Taruna Batra Case: ऐतिहासिक फैसला: सासू-सासऱ्यांच्या घरात सुनेला राहण्याचा अधिकार

सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

The Supreme Court today delivered an important and historic decision for women.  The apex court said that under the Domestic Violence Act, a daughter-in-law has the right to live in the house of her husband's parents, i.e. in-laws.  

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आज महिलांसाठी महत्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, घरगुती हिंसा कायद्यानुसार सुनेला पतीच्या आई-वडील म्हणजेच सासू सासऱ्यांच्या घरामध्ये राहण्याचा अधिकार आहे. जस्टिस अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली आर सुभाष रेड्डी,एम आर शाह या न्यायाधीशांच्या बेंचने तरुणा बत्रा प्रकरणातील दोन न्यायाधीशांचा निर्णय बदलला आहे. 

तरुणा बत्रा प्रकरणात दोन न्यायाधीशांच्या बेंचने सांगितले होते की, कायद्यामध्ये महिला तिच्या पतीच्या आई-वडिलांच्या मालकीच्या मालमत्तेमध्ये राहू शकत नाहीत. आता तीन सदस्यीय बेंचने तरुण बत्रा प्रकरणातील निर्णय बदलत सहा-सात प्रश्नांचे उत्तर दिले आहे. न्यायालयाने सांगितले की, पतीच्या वेगवेगळ्या मालमत्तेतच नाही तर सामायिक घरात  देखील हक्क आहे.

महिलांच्या संरक्षणासाठी 26 ऑक्टोबर 2006 रोजी घरगुती हिंसाचार कायदा 2005 लागू करण्यात आला.  "कुटुंबातील कोणत्याही प्रकारच्या हिंसाचारामुळे पीडित महिलांना घटनेनुसार हमी मिळालेल्या अधिकारास अधिक प्रभावी संरक्षण प्रदान करणे" हा या कायद्याचा उद्देश आहे.

सामायिक घरगुती आणि वैकल्पिक गृहनिर्माण [एसआर बत्रा वि तरूणा बत्रा (2006)]

घरगुती हिंसाचार कायदा अस्तित्त्वात आल्यानंतर सुमारे दोन महिन्यांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालात या कायद्यातील काही तरतुदींचे स्पष्टीकरण केले. या प्रकरणात, कोर्टाने पत्नीच्या विनंतीचा निपटारा केला की, सामायिक घराच्या व्याख्येमध्ये असे घर असते. जेथे पीडित व्यक्ती वास्तव्य करते किंवा आयुष्याच्या काही टप्प्यावर घरगुती संबंधात राहते.  कोर्टाने कलम १ (१), कलम २ (चे) नमूद करून सांगितले की, पत्नी केवळ सामायिक घरात राहण्याचा हक्क सांगण्यास पात्र आहे आणि 'सामायिक घर' म्हणजेच त्या घरातून घेतले जाते.  जे भाड्याने घेतले किंवा पतीच्या मालकीचे आहे, किंवा घर जे संयुक्त कुटुंबातील आहे, ज्यात पती देखील एक सदस्य आहे.

शिवाय, कलम १ (१) (एफ) चे स्पष्टीकरण देताना, न्यायमूर्ती एस.बी. सिन्हा आणि न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांच्या खंडपीठाने असे म्हटले होते की, पर्यायी  निवारासाठी पत्नी केवळ पती विरुद्ध दावा करू शकते, नाही की पतीचे वडील (सासरा) किंवा इतर नातेवाईक यांचे विरुद्ध.  या प्रकरणातील तथ्य असे मानले गेले होते की, पत्नी आपल्या सासूच्या मालमत्तेत राहण्याचा हक्क सांगू शकत नाही.' मात्र,हे तथ्य आजच्या निर्णयामुळे बदलले गेले आहे. महिलांना सक्षम बनण्यासाठी आजचा ऐतिहासिक निर्णय निश्चितच महत्वपूर्ण ठरणार आहे.