Devendra Fadnavis: देवेंद्र फडणवीस यांनी केला गुप्ततेच्या शपथेचा भंग;किशोर तिवारी यांनी केली याचिका दाखल

विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई मेट्रोच्या आरे शेड कांजूरमार्ग स्थलांतर प्रकरणात गुप्ततेच्या शपथेचा भंग केला. यासंदर्भात  शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी राज्यपालांकडे  याचिका दाखल केली. 

Devendra Fadnavis violates oath of secrecy; Kishor Tiwari files petition

यवतमाळ: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्भव ठाकरे यांनी वादग्रस्त आरे येथील मेट्रो शेड कांजूरमार्गला स्थलांतर केल्याची घोषणा केल्यानंतर  महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री व आजचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विटरवर अनेक ट्विट करून या निर्णयाचा विरोध करताना, त्यांच्या समोर मुख्यमंत्री या नात्याने आलेल्या माहितीला सार्वजनिक केले असल्याचा गंभीर आरोप शेतकरी नेते किशोर तिवारी एका याचिकेत केला आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी   यांच्या कडे  याचिका दाखल केली असुन त्यांनी आपल्या याचिकेत पुराव्यानिशी आरोप केले आहेत.

विरोधी पक्ष नेते कायद्याचे पदवीधर व आमदार 25 वर्षापासून तर पाच वर्षाचा मुख्यमंत्री म्हणून अनुभव असल्याने त्यांनी केलेला शपथेचा भंग कारवाईस अनिवार्य आहे मात्र महामहिन राज्यपाल आपल्या पदाची गरिमापूर्ण ईतिहास कायम ठेवत तात्काळ कारवाई करणार असा विश्वास किशोर तिवारी व्यक्त केला आहे. मुंबईत भाजपाचे अनेक बिल्डर आमदारांनी या शेड स्थानांतरीत करण्यात आपले मोठे  अहित व नुकसान होत असल्याने त्रागा तर विरोधी पक्ष नेत्याच्या माध्यमातून भाड्याचा IT सेल कडून हा प्रकार तर केला नाही कारण  देवेंद्र फडणवीस हे असे अविवेकी व बेजाबदार काम  करणार नाहीत असा विश्वास किशोर तिवारी यांनी यावेळी व्यक्त केला. जर राज्यपाल पक्षातीत काम केले नाही तर उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी सुद्धा किशोर तिवारी यांनी यावेळी सांगितले.

काय आहे हे प्रकरण

*फडणवीस सरकारच्या काळात झाडांची कत्तल करण्यात आली होती,त्यामुळे हे आंदोलन चिघळले होते. आता मात्र, उद्धव ठाकरे सरकारने मेट्रो कारशेड कांजुरला हलवण्याचा निर्णय घेतला. 

*मेट्रोचा कारशेड उभारण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीनं कांजुरची शिफारस केली. कारशेड कांजुरची जागा योग्य असल्याचं समितीने म्हटलं होते. मात्र, तत्कालीन फडणवीस सरकारने समितीची शिफारस फेटाळून लावली होती.

*आरे येथील मेट्रो कारशेड कांजुरमार्ग येथे हलविण्याचा निर्णय दुर्दैवी असून, तो केवळ अहंकारातून घेण्यात आला आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. मात्र पाच वर्षापूर्वी तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारने नेमलेल्या समितीनं मेट्रो-३च्या कारशेडसाठी कांजुरमार्ग ही सर्वात योग्य जागा असल्याचं अहवालात म्हटले होते.

*कृषी विभागाने मेट्रो-३च्या कारशेडसाठी आरेतील ३० हेक्टर जागा मंजूर केली होती. या कारशेडमुळे आरेच्या जंगलावर होणाऱ्या पर्यावरणीय परिणामाचे मूल्यांकन करण्यासाठी तत्कालीन फडणवीस सरकारने मार्च २०१५ मध्ये एक समिती नेमली होती. 

*समितीने पाच महिन्याने अभ्यास केल्यानंतर अहवाल सादर केला होता. कुलाबा-स्पिझ आणि जोगेश्वरी-कांजुरमार्ग कॉरिडोरला एकत्रित करून मेट्रो कारशेड कांजुरमार्ग येथे हलविण्यात यावा, अशी शिफारस समितीने केली होती.  

*आरे येथे फक्त १६ लाइन स्टॅबलिंग युनिट सुरू करण्याची सूचना केली होती. राज्य सरकारने तीन महिन्यांत कांजुरमार्गची जागा एमएमआरसीएलला देण्याची सूचना केली होती. 

*कांजुरमार्ग येथे जमीन उपलब्ध नसल्यास आरेतील २० हेक्टर क्षेत्रामध्ये डबल डेक डेपो तयार करता येईल, यासाठी ५०० पेक्षा कमी झाडे तोडावी लागतील, अशी सूचना समितीमार्फंत करण्यात आली होती.

*या समितीने बॅकबे रिक्लेमेशन, महालक्ष्मी रेसकोर्स, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई विद्यापीठ कलिना कॅम्पस आणि धारावी अशा अनेक ठिकाणांपैकी कांजुरमार्ग येथे कारशेडसाठी पहिली पसंती दिली होती. 

*कारशेड कांजुरमार्गला हलवल्याने प्रकल्पाची किंमत सुमारे १७०० कोटी रुपयांनी वाढणार असल्याचेही समिताने सांगितले होते. 

*कांजुरमार्ग येथे कारशेड बांधल्याने मेट्रो-३ प्रकल्पात आणखी काही स्थानकांसह ५.५ किमीचे अंतर वाढणार होते. आठ महिन्यांनी अहवाल सादर केल्यानंतर फडणवीस सरकारने आरे शिवाय कारशेडसाठी दुसरी योग्य जागा नसल्याचा दावा करत समितीच्या शिफारशी नाकारल्या होत्या. त्यानुसार २०१७ मध्ये नगरविकास विभागाने आरे येथे कारशेडसाठी ३३ हेक्टर भूखंड दिला.

*वर्षभरानंतर पर्यावरणवाद्यांनी २०१५ च्या समितीच्या अहवालाचा दाखला देत कांजुरमार्गमधील जागेवर कारशेड स्थानांतरित करण्याची जोरदार मागणी केली होती. 

*एमएमआरसीएलने तांत्रिक अडचणी आणि ७५० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चामुळे या मागणांना विरोध दर्शवला. मात्र रविवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हा प्रकल्प शासकीय मालकीच्या भूखंडावर करण्यात येणार असल्याने जमिनीच्या भूसंपादनासाठी कोणताही खर्च येणार नाही, असे सांगितले.