Covid-19 lockdown काळात फक्त अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी मर्यादित असलेली रेल्वे प्रवास सुविधा लवकरच सर्वसामान्यांनाही मिळण्याचे संकेत प्राप्त झाले आहेत. याबाबत आज बुधवारी रेल्वे आणि राज्य सरकार यांच्यात बैठक होणार आहे. या बैठकीत होणाऱ्या निर्णयामुळे कोरोनामुळे ब्रेक लागलेल्या दैनंदिन व्यवहारासाठी जनसामान्यांचे जीवनमान सुरळीत होणार आहे. दरम्यान, सर्व महिलांना आजपासून (बुधवार) रेल्वे प्रवासास परवानगी देण्यात आली आहे.
मुंबई: आतापर्यंत राज्य सरकार, केंद्रीय कर्मचारी, पालिका कर्मचारी, सरकारी आणि खासगी रुग्णालय कर्मचाऱ्यांना रेल्वे प्रवासाची मुभा देण्यात आली. आता खासगी क्षेत्रातील नोकरदारांसह सर्व घटकांना रेल्वे प्रवासाची परवानगी देण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे. याबाबत अप्पर मुख्य सचिव (गृह विभाग), मध्य आणि पश्चिम रेल्वे महाव्यवस्थापक, मुंबई पोलीस, रेल्वे पोलीस, मुंबई महापालिका, महसूल विभाग आदींच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक आज बुधवारी बोलावण्यात आली आहे. सर्वाना रेल्वे प्रवासाची परवानगी, त्याचे नियोजन, रुपरेषा आदींबाबत बैठकीत चर्चा होणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे.
दरम्यान, सर्वच महिलांना रेल्वे प्रवासाची परवानगी देण्यावरून गेल्या चार दिवसांपासून निर्माण झालेला तिढा अखेर मंगळवारी सुटला. रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी २१ ऑक्टोबरपासून सर्वच महिलांना रेल्वे प्रवासाची परवानगी देत असल्याचा निर्णय मंगळवारी जाहीर केला. त्यामुळे आजपासून (बुधवार) सर्व महिलांना रेल्वेप्रवास करता येईल.
लेडीज स्पेशल फेरीत वाढ
महिलांना रेल्वेप्रवासाची परवानगी दिल्यानंतर पश्चिम रेल्वेने महिला विशेष रेल्वे फेऱ्यांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला. याआधी दोन महिला विशेष रेल्वे फेऱ्या सुरू होत्या. बुधवारपासून आणखी चार महिला विशेष रेल्वे फेऱ्यांची भर पडणार आहे. विरार येथून सकाळी ८.५५ वाजता, त्यानंतर सकाळी ९.४९ वाजता रेल्वे चर्चगेटसाठी सुटेल. चर्चगेट येथून सायंकाळी ६.५५ वाजता आणि रात्री ७.४० वाजता विरारसाठी रेल्वे सुटणार आहे. या फेऱ्यांमुळे पश्चिम रेल्वेवरील फेऱ्यांची एकूण संख्या ७०० वरुन ७०४ होईल. मध्य रेल्वेवर सध्या सीएसएमटी ते कल्याण आणि पनवेल मार्गावर चार महिला विशेष रेल्वे गाडया धावतात.
अशी आहे वेळमर्यादा;इ-पासची गरज नाही
सकाळी ११ ते दुपारी ३ आणि सायंकाळी ७ नंतर शेवटची उपनगरी रेल्वे सुटे पर्यंत सर्वच महिलांना रेल्वे प्रवासाची मुभा असेल. या दरम्यान प्रवास करणाऱ्या महिला प्रवाशांचे फक्त तिकीट ग्राहय धरले जाईल. त्यांना क्यूआर कोड ई-पासची गरज नसेल, असे रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. सर्वच महिलांना रेल्वे प्रवासाची परवानगी दिल्यानंतर गाडीत होणारी गर्दी, प्रवासी संख्येचा आढावा घेण्यात येईल. त्यानुसार रेल्वे फेऱ्यांत वाढ असे देखील,रेल्वे प्रशासनाने म्हंटल आहे.
वकिलांची याचिकेवर सुनावणी २९ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब
file photo
आता केवळ सरकारी कर्मचारी, वकीलांनाच नव्हे तर मजूर, कामगार, विक्रेते अशा सर्वांनाच लोकल ट्रेनने प्रवास करता येईल याचा गंभीरपणे विचार करा. आता अनेकांच्या अस्तित्त्वाचा प्रश्न आहे. लॉकडाऊननंतर जवळपास सर्व कार्यालये सुरु होत असून नागरिकांना आता प्रवासाची सुविधाही त्याच प्रमाणात उपलब्ध करून देणं अत्यावश्यक आहे, अशा सूचना हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिल्या आहेत. या सूचनेनुसार आजच्या बैठकीत निर्णय होण्याची दाट शक्यता आहे.
अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वकीलांनाही लोकलने प्रवास करण्याची मुभा द्यावी, या मागणीसाठी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवेळी राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, कोविडमुळे सर्व विभागांची एकत्रित बैठक याविषयावर घेणे अजून शक्य झालेले नाही. मात्र, प्रवाशांच्या सेवेसाठी लोकल फेऱ्या वाढवण्याचा तसेच गर्दीच्या वेळेत महिला प्रवाशांना लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी देण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. तसेच विकलांग प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी दिव्यांग आणि कॅन्सरग्रस्त रुग्णांनाही रेल्वेने प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. गर्दी टाळण्यासाठी मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवर लोकलच्या दररोज ७०० फेऱ्या चालवल्या जात आहेत.
लवकरच सरसकट सर्व वकीलांना रेल्वेने प्रवास करण्याची मुभा देण्याचा विचार राज्य सरकार करत असून, त्याबाबत बार कौन्सिल सोबत बैठकही घेतली जाईल. मात्र, लोकल प्रवासाची परवानगी दिल्यानंतर त्याचा गैरवापर वकीलांनी करू नये, अशी अपेक्षा असल्याचे महाधिवक्ता यांनी न्यायालयाला सांगितले. यावर उच्च न्यायालयाने इतर प्रवाशांच्या प्रवासाबाबत सरकारला सूचना करत, त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी २९ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली आहे.
आज होणाऱ्या बैठकीत सर्वच जणांना रेल्वे प्रवासाची मुभा मिळणार असल्याची दाट शक्यता असून,यामुळे सणासुदीच्या काळात निश्चितच जीवनमान सुरळीत होईल.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा