Barber samaj: महाराष्ट्र राज्यातील नाभिक समाजास अनुसुचित जातीच्या सवलती लागु करा

महाराष्ट्र राज्यातील नाभिक समाजास अनुसुचित जातीच्या सवलती लागु करा 

                              f i l e i m a g e

नाभिक सेनेने जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत शासनास दिले निवेदन 

अकोला:   महाराष्ट्र राज्यातील नाभिक समाजास अनुसुचित जातीच्या सवलती लागु करा, या मागणीसाठी नाभिक सेनेने जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत शासनास  मंगळवारी निवेदन दिले.

केंद्र सरकारच्या १९७६ सालच्या ५६/८४ हया परिपत्रकाची महाराष्ट्र राज्यात अंमलबजावणी करा ,नाभिक या जातीला १७ राज्यात अनूसुचित जातीमध्ये समावेश असतानाही, महाराष्ट्रात मात्र अजून पर्यंत नाभिक या जातीचा अनुसुचित जातीमध्ये समावेश झालेला नाही. याबाबत नाभिक समाजाच्या संघटनांनी अनेक वेळा निवेदने देवून, आंदोलने करून  ,मोर्चे काढून ही समस्या शासनाच्या निदर्शनास आणल्या नंतर राज्य शासनाने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर,संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे या संस्थेमार्फत सर्वेक्षण केल्यानंतर त्यांनी  २००८ मध्ये अहवाल सादर केलेला आहे. 

या अहवालामध्ये नाभिक समाजाचा अनुसुचित जातीमध्ये समावेश करण्या करिता शिफारशाचा प्रस्ताव देवूनही शासनाने या ज्वलंत प्रश्नावर निर्णय न घेता कोणताही तोडगा  काढला नाही , यामुळे या जातीवर होणारा अन्याय लक्षात घेता नाभिक समाजा अंतर्गत येणाऱ्या वेगवेगळ्या शब्दांना नाभिक समजून अनुसुचित जातीमध्ये समावेश करण्याबाबत व त्यांना हया संवर्गात लाभ मिळणेबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत राज्य शासनाला देण्यात आले. 

अकोला जिल्हयात ३७,००० नाभिक समाज असणे व महाराष्ट्र मध्ये २५ लक्ष

नाभिक समाज असणे, व हया समाजाची आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक  स्थिती अत्यंत दयनिय आहे , ही बाब लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने सर्वेक्षणानुसार १९७८ या अध्यादेश  नुसार नाभिक या जातीचा समावेश हजाम या उर्दू नावाने अनुसूचित जाती या कॅटगिरीमध्ये समावेश असावा , परंतु अलग अलग प्रातांत हजाम या जातीचा न्हावी ,नाभिक , वारिक सारख्या

नावाने उल्लेख होत असताना केंद्र सरकारच्या परिपत्रकानुसार  शासनाने तातडीने  कार्यवाही व उपाययोजना करणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नाही. 

महाराष्ट्र राज्यातील संपूर्ण नाभिक समाज हा ३५ लाख लोकसंख्येचा असुन सदरहू समाजान्तर्गत  10% एवढे सुशिक्षित असुन २ ते  ३% एवढे शासकीय तथा  निमशासकीय सेवेत  कार्यरत आहेत. इतर  सलून व्यावसायिक आहेत. या  समाजात शैक्षणिक प्रमाण अत्यल्प असुन  समाजाची दशा अत्यंत गरीब परिस्थितीची आहे. महाराष्ट्र राज्यातील नाभिक समाजाचा शैक्षणिक/आर्थिक व्यावसायिक तथा सर्वागिण विकास साधण्याच्या उद्वेशाने नाभिक युवक सेना महाराष्ट्र राज्य हया सामाजिक संघटनेने महाराष्ट्र शासनास निवेदने सादर केलेली आहेत. आतातरी महाराष्ट्र शासनाने नाभिक समाजाच्या मागण्या स्विकृत करुन मंत्रालयाच्या विविध विभागाशी संबंधित विभागाकडे पाठविले असल्याचे  पत्रान्वये समाज संघटनेस कळविले असून पुढील कार्यवाहीस अग्रेषित केल्याचे नमुद केलेले आहे. 

महाराष्ट्र राज्यातील संपूर्ण म्हाली समाज (नाभिक) हा अनुसुचित जातीत समाविष्ट करण्यात यावा अशा आशयाची केंद्र सरकारकडे शिफारस केलेली आहे.   तिची त्वरित अंमलबजावणी करण्यात यावी यासाठी निवेदन सादर करण्यात आले आहे.

यावेळी नाभिक समाजाचे नेते तथा  बारा बलुतेदार  महासंघाचे कार्याध्यक्ष  गजानन वाघमारे  ,सर्वभाषिक धोबी  आरक्षण समितीचे प्रदेश कार्याध्यक्ष अनिल शिन्दे , शिवलाल माझोळकर , पाडुरंग मानकर,  निवृत्ती  रुद्रकार, राजेश श्रीवास्तव, गणेश पारसुलकर, प्रदिप आटराळे ,अनिल वायकर, भास्कर आप्पा घाटे, राजुभाऊ राजुरकर , राहुल आबुसकर आदींची उपस्थिती होती.