त्याच्या वाटपा साठी शासनाचे प्रतिनिधी गेले तर लाभार्थी जागेवर भेटणार नाहीत. कारण बहुसंख्य लोकांचं रोजगारासाठी स्थलांतर झालेले आहे. त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तू त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकणार नाहीत असे पंडित यांनी म्हटले आहे. तसेच भूकेचा काळ निघून गेल्या नंतर आता खावटी देण्यात फार काही अर्थ राहिलेला नाही असे पंडित यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.
त्यामुळे शासनाने आदिवासींसाठी जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदी न करता, जे ४ हजार रुपये अनुदान आहे, ती संपूर्ण रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये जमा करावी. कारण आता बाजारपेठ ही खुली झालेली आहे, लाभार्थ्यांना हव्या त्या वस्तू ते बाजारातून खरेदी करू शकतात. त्यामुळे हे ४०००/-(चार हजार) रुपयाचे अनुदान ज्यामध्ये, दोन हजार रुपये खात्यामध्ये व दोन हजार रुपयांच्या जीवनावश्यक वस्तू असे विभाजन न करता पूर्ण चार हजार रुपये रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावी. म्हणजे शासनाचा उद्देश सफल होईल. अन्यथा काही वरिष्ठ धोरणकर्ते आणि व्यापारी यांचं संगनमत होऊन त्यांचे उखळ पांढरे होईल व प्रत्यक्ष आदिवासी लाभार्थ्यांच्या पदरात निराशा येईल अशी भीती विवेक पंडित यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना ४ हजार रुपये त्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात यावेत. जर असे झाले नाही तर शासन गैरव्यवहाराला उत्तेजन देत आहे असा त्याचा अर्थ होईल. म्हणून हे प्रकरण गांभीर्याने घेऊन प्रत्येक लाभार्थ्याला दोन हजार रुपयाची होणारी जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी तात्काळ थांबवावी आणि संपूर्ण चारच्या चार हजार रुपये रक्कम ही लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याबाबतचे आदेश आदिवासी विकास विभागाला देण्यात यावेत अशी मागणी विवेक पंडित यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा