पीक विमा योजनेची रक्कम मंजूर; आमदार सावरकर यांचे आंदोलन रद्द
Crop insurance scheme amount sanctioned; MLA Savarkar's agitation canceled
अकोला: पंतप्रधान पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०१९ मधील दहीगाव (गावंडे), कौलखेड (जहांगीर), पळसो तेलखेड, बहिरखेड, रामगाव, महादलपूर, बहादल पूर, शहापूर सह २५ गावातील मंजूर विमा रक्कम पात्र शेतकऱ्यांना अति तात्काळ प्रदान करण्यात यावी, यासाठी आमदार व जिल्हा भाजपा अध्यक्ष रणधीर सावरकर यांच्या प्रयत्नाला यश प्राप्त झाले.
येत्या दोन दिवसात ६६५ शेतकऱ्यांच्या खात्यात १ कोटी ६ लाख ९०८ रुपये जमा करण्याचे आदेश विमा कंपनीने दिले आहे.त्यामुळे २१ सप्टेंबर पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर घोषित उपोषण रद्द करण्यात आल्याची माहिती भाजपा सूत्रांनी दिली.
खरीप हंगाम २०१९ मधील मंजूर असलेली प्रधानमंत्री पिक विमा राशी दहीगाव (गावंडे), कौलखेड (जहांगीर), पळसो तेलखेड, बहिरखेड, रामगाव, महादलपूर, बहादल पूर, शहापूर इत्यादी २५ गावातील ६६५ पात्र शेतकऱ्यांना वितरीत न झाल्यामुळे २० ऑगस्ट पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करणार असल्याबाबत रीतसर सूचना देण्यात आली होती.
त्याबाबत जिल्हाधिकारी व विमा कंपनी तसेच बँकेनी सदर उपोषणाच्या अनुषंगाने संदर्भात नमूद पत्रानुसार १८ सप्टेंबर पर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात विमा रक्कम जमा करण्यात येणार असल्याचे नमूद केले होते. मात्र, जिल्हाधिकारी अकोला यांनी १० सप्टेंबर रोजी पर्यंत विमा रक्कम विमा कंपनी कडून संबंधित शेतकऱ्यांचे खात्यात जमा करण्याबाबत प्रयत्न करण्यात येणार असल्याने उपोषणाचा मार्ग अवलंबू नये, असे आमदार सावरकर यांना लिखित आश्वाषित केले होते. प्रशासनाच्या विनंतीचा आदर राखून, तसेच कोविड-१९ च्या महामारीमुळे जन अरोग्याच्या काळजीच्या दृष्टीने सावरकर यांनी उपोषण स्थगित केले होते. परंतु,याबाबत काहीही प्रगती दिसत नसल्यामुळे आमदार रणधीर सावरकर यांनी २१ सप्टेंबर पासून पुन्हा उपोषण करीत असल्याचे १० सप्टेंबर रोजी प्रशासनाला कळविले होते.
शेतकऱ्यांना तातडीने न्याय दृष्टीने, शेतकऱ्यांचे खात्यात विमा रक्कम आश्वाशित दिनांकापूर्वी जमा होण्यासाठी तातडीचे प्रयत्न व्हावेत,अशी मागणीही केली होती. केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी याबाबत कृषी मंत्री नरेंद्र तोमर यांची भेट घेऊन न्याय देण्याची मागणी केली होती. या संदर्भात केंद्रीय कृषी सचिवांनी दावा मंजूर करण्याचा आदेश विमा कंपनीस दिला होता. त्या अनुषंगाने आज २० सप्टेंबर रोजी दिल्ली येथील दावा विभागाचे अधिकारी दीपेश यादव यांनी मुंबई येथील क्षत्रिय अधिकारी शकुंतला शेट्टी यांना दावा मंजुरीचे आदेश पाठविले. त्यानुसार शेट्टी यांनी जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी डॉ के.बी खोत यांना पत्र देऊन या संदर्भात माहिती दिली.तसेच २१ सप्टेंबर रोजी शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्याची लेखी हमी दिली आहे.
या बाबत अकोला जिल्हाधिकारी जितेंद्र पाफळकर व निवासी उप जिल्हाधिकारी डॉ संजय खडसे यांनी भाजपा जिल्हाध्यक्ष आ. रणधीर सावरकर यांना या संदर्भात माहिती देऊन आंदोलन न करण्याची विनंती केली आहे. या अनुषंगाने शेतकऱ्यांना न्याय मिळाल्यामुळे व सतत पाठपुराव्या नंतर शेतकऱ्यांच्या हक्काची पिक विम्याची रक्कम केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे व कृषी मंत्री नरेंद्र तोमर यांच्या या यशस्वी प्रयत्नामुळेच मिळत असल्यामुळे तसेच अकोल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची व्यथा समजून व आमदार सावरकर यांची तळमळ व न्याय मागणी व सतत पाठपुराव्याची दाखल घेऊन सर्व विभागात पाठपुरावा केला.
या कामात निवासी उप जिल्हाधिकारी डॉ खडसे तसेच जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी मोहन वाघ व डॉ खोत, कृषी विमा कंपनीचे अधिकारी व बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अधिकारी जतीन देसाई यांनी या कार्यात सहकार्य केले.विशेषतः कोविड १९ च्या संकटात बळीराजा शेतकऱ्यांनी समजुतदारीची भूमिका व संयमाची भूमिका घेऊन आ रणधीर सावरकर यांच्या शब्दाला मान देऊन त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले.
आमदार सावरकर हे शेतकरी चळवळीचे नेतृत्व असल्यामुळे व त्याची काम करण्याची हातोटीमुळे २५ गावातील ६६५ शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला आहे. या आंदोलनात अकोला जिल्ह्यातील शेतकरी, केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे, तसेच भाजपा लोकप्रतिनिधी आ. गोवर्धन शर्मा, आ प्रकाश भारसाकळे, आ हरीश पिंपळे, तेजराव थोरात, महानगर अध्यक्ष विजय अग्रवाल महापौर अर्चना मसने सह सर्व लोकप्रतिनिधी, विविध आघाड्यांचे पदाधिकारी भक्कम पणे उभे राहिले . याबाबत पळसो बढे मंडळातील शेतकऱ्यांनी आमदार सावरकर यांचे अभिनंदन व आभार व्यक्त केले आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा