सुरुवातीपासूनच कॉंग्रेसने देशातील शेतक यांना कायद्याच्या नावाखाली बेड्या ठोकल्या आहेत. आजतागायत कॉंग्रेस कडून शेतकर्‍यांच्या हिताचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही. मात्र, आज शेती सुधारण्यासाठी प्रयत्न सुरू असताना शेतकऱ्यांची कॉंग्रेस व विरोधी पक्षाकडून नाहक दिशाभूल केली जात आहे.
Congress and other opposition parties are not sensitive about farmers: Sanjay Dhotre
*महाराष्ट्र सरकारने या नवीन शेती विषयक कायद्याला दर्शविलेला विरोध हास्यास्पद आणि निव्वळ राजकीय आहे.
भारतीय अलंकार
अकोला: शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळवून देण्यासाठी, तसेच त्यांचे कृषी उत्पादन व उत्पन्न वाढवून त्यांचे सबलीकरण, संरक्षण, आणि शेती मालाला रास्त किंमत मिळावी, याकरिता शाश्वत असा कृषी सेवा कायदा करण्या आला आहे. परंतू, शेतकऱ्यांच्या हितासंबंधी हे कायदे संसदेत पारित होत असतांना, संसदेत चर्चेच्या दरम्यान राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी मात्र उपस्थितही नव्हते. चर्चेच्या दरम्यान कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कोणत्याही विरोधी पक्षाने या कायद्याच्या तरतुदीला विरोध केला नाही. विरोधी पक्षांचे वक्तव्य कायद्यात समाविष्ट नसलेल्या अन्य गोष्टींवरच केंद्रित होते, यावरून असे सिद्ध होते की, शेतकऱ्यांच्या विषयी कॉग्रेस व अन्य विरोधी पक्ष किंचीतही संवेदनशील नाहीत, असा आरोप केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री खासदार संजय धोत्रे यांनी केला.
शासकीय विश्रामगृह येथे सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
ते पुढे म्हणाले की, देशाच्या स्वातंत्र काळानंतर प्रथमच शेतकऱ्यांच्या हितार्थ कृषी कायद्यामध्ये बदल करून शेतकऱ्यांना आर्थिक स्वतंत्र मिळवून देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय केंद्र सरकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात घेऊन शेतमालाला दुप्पट भाव मिळवून देण्याच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण पाउल उचलण्यात आले आहे. स्वामिनाथन समितीचा अहवाल लागू करून शेतकरी नेते स्व. शरद जोशी यांच्या नेतृत्वा खालील समितीने सुचविलेल्या सूचनांच्या आधारे निर्णय घेऊन, शेतकऱ्यांची अनेक दिवसांच्या मागणीची पूर्तता नवीन कृषी कायद्यामुळे होत असल्याने सर्व सामान्य शेतकरी मात्र यामुळे आनंदित आहे.
या कृषी सुधारणा कायद्या अंतर्गत शेतमाल स्थानिक बाजार क्षेत्राच्या बाहेर देशांतर्गत जेथे मनाजोगा भाव मिळेल अशा ठिकाणी कोठेही विकू शकतो. यापूर्वी शेतकऱ्यांना मंडई व कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कर भरावा लागत होता आता मात्र त्यावर शेतकऱ्याला कोणताही कर भरावा लागणार नाही.
या कायद्यामुळे शेतकर्‍यांना त्यांचे उत्पादन विकायला नवीन संधी मिळतील, कृषी क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा फायदा होईल आणि शेतकरी सक्षम होतील. किमान आधारभूत किंमत आणि सरकारी खरेदी त्या ठिकाणी राहील. या कायद्यांद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांची पिके साठवण आणि विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल आणि त्यांना मध्यस्थांच्या तावडीतून मुक्त केले जाईल.
या ऐतिहासिक कायद्यामुळे कायदेशीर बंधनातून शेतकरी मुक्त होतील. यापुढे केवळ मंडईतील परवानाधारक व्यापारांना आपले उत्पादन विकायला शेतकऱ्यांना भाग पाडले जाणार नाही. शेतकऱ्यांनाही सरकारी मंडळांच्या करापासून मुक्तता मिळणार आहे. शेतकरी स्वतःच्या इच्छेचा धनी असेल. इतर ठिकाणी उत्पादनांची विक्री करण्याचे पर्याय देऊन त्यांना अधिक सक्षम करण्यात आले आहे. आता, शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन राज्याच्या हद्दीत विकणे बंधनकारक नाही,असे देखील धोत्रे यांनी सांगितले.
Payment च्या खात्रीसाठी, त्याच दिवशी शेतकऱ्यांना देय रकमेच्या रकमेसह डिलिव्हरी पावती त्वरित द्यावयाची आहे. केंद्र सरकार कोणत्याही केंद्रीय संस्थेमार्फत शेतकर्‍यांच्या उत्पादनांसाठी किंमतीची माहिती आणि बाजार बुद्धिमत्ता (market intelligent) यंत्रणा तयार करू शकेल. आता फायदेशीर किंमतीवर विक्रीस उपलब्ध असलेल्या निवडींचा फायदाही शेतकरी घेण्यास सक्षम असतील. देशात स्पर्धात्मक डिजिटल व्यापार होईल आणि पूर्ण पारदर्शकतेने काम केले जाईल. शेवटी, या कायद्याचे उद्दीष्ट म्हणजे शेतकर्‍यांना योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे जेणेकरुन त्यांचे उत्पन्न वाढू शकेल.
शेतकर्‍यांना (सबलीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि शेत सेवा कायदा, २०२० मुळे संशोधन आणि विकास (आर अँड डी), उच्च आणि आधुनिक तांत्रिक निविष्टा इतर स्थानिक एजन्सीसह भागीदारी वाढविण्यात मदत करणे, उधारीवर शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारच्या कृषी उत्पादनाचा सोयीस्कर पुरवठा किंवा रोखीने वेळेवर आणि दर्जेदार निविष्ठतेचा पुरवठा, प्रत्येक करार झालेल्या शेतकर्‍या कडून त्वरित वितरण, शेतमालाची खरेदी करावयाच्या खरेदी कराराच्या शेतकऱ्यास नियमित आणि वेळेवर भरणा, योग्य लॉजिस्टिक सिस्टम आणि जागतिक विपणन मानके सुनिश्चित करणे, अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा, २०२० या कायद्याद्वारे शेतीतील संपूर्ण पुरवठा साखळी मजबूत होईल, शेतकर्‍यांना यामुळे सबलीकरण मिळेल आणि गुंतवणूकीस प्रोत्साहन मिळेल. हे उत्पादनाचे स्वातंत्र्य, उत्पादनांची श्रेणी, हालचाली, वितरण आणि पुरवठा आणि शेती विक्रीच्या अर्थव्यवस्थेस चालना देण्यास मदत करणारा हा कायदा आहे,असा विश्वास धोत्रे यांनी व्यक्त केला.
मोदी सरकारने शेतकर्‍यांना दिलेली वचनपूर्ती
यूपीएच्या काळात केवळ काही हजार कोटी असलेले कृषी बजेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ते 1.34 लाख कोटी रुपये केले व किसान सन्मान निधी योजनेतील शेतकऱ्यांना रकमेचे थेट हस्तांतरण करून आज पर्यंत ९२,००० कोटी रुपये. शेतकऱ्यां पर्यंत पोहोचविले. आता मोदी सरकार कडून 10,000 नवीन एफपीओवर 6,850 कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत.
आत्मनिर्भर पॅकेज अंतर्गत कृषी क्षेत्रासाठी 1 लाख कोटी रुपये जाहीर केलेले आहेत. पूर्वीच्या 8 लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत शेतकऱ्यांच्या कर्जासाठी आज प्रत्यक्षात 15 लाख कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारने स्वामीनाथन समितीचा अहवाल लागू केला आहे. उत्पादन खर्चावरील एमएसपी 1.5 पटीने वाढविला आहे..पंतप्रधान किसान मानधनांतर्गत 60 वर्षावरील शेतकऱ्यांना किमान 3000/ महिना पेन्शनची तरतूद केली आहे.
एमएसपीच्या पेमेंटबद्दल मोदी सरकारने 6 वर्षात शेतकऱ्यांना 7 लाख कोटी रुपये वितरीत केले आहे, जे यूपीए सरकारच्या दुप्पट आहे. अलीकडेच संसदेत कृषी सुधारणेचा ऐतिहासिक कायदा मंजूर झाल्यानंतर केंद्र सरकारने रब्बी पिकांच्या नवीन एमएसपीची घोषणा करून शेतकऱ्यांना फार मोठी आर्थिक भेट दिली आहे.
2009 -14 मध्ये, कॉंग्रेस सरकारच्या काळात १.२ लाख मेट्रिक टन कडधान्याची खरेदी झाली. परंतु मोदी सरकारने 2014 ते 2019 या कालावधीत 76.85 लाख मेट्रिक टन म्हणजे ६४ पट कडधान्याची खरेदी केली आहे, अशी माहिती यावेळी धोत्रे यांनी दिली.
एनडीए सरकारमधील एमएसपीमध्ये प्रचंड वाढ
मोदी सरकारच्या कार्यकाळात पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत मोठी वाढ करण्यात आली. उडीदाचा एमएसपी 4,300 रुपयांवरून 6,000 पर्यंत करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे मूग, तूर, हरभरा आणि मोहरीच्या किमान आधारभूत किमतींमध्येही मोठी वाढ करण्यात आली असून सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये दुप्पट वाढ करण्याच्या दृष्टीने सरकार वचनबद्ध आहे.
कृषी सुधार अधिनियम - मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी उचललेले ऐतिहासिक पाउल
विरोधी पक्षाच्या खोट्या प्रचारातील सत्य -
संसदेने कृषी सुधारणांबाबत केलेल्या कायद्यांवरील आक्षेप आणि कॉंग्रेस पक्ष व काही अन्य विरोधी पक्षांनी केलेला निषेध हा केवळ राजकीय आहे. या पक्षांचा शेतक यांच्या हिताशी काही संबंध नाही. कॉंग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांचे राजकीय कार्यकर्ते निषेध करण्याच्या कटात सहभागी आहेत. देशातील शेतकरी या कायद्यांविषयी सकारात्मक व आशावादी आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांचा विरोधी पक्षाच्या अशा राजकीय निषेधाशी प्रत्यक्षात काहीही संबंध नाही.
सुरुवातीपासूनच कॉंग्रेसने देशातील शेतक यांना कायद्याच्या नावाखाली बेड्या ठोकल्या आहेत. आजतागायत कॉंग्रेस कडून शेतकर्‍यांच्या हिताचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही. मात्र, आज शेती सुधारण्यासाठी प्रयत्न सुरू असताना शेतकऱ्यांची कॉंग्रेस व विरोधी पक्षाकडून नाहक दिशाभूल केली जात आहे.
2013 मध्ये राहुल गांधींनी म्हटले होते की, कॉंग्रेस पक्ष शासित असलेल्या १२ राज्यांमध्ये एपीएमसी कायद्यातून फळे आणि भाज्या वगळण्यात येतील. परंतू, आज मात्र कॉंग्रेस पक्षच एपीएमसी कायद्यातील या बदलांना विरोध करीत आहे, हा कॉंग्रेस चा दुटप्पीपणा असून त्यांचे धोरण शेतकरी विरोधी असल्याचे स्पष्ट होते.
2019 च्या कॉंग्रेसच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील ‘शेती विषयक आश्वासने असलेल्या मुद्दा क्रमांक 11 मध्ये स्पष्ट नमूद केले होते की, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा कायदा रद्द करण्यात येईल आणि निर्यात व अंतरराज्यीय व्यापारासह कृषी उत्पादनांचा व्यापार सर्व निर्बंधांपासून मुक्त होईल. परंतु आज प्रत्येक्षात मोदी सरकारने शेतकर्‍यांच्या सबलीकरणासाठी पाउले उचलली असताना कॉंग्रेस पक्षाकडून मात्र शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा डाव राचलाजात असल्याने शेतकऱ्यांनी या पासून सावध राहण्याची गरज आहे.
कॉंग्रेसपक्षाने एपीएमसी कायदा हटविण्याची घोषणा केली होती. परंतू, मोदी सरकारकडून तयार करण्यात आलेल्या नवीन कृषी कायद्यानुसार एपीएमसीची यंत्रणा मात्र, कायम राहणार असून ,एपीएमसीचे कामकाज आहे त्याच पद्धतीने सुरु राहणार आहे. कॉंग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात कृषी सुधारणांविषयी जे घोषित केले होते. त्याच कृषी सुधारणांना आज मात्र ते विरोध करीत आहेत.
कृषी सुधार अधिनियमांच्या माध्यमातून किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच एमएसपी (MSP) यंत्रणा संपविण्याची योजना आहे असे कॉंग्रेसपक्ष व अन्य विरोधी पक्षाकडून सांगण्यात येत असून देशातील शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा ते प्रयत्न करीत आहेत.पंतप्रधान मोदी यांनी वारंवार स्पष्ट केले की, एमएसपीची प्रणाली पूर्वीप्रमाणेच देशभर सुरू राहणार असून, त्यामध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही. याबाबत देशाच्या कृषिमंत्र्यांनी सुद्धा ही बाब वारंवार स्पष्ट केली आहे. एवढेच नव्हे तर अनेक पिकांचा एमएसपी प्रत्यक्षात वाढविण्यात सुद्धा आला आहे.
या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारने या नवीन शेती विषयक कायद्याला दर्शविलेला विरोध हास्यास्पद आणि निव्वळ राजकीय आहे. ज्या वेळी ही बिले अध्यादेश स्वरुपात केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी जाहीर केले तेव्हा याच तिघाडी सरकारने १० ऑगस्ट २०२० ला दोन पानांचे स्वतंत्र नोटिफिकेशन काढून या अध्यादेशाच्या कठोर पालनासाठी (STRICT IMPLEMENTATION) शासन आदेश काढले. राज्याचे मुख्यमंत्री ज्या पक्षाचे आहेत त्या शिवसेना पक्षाने तर लोकसभेत या कायद्याला पाठींबा दर्शविला आणि राज्यसभेत तर चर्चे दरम्यानही उपस्थित नव्हते. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे सदस्य तर राज्यसभेत आवजी मतदाना दरम्यानही उपस्थित नव्हते. यावरून तिघाडी सरकारचा आपसातला अंतरविरोध या निमित्याने बाहेर येतांना दिसतो,असा आरोप धोत्रे यांनी केेला.
पुढे म्हणाले की, केवळ विरोधासाठी विरोध करणाऱ्या विरोधकांना मी सांगू इच्छितो की अन्नदाता शेतकऱ्याच्या विषयामध्ये राजकारण करू नका. गेल्या ७० वर्षात या अन्नदाता शेतकऱ्याला तुम्ही कर्जत बुडविले, त्याला दारिद्र्यात ठेवल, त्याचे उत्पन्न कधीही वाढू दिले नाही, त्याच्या शेतात आधुनिक बी बियाणे, शेतीचे नवीन तंत्रज्ञान तसेच प्रशिक्षण काहीही दिले नाही. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भाव दिला नाही, शेतकऱ्यांना काय दिले तर केवळ मध्यस्थ अथवा दलालाकडून अडवणूक व सावकाराकडून पिळवणूक. पण लक्षात घ्या केंद्रातील मोदी सरकार आपल्या शेतकरी बांधवांच्या हितासाठी, त्याच्या संपन्नतेसाठी, समृद्धीसाठी काम करीत आहे.
शेतकऱ्यांच्या समृद्धी व विकासासाठी हे नवीन कृषी कायदे वरदान ठरणार असून शेतकऱ्यांना संपन्नतेकडे घेऊन जाणारे आहेत,अश्या प्रतिक्रिया यावेळी पत्रकार परिषदेत उपस्थित आमदार गोवर्धन शर्मा, आमदार हरीश पिंपळे, आमदार रणधीर सावरकर,विजय अग्रवाल, महापौर अर्चना मसने यांनी व्यक्त केल्या.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा