स्थानिक स्वराज्य संस्था बैठकीला वेगवेगळे नियम का ? असा प्रश्न देखील राजेंद्र पातोडे यांनी उपस्थित केला आहे.
The village development department should reveal how the corona was obstructed only in the Zilla Parishad meeting - Rajendra Patode.
अकोला दि. १ : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्था बैठक घेण्याबाबत राज्यात ग्राम विकास आणि नगर विकास विभागात ताळमेळ नसून जिल्हा परिषद बैठक ऑनलाईन घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत तर नगरपालिका आणि महापालिका बैठका ह्या पदाधिकारी आणि अधिका-यांच्या थेट उपस्थिती मध्ये होत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या बैठकींना वेगवेगळे नियम असून कोरोनाची बाधा केवळ जिल्हा परिषद बैठकीत होत असल्याचा जावईशोध लावणा-या ग्राम विकास विभागा ह्याचा खुलासा करावा अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे ह्यांनी केली आहे.
करोनाचा प्रादुर्भाव आटोक्यात ठेवण्यासाठी शासनाने आता जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सर्वच सभा व बैठकी व्हिडीओ कॉन्फरसिंगच्या माध्यमातून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अलीकडेच राज्य शासनाच्या ग्राम विकास विभागाकडून याबाबत परिपत्रक काढण्यात आले. ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीकोणातून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीतील विविध समित्यांच्या मासिक सभा दर महिन्याला घेणे आवश्यक आहे. करोनाचा प्रादुर्भाव वाढू लागला आहे. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने २५ ऑगस्ट रोजी एक परिपत्रक काढले.
या परिपत्रकानुसार यापुढे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या सर्वसाधारण सभा व विविध विषय समित्यांच्या सभा केवळ 'व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग'व्दारेच घेण्यात याव्यात, असे आदेश सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. संपर्क टाळला जावा तसेच ग्रामीण भागातील समस्यासुद्धा सोडविल्या जाव्यात हा यामागील उद्देश सांगण्यात आला आहे.
दुसरे कडे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा एक भाग असलेल्या नगर परिषद आणि महापालिका बैठका ह्या पदाधिकारी सदस्य आणि अधिका-यांचे उपस्थिती मध्ये सम्पन्न होत आहेत.कोरोनाची लागण ही फक्त जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती बैठकीतून होते. नगरपालिका व महापालिका बैठकीतून होत नाही का ? असा प्रश्न वंचितने विचारला आहे.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती बैठकीतून कोरोनाचा प्रादुर्भाव होतो आणि नगरपालिका व महापालिका बैठकीतून होत नाही, हा अभिनव शोध लावणा-या अधिका-याची नांवे प्रसिद्ध करावीत.तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या बैठकांना वेगवेगळे नियम का ह्याचा खुलासा करावा, अशी मागणी देखील राजेंद्र पातोडे ह्यांनी केली आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा