अपूर्ण कामांमुळे नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाची दखल घ्या- पालकमंत्री संजय राठोड यांचे निर्देश
यवतमाळ, दि. २८ : जिल्ह्यात रस्ते बांधकाम व नागरी सुविधांची अनेक कामे अर्धवट असल्याने नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. याची गंभीर दखल घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अपूर्ण कामे त्वरित पूर्ण करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात सा.बा.विभाग व जि.प.बांधकाम विभाग यांचा आढावा घेताना ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंह, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अभियंता डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, अपर जिल्हाधिकारी सुनील महेंद्रीकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता धनंजय चामलवार प्रामुख्याने उपस्थित होते.
जिल्ह्यात आठ महामार्गांचे ११७५ कोटींची कामे सुरू आहेत. मात्र काम करणाऱ्या कंपन्या वेळेच्या आत काम करत नाही. अनेक ठिकाणी रस्ते खोदून ठेवले आहेत. त्यामुळे राज्यमार्गावरील वाहतुकीस अळथळा निर्माण होत आहे. ही कामे पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आहे. कामचुकारपणा करणाऱ्या कंत्राटदार कंपनीवर दंड लावून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अशा कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई करावी, असेही निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात रस्ते बांधकाम व इतर नागरिकांच्या सुविधेची शासकीय कामे मंजुरीसाठी थांबली असल्यास त्याचा मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा करण्यासाठी अशा कामांची यादी आपल्याला द्यावी. तसेच काही ठिकाणी कोरोनामुळे निधी कमी मिळाला असेल व यानंतर मिळण्याची शक्यता नसेल, तेथे देखील उपलब्ध निधीतून कामे कसे पूर्ण करता येतील, याचे नियोजन करावे. कंत्राटदारांची देयके देण्यापूर्वी रस्ते व शासकीय कामासाठी अधिग्रहीत केलेल्या भूसंपादनाचा मोबदला शेतकऱ्यांना प्राधान्याने देण्यात यावा, असेही त्यांनी सांगितले.
पांढरकवडा न्यायालयाची इमारत, यवतमाळ व पुसद येथील न्यायाधिशांची निवासस्थाने, धामणगावदेव येथील विकास कामे, बेंबळा प्रकल्पातील कामे, मुकुटबन, मारेगाव व पुसद येथील पोलीस स्टेशनच्या इमारतीचे कामे, नगर विकासाची कामे, जिल्हा नियोजनच्या निधीतील बांधकामे, यवतमाळ व पुसद येथील वनविभागाच्या विश्रामगृहातील फर्निचरची कामे, जिल्ह्यातील ग्रामीण आरोग्य केंद्र, जिल्हा स्त्री रुग्णालय येथील बांधकामाची कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
पालकमंत्री म्हणाले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बांधलेल्या सर्व इमारतींच्या दुरूस्तीचे प्रस्ताव त्वरित मागवून घेऊन त्यातील दुरूस्तीची कामे करावीत. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील काही कामांना दोन-तीन वर्षांपूर्वी मंजुरी देण्यात आली असतानाही अजूनपर्यंत ती कामे सुरू झाली नाही, याबाबत देखील पालकमंत्री राठोड यांनी नाराजी व्यक्त केली.
यावेळी पालकमंत्री यांनी प्रशासकीय इमारत बांधकाम, मार्ग व पूल, पालकमंत्री शेत पांदन रस्ता योजना, आमदार - खासदार स्थानिक विकास निधी कार्यक्रम, मुलभूत सुविधांची कामे, लोकप्रतिनिधींनी सूचविलेली कामे, तिर्थक्षेत्र विकास निधीची कामे, पर्यटनस्थळ विकास कामे, पशुवैद्यकीय दवाखाना, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र, जि.प.सेस फंडातील कामे, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, डोंगरी विकास कार्यक्रम, शाळा इमारत, नवीन वर्गखोली बांधकाम, जनसुविधा योजना, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास योजना, स्व. वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजना, अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्र विकास व ठक्करबाबा आदिवासी योजनांवरील बांधकामाचा आढावा घेतला.
गौण खनिज उत्खनन करणाऱ्या कंपन्यांकडून रॉयल्टी वसूल करा : नागपूर-बोरी-तुळजापूर महामार्गावर महागाव तालुक्यातील भोसा शिवारात सार्वजनिक तळे करण्याची परवानगी जिल्हा परिषद सिंचन विभागाने एक कंपनीला दिली होती. सदर कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला हजर न झाल्याने पालकमंत्री राठोड यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच जिल्ह्यातील गौण खनिज संदर्भात आढावा घेताना ज्या कंपन्यांनी सरकारी व खाजगी जमिनीवरून उत्खनन केले आहे, त्याचे मोजमाप करावे व त्याप्रमाणात शासनाकडे रॉयल्टी भरली आहे का, याची तपासणी करण्याचे निर्देश पालकमंत्री यांनी दिले.
बैठकीला उपजिल्हाधिकारी सविता चौधर, जिल्हा नियोजन अधिकारी गिरीश शास्री, रो.ह.यो. च्या उपजिल्हाधिकारी संगिता राठोड, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदेचे सर्व कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता उपस्थित होते.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा