agricultural court: कृषी न्यायालय स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशात पहिले राज्य !

भारतीय संविधानातील 323 बी (2) (जी) प्रमाणे न्यायाधिकरण तसेच जिल्हास्तरावर कृषी न्यायालय स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशात पहिले राज्य !

Maharashtra is the first state in the country to set up an agricultural court!

मुंबई : सदोष व निकृष्ट बियाणे, खते आणि पिकविमा यासंदर्भातील प्रश्नांना शेतकऱ्यांना दरवर्षी सामोरे जावे लागते.  यासाठी भारतीय संविधानातील 323 बी (2) (जी) प्रमाणे न्यायाधिकरण तसेच जिल्हास्तरावर कृषी न्यायालय स्थापन करण्यासंदर्भात विधानभवन, मुंबई येथे विधानसभा अध्यक्ष, नाना पटोले आणि कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

जिल्हास्तरावर असे न्यायाधिकरण, कृषी न्यायालय स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशात पहिले राज्य ठरेल. यामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकारण प्राधान्याने करता येईल, असा विश्वास विधानसभा अध्यक्ष श्री.पटोले यांनी व्यक्त केला.

यावेळी आमदार नरेंद्र भोंडेकर, माजी आमदार  वीरेंद्र जगताप, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, कृषी विभागाचे आयुक्त श्री. धीरजकुमार, विधानमंडळाचे सचिव राजेंद्र भागवत, विधी व न्याय विभागाचे भूपेंद्र गुरव, किसान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष देवानंद पवार, डॉ.संजय लाखे-पाटील, यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

या बैठकीत कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्या अध्यक्षतेखाली विधी  व न्याय विभागाचे अधिकारी आणि विषयतज्ञ यांची समिती स्थापन करण्यात यावी, या समितीने १५ दिवसाच्या आत यासंदर्भातील प्रारूप तयार करावे, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष श्री.पटोले यांनी दिले.  प्रारुप तयार करताना सर्व बाजूंचा, मुद्यांचा सखोल परामर्श घेण्यात यावा, अशी सूचना कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी केली.

बी-बीयाणे, खते आणि पिकविमा यासाठी स्वतंत्र न्यायाधिकरण, जिल्हास्तरावर कृषी न्यायालये स्थापित करुन शेतकऱ्यांच्या समस्या लवकरात लवकर सोडविता येतील, असे  विधानसभा अध्यक्ष श्री.पटोले यांनी यावेळी सांगितले.