वेतनाअभावी एसटी कर्मचारी व कुटुंबीयांची उपासमार !
गणेशोउत्सवा पूर्वी वेतन अदा न केल्यास हजारो कर्मचा-यांसह रस्त्यावर उतरण्याचा वंचित बहुजन आघाडीचा सरकारला इशारा.
मुंबई दि. २ : गेली चार महिने आघाडी सरकारने जाणीवपूर्वक बंद ठेवलेल्या राज्यातील सार्वजनिक परिवहन सेवेच्या एसटीतील कर्मचा-यांना वेतन अदा केले जात नाही.त्यामुळे अधिकारी कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.ह्या मुळे हवालदिल झालेल्या कर्मचा-यांनी आत्महत्येचे पाऊल उचलले आहे.त्याकडे सरकारचे अजिबात लक्ष नसून कंत्राटी कर्मचारी काढण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहे.एसटी महामंडळ बंद करण्याचा घाट राज्यातील तिन्ही पक्षाच्या सरकारने घातला आहे.इतर सरकारी कार्यालये बंद असताना कुठल्याही शासकीय विभागाचे वेतन चार महिने थकले नाही.केवळ एसटी महामंडळातील अधिकारी कर्मचारी वेतन वंचित असून सरकारने गणेशोउत्सवा पूर्वी वेतन अदा करावे अन्यथा सरकारचे विसर्जन करण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडी हजारो कामगार आणि कार्यकर्त्यासह रस्त्यावर उतरून आंदोलन पुकारणास असल्याचा इशारा वंचितच्या वतीने प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे ह्यांनी दिला आहे.
गेली चार महिने सरकारने एसटीचे चाक रुतवून ठेवले आहे.त्यामुळे दररोज एसटी महामंडळाला मिळणारे २२ कोटी उत्पन्न बुडत आहे.आजवर महामंडळाचे जवळजवळ २६४० कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडाले आहे.परिवहन मंत्री आणि संबंधित विभाग ह्या बाबत अजिबात गंभीर आणि संवेदनशील नाही.महामंडळ हे सरकारच्या अखत्यारीत नाही, आमची जबाबदारी नाही अशी बेताल उत्तरे कर्मचारी संघटना ह्यांना दिली जात आहेत.त्यातच कंत्राटी सेवा देणारे कर्मचारी कमी करण्याचे आणि सक्तीने सेवा निवृत्ती देण्याचा सपाटा सरकारने सुरु केला आहे.कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छा निवृत्ती घ्यायला सांगून महामंडळाने जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.गेली चार महीने अधिकारी व कर्मचारी ह्यांचे वेतन देण्याची उपाययोजना आखण्याची तसदी देखील सरकार घेत नाही.अनेक महामंडळे व सरकारी कार्यालये पूर्ण क्षमतेने सुरु नाहीत.लॉकडाउनच्या कालावधित सर्व सरकारी कार्यालये बहुतांशी बंद होती.परंतु त्यांचे वेतन चार महिने थांबले नाही.तोटा वाढल्याने महामंडळाची आर्थिक अवस्था बिकट झाली हे कारण सांगून एसटी कर्मच-यांना वेठीस धरले जात आहे.त्यातच ९० हजार कर्मचाऱ्यांना २० दिवस सक्तीच्या रजेवर जाण्याचे तुघलकी आदेश काढण्यात आले आहेत.सोलापूर, अहमदनगर,मुंबई, पालघर, रायगड, पुणे जिल्ह्यातील विभाग नियंत्रकांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचे आदेश राज्य परिवहन महामंडळाने मागील महिन्यात दिले होते.इतर कुठल्याही सरकारी कार्यालयाने कर्मचारी सक्तीच्या रजेवर पाठविले नाही.
एसटी सेवा सरकारने बंद ठेवली आहे.त्याला कर्मचारी जवाबदार नाहीत.सरकारने पर्यायी यंत्रणा म्हणून एसटीचा वापर केला असता तरी मालवाहतूक आणि इतर कामांसाठी एसटी कार्यरत राहिली असती.ते न करता सरकारने पगार थांबविला आहे. मार्च महिन्याचा २५ टक्के, मे महिन्याचा पन्नास टक्के पगार दिला नाही.त्यामुळे अधिकारी कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.सांगलीतील इस्लामपूर आगारातील अमोल माळी ह्यांनी आर्थिक विवंचनेतून आत्महत्या केली आहे.एसटीची तूट भरून काढण्यासाठी ते पुरेसे उपाय योजले गेले नाही.त्याबरोबरच एसटीचे प्रवासी आणि उत्पन्न या दोन्ही गोष्टीही सातत्याने वाढल्या पाहिजेत. तरच एसटीची तूट वेगाने भरून येऊ शकते. विद्यमान परिस्थिती मध्ये एसटीला त्यासाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम राबविण्याची गरज होती.राज्यात एसटीचे एकूण ३१ विभाग आहेत.या विभागांमार्फत राज्याच्या कानाकोपऱ्यात प्रवाशांना सेवा दिली जाते. मात्र, खासगी वाहतूकदारांची वाढलेली संख्या, एसटीच्या तुलनेत आरामदायी प्रवास, त्यांच्याकडून ऑफ सीझनला आकारला जाणारा कमी दर व अन्य काही कारणांमुळे गेल्या काही वर्षांपासून एसटीच्या प्रवासी संख्येत सातत्याने घट होत आहे.भाजप सरकारच्या काळात आणि आजही परिवहन मंत्री सेनेचे आहेत.त्यांचे आपल्या खात्यावर अजिबात लक्ष नसल्याने एसटी अधिकच गर्तेत गेली आहे.
विभागातील सर्व मार्गांवरील उत्पन्नाच्या व प्रवाशांच्या आकडेवारीवरून जास्त उत्पन्न देणारे, कमी उत्पन्न देणारे व अत्यल्प उत्पन्न देणारे असे मार्गांचे ग्रेडिंग केले पाहिजे होते.कमी व अत्यल्प उत्पन्न देणाऱ्या मार्गावरील गाड्या रद्द करून त्यांचा मालवाहतूक व पर्यायी व्यवस्थे साठी वापर केला जाऊ शकतो.जास्त उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या मार्गावरील गाड्या कोणत्याही परिस्थितीत रद्द करू देऊ नये.प्रवाशांना घरपोच सेवा सुरू केली पाहिजे. एकाच मार्गावर जाणारे किमान ४० प्रवासी असल्यास एसटीकडून त्यांना घरपोच सेवा दिली जावी.तसेच, आरामदायी प्रवासासाठी पुश बॅक सिट सिस्टिम असलेल्या गाड्या नेहमीच्या तिकीट दरात उपलब्ध करून दिल्या पाहिजे.एसटीने विद्यार्थ्यांना शाळा-कॉलेजात जाऊन पास नूतनीकरण करून देण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. या योजनांमुळे प्रवाशांना खेचण्यात एसटील यश येऊ शकते.त्याचा उपयोग पुणे विभागाने केला असून त्याचा फायदा झाला आहे.मात्र राज्यकर्त्यांची राजकीय इच्छाशक्ती दिसत नाही.उलट एसटी बंद करून मोक्याच्या जागा व शासकीय संपत्ती व्यापारी व खाजगी यंत्रणेच्या ताब्यात देण्याचे धोरणच सरकार राबवित आहे.ह्याचा निषेध वंचित ने केला आहे.
एसटी महामंडळातील अधिकारी कर्मचारी वेतन सरकारने गणेशोउत्सवा पूर्वी वेतन अदा करावे तसेच महामंडळ बंद होऊ नये ह्यावर उपाययोजना आखावी. कर्मचारी कपात आणि सक्तीच्या रजा व सेवानिवृत्ती ह्या अघोरी प्रथा बंद करण्यात याव्यात अन्यथा सरकारचे विसर्जन करण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडी हजारो कामगार आणि लाखो कार्यकर्त्यासह रस्त्यावर उतरून आंदोलन पुकारणास असल्याचा इशारा वंचितच्या वतीने प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे ह्यांनी दिला आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा