सरकारची बंदी असलेल्या मांगुर माश्यांचे भिवंडीत खुलेआम होते उत्पादन
ठळक मुद्दे
*वन विभागाच्या जमिनीवरील अनधिकृत तलावांवर तात्काळ कारवाई करून, ८ दिवसांत अहवाल सादर करा;आढावा समिती अध्यक्ष विवेक पंडित यांचे आदेश
*मांगुर माश्यांच्या उत्पादनामुळे परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात
भारतीय अलंकार
भिवंडी: पर्यावरणाला अत्यंत घातक असलेल्या मांगूर जातीचे माशाची प्रजाती नष्ट करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने १९ डिसेंबर १९९७ रोजी दिले आहेत. राज्य सरकारने देखील आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडून राज्यातील उप आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांना १६ जून २०११ रोजी मांगुर माश्यांच्या प्रजाती नष्ट करण्याबाबतचे आदेश दिले आहेत. परंतु याविरोधात २०१८ मध्ये हरित लावादात याचिका दाखल करण्यात आली होती, त्याचाही निकाल सरकारच्या बाजूने लागला.
मांगुर हा माणसाच्या जीवनाला तसेच पर्यावरणाला घातक असणारा मासा आहे. त्याची मत्स्यबीज केंद्रे आणि त्याचा तलावातील मत्स्य साठा संपूर्णपणे नष्ट करण्याबाबतचा आदेश असतानाही, भिवंडीमध्ये मुंबई - नाशिक महामार्गाच्या बाजूला नदी किनारी वन विभागाच्या १५० एकर जमिनीवर १२६ पेक्षा जास्त तलाव आढळले. त्यामुळे राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समिती अध्यक्षांनी वन विभागाच्या जागेतील अनधिकृत तलावांवर तात्काळ कारवाई करून, हा मत्स्य साठा ८ दिवसांत नष्ट करून याबाबतच्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच या प्रकरणी सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय आयुक्तांना दोन दिवसात खुलासा देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे अतिक्रमण झालेली वनजमीन वनखात्याच्या ताब्यात घेऊन संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देखील समिती अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी दिले.
भिवंडी तालुक्यात भूमिहिनांना वाटप करण्यात आलेल्या नवीन शर्तीच्या जमिनी आणि भिवंडी उपविभाग क्षेत्रातील वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणीबाबत राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समिती अध्यक्ष विवेक पंडित (राज्यमंत्री दर्जा) यांनी आढावा घेतला.
भिवंडीतील राहुर, कुंभारशिव, शिरगाव या परिसरात भूमिहीनांना तसेच वन पट्टे धारकांना दिलेल्या जमिनीवर आदिवासींच्या दारिद्र्य व अशिक्षितपणाचा फायदा घेऊन काही लोकांनी अनधिकृत तलाव खोदून त्यात बंदी असलेल्या मांगुर माश्यांचे पालन होत असल्याचे निदर्शनास आले. या ठिकाणी वन विभागाच्या १५० एकर जमिनीवर १२६ पेक्षा जास्त तलाव आढळून आले. सदर मांगुर माश्यांच्या उत्पादनामुळे परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.
या पाहणीच्या वेळी भिवंडीचे उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी वनपरिक्षेत्र अधिकारी, पोलीस निरीक्षक पडघा, तसेच महसूल, वन व आदिवासी खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या समक्ष जाग्यावर जाऊन स्थळ पाहणी केली. त्यावेळेला या परिसरात मांगुर माशाचा मोठा साठा असलेले तलाव आढळून आले. तसेच या परिसरात काही बेकायदेशीर बांधकामे देखील महसूल आणि वन विभागाच्या जागेवर आढळून आली.
यावेळी राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समिती अध्यक्ष विवेक पंडित (राज्यमंत्री दर्जा) यांच्यासोबत उपविभागीय अधिकारी नळदकर, भिवंडीचे तहसीलदार आदिक पाटील, गट विकास अधिकारी घोरपडे, पडघा वन परक्षेत्र अधिकारी धारावणे , सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी गलांडे यांच्यासह इतर अधिकारी तसेच श्रमजीवी संघटनेचे उपाअध्यक्ष दत्तात्रय कोळेकर, सरचिटणीस बाळाराम भोईर, ठाणे जिल्हा अध्यक्ष अशोक साप्टे यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा