अकोला: सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्या अंतर्गत असलेल्या डॉ बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी पुणेच्या समतादूत पथदर्शी प्रकल्पा मध्ये कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्राच्या प्रत्येक तालुक्यात कार्यरत असलेल्या समता दूतांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून या समता दूतांचे मानधन रखडले आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने समतादूत प्रकल्पातील समतादूतांचा विचार करून, न्याय देण्यात यावा, अश्या मागणीचे निवेदन अकोला जिल्ह्यातील समतादूत संघाने उप जिल्हाधिकारी प्रा.संजय खडसे यांच्याकडे सोपविले.
कोरोना प्रादुर्भावाच्या या कठीण काळातही समतादूतांनी आपले कौशल्य पणाला लावून, गेल्या दोन-तीन महिन्यांच्या कालावधीत अतिसंवेदनशील क्षेत्रात जाऊन योग्य त्या नियमांचे पालन करत महाराष्ट्र शासनाच्या यादीतील ५९ अनुसूचित जातीचे गावनिहाय सर्वेक्षण केले. तसेच वेळोवेळी गाव, वाड्या, वस्तीत जाऊन समतादूतांनी संत,महापुरुष यांचे विचार लोकांना प्रबोधनच्या माध्यमातून सांगितले. आर टि ई अतंर्गत गरजु विद्यार्थी यांना लाभ मिळावा म्हणून त्यांचे सर्वेक्षण करून मोफत ऑनलाईन अर्ज भरणा करणे, संविधान साक्षर अभियान राबविले, शेतकरी सर्वेक्षण, पारधी जमातीचे सर्वेक्षण, रेशीम अभियान, विधवा परितक्ता महिला सर्वेक्षण, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना व समाजकल्याण विभागाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय योजनांची माहिती प्रत्येक गरजु लाभार्थी यांच्या पर्यंत पोचविणे त्याही पुढे जाऊन आपत्ती निवारण कक्षा मध्ये सुद्धा समतादूतांनी कोव्हिड १९ मध्ये सुद्धा कार्य केले.
विशेष म्हणजे कोरोना प्रादुर्भावाच्या स्थिती मध्ये ऑनलाईन प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित केले. तसेच अनुसूचित जातीच्या सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक व मानवंश आधारावर सर्वेक्षण केले. परंतू, सामाजिक न्याय निर्माण करण्यासाठी जे लोक वंचित व दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी आपला जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत, त्यांनाच मात्र आज अन्यायकारक परिस्थितीला तोंड द्यावे लागत आहे.
अशा परिस्थितीमध्ये समतादूताचे चार ते पाच महिन्यांचे मानधन निधी उपलब्ध नसल्याने होत नाही, हे कारण दाखवून आज संपूर्ण महाराष्ट्रातील जवळपास साडे तिनशे समतादूतांवर उपासमारीची पाळी आली आहे, असे असून वरिष्ठ सर्व अधिकारी वर्गाचे मात्र पगार नियमित होत आहेत. असा संमता दूतांवर अन्याय सुरू आहे
समता दूतांनी अनेकदा आपल्या वरिष्ठांना याबाबत विचारले असता त्यांचे फोन बंद येतात.वरिष्ठ अधिकारी अशा कोरोनाच्या भंयकर स्थिती मध्ये जबाबदारी घेत नसल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने समतादूत प्रकल्पातील समतादूताचा विचार करून न्याय देण्यात यावा, अशी मागणी अकोला जिल्ह्यातील समतादूत टीमच्या वतीने ऍड.वैशाली गवई यांनी केली आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा