electricbill: वीज बिलात माफी नाही, भरावेच लागणार! निर्णया विरोधात 'वंचित' चे 'विश्वासघात'आंदोलन

राज्यावरचं आर्थिक संकट पाहता ही सवलत देता येईल की नाही हा प्रश्न होताच

मुंबई: लॉकडाऊन काळात वीज ग्राहकांना वाढीव बिल आल्याने शॉक बसला होता.  सरकारकडून वीजबिलांमध्ये सवलत मिळेल अशी नागरिकांना आशा होती.तसे आश्वासनही ऊर्जामंत्री यांनी दिले होते. आता मात्र ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी या वक्तव्यवरून पलटी मारली. आता ऊर्जामंत्र्यांनी सवलत मिळणार नसल्याचं स्पष्ट केले. तसेच वीजबिल वसुलीचे आदेशही काढले, त्यामुळे परत एकदा सामान्य नागरिकांना करंट बसला आहे. दोन दिवसांपूर्वीच महावितरणने वीज बिल वसुलीचे आदेश काढले आहेत.

   

"लॉकडाऊनमध्ये आलेली बिलं ग्राहकांनी भरली पाहिजे. तुम्ही जसे ग्राहक आहात तसं आम्ही सुद्धा वीज ग्राहक आहोत, आम्हाला सुद्धा वीजेचं बिल द्यावं लागतं. वापरापेक्षा वाढीव बिलं आली असतील त्याची चौकशी सुरु आहे. पण ज्यांनी वीज वापरली आहे त्यांना बिल भरावं लागेल असं नितीन राऊत म्हणाले.

ग्राहकांना दिलासा मिळावा म्हणून मी पूर्ण प्रयत्न केले. मात्र केंद्र सरकारने यात मदत केली नाही. ६९ टक्के वीज बिल वसुली पूर्ण झाली आहे त्यामुळे आता सवलत देण्याचा विषय बंद झाला आहे. महावितरण ६९ हजार कोटींच्या तोट्यात आहे. आता आम्ही कर्ज काढू शकत नाही असंही नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे. 

वीज बिलांमध्ये सवलत मिळावी म्हणून मनसेनेही आंदोलन केलं होतं. राज्य सरकारने याबाबत बैठकाही घेतल्या. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही बैठका घेऊन वीज बिलांचा प्रश्न सोडवण्याबाबत चाचपणी केली होती. पण राज्यावरचं आर्थिक संकट पाहता ही सवलत देता येईल की नाही हा प्रश्न होताच. त्यामुळे वीज बिल सवलीताच प्रश्न प्रलंबित राहिला आता उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी कोणतीही सवलत मिळणार नाही असं सांगितलं आहे.

काही दिवसांपूर्वीच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी वाढीव वीज बिलांच्या संदर्भात राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांचीही भेट घेतली होती. त्यानंतर दिवाळीच्या आधी वीज बिलात सवलत देऊ असे संकेत नितीन राऊत यांनी २ नोव्हेंबरला दिले होते. मात्र आता वीज बिलात कोणतीही सवलत देऊ शकत नाही असं नितीन राऊत यांनी म्हटलं आहे.

अवाढव्य वीजबिल माफी नाकारल्याने 'वंचित' च्या वतीने सरकार  विरोधात " विश्वासघात आंदोलन"

राज्यातील वीज ग्राहकांना वाढीव वीज बिलातून दिलासा मिळणार नाही, असे परिपत्रक वीज मंडळाने काढले आहे. सोबतच मीटर रिडिंगप्रमाणे आलेली बिलं ग्राहकांनी भरलीच पाहिजेत, असं राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी बजावले आहे.त्यामुळे  वीज ग्राहकांच्या लुटीचा निषेध करीत वीजबिल माफी नाकारणाऱ्या राज्यातील आघाडी सरकार विरुद्ध वंचित बहूजन आघाडी अकोला जिल्हयाच्या वतीने " विश्वासघात आंदोलन" वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने १८ नोव्हेंबर रोजी करण्यात येणार आहे,अशी माहिती प्रदेश प्रवक्ते राजेंद्र पातोडे यांनी दिली आहे.