Scheduled Castes:राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या पाच सदस्यीय समिती मध्ये तीन "श्रीवास्तव"?

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या पाच सदस्यीय समिती मध्ये तीन "श्रीवास्तव"?

अनुसूचित जाती आयोगाचे बनले "श्रीवास्तव प्रायवेट लिमिटेड "  - राजेंद्र पातोडे

मुंबई, दि.११ :राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाची सल्लागार समिती जाहीर केली आहे. अनुसूचित जातीच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी पाच जणांची समिती निवडण्यात आली.त्यामध्ये सदस्य सचिव कॅप्टन प्रभान्शु श्रीवास्तव ह्यांचेसह सदस्य म्हणून हर्ष श्रीवास्तव आणि पलश श्रीवास्तव ह्यांची निवड करण्यात आली आहे.राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे नावावर "श्रीवास्तव प्रायव्हेट लिमिटेड " गठीत करण्यात आला असून ही निवड रद्द करण्यात यावी अशी तक्रार वंचित बहूजन आघाडी राष्ट्रपती व सर्वोच्च न्यायालया समोर करणार असल्याचे वंचित चे राज्य प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे ह्यांनी स्पष्ट केले आहे.

 ५ ऑगस्ट २०२० रोजी सल्लागार समिती जाहीर केली आहे.त्यामध्ये सदस्य म्हणून निवडलेल्या हर्ष श्रीवास्तव आणि पलश श्रीवास्तव ह्यांचे वडिलांचे नाव निवड यादीत दिलेले नाही.त्यांची केवळ नावे आणि आडनाव नमूद आहे.त्यामुळे आयोगाचे सदस्य सचिव कॅप्टन प्रभान्शु श्रीवास्तव ह्यांचे व सदस्यांचे नाते उमगत नाही.तथापि पाच सदस्यीय समिती मध्ये तीन "श्रीवास्तव" असणे ह्यातून अनुसूचित जाती आयोगाच्या कामकाजाची कल्पना येते.आगामी काळात अनुसूचित जातीच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाची काय वाट लावली जाणार आहे, ह्याचे प्रत्यंतर  देखील येते. सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी शारदा प्रसाद ह्या आयोगाच्या अध्यक्ष आहेत तर डॉ सत्य श्री ह्यांचा पाच सदस्यीय समिती मध्ये समावेश आहे.डॉ सत्य श्री हे नेमके 'श्री' च आहेत की  श्रीवास्तव हे देखील स्पष्ट होत नाही.

मुळात कमिशनच्या सचिवालयीन ३३ पदांपैकी १५ पदे आज रोजी रिक्त आहेत.त्यामुळे केंद्र सरकारची अनुसूचित जाती बाबतची नेमकी मानसिकता ह्या रिक्त पदा मधून स्पष्ट होते.अनुसूचित जातीचे लोकसंख्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद न करणे, अनुसूचित जाती आयोगाला अनेक वर्षे  अध्यक्ष व सल्लागार समिती नसणे, अनुसूचित जाती जमाती वरील अन्याय अत्याचार ह्यांची माहिती लोकसभा राज्यसभेच्या पटलावर ठेवली न जाणे, अट्रोसिटी गुन्ह्या करीता विशेष जलद गती न्यायालये जाहीर होऊन त्यांची अंमलबजावणी न होणे ह्या व अश्या अनेक बाबी भाजप सरकारचं अनुसूचित जाती बद्दल असलेला मनुवादी दृष्टीकोन स्पष्ट करते.

आयोगाच्या नियुक्त्या संशयास्पद असून नियुक्ती मध्ये घराणेशाही आणि एकजातीय निवडण्यात आले आहेत.अनुसूचित जाती आयोगावर बहुमताने ब्राह्मण सदस्य निवडण्यात आल्याने हा राष्ट्रीय ब्राम्हण आयोग बनविला आहे, केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती आयोग हा अनुसूचित जाती आयोग राहू द्यावा त्याचे ब्राम्हणीकरण करू नये, असा इशारा देखील वंचितने दिला आहे.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग साधारणपणे पुढील जबाबदारी पार पाडते.अनुसूचित जाती व जमातीसाठी संविधान व राज्य शासनाकडून उपलब्ध सवलती व हक्कासाठी तरतुदीप्रमाणे सद्यःस्थितीचा अभ्यास करणे व शासनास उपाय सुचविणे.अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्तींकडून येणाऱ्या तक्रारींची चौकशी करणे, अनुसूचित जाती व जमातीच्या सामाजिक, आर्थिक विकासाच्या योजना, धोरणनिर्मितीच्या प्रक्रियेत भाग घेऊन शासनास सल्ला देणे व त्या धोरणाचे, योजनांचे मूल्यमापन करणे.अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा १९८९ व नागरी हक्क संरक्षण कायदा १९५५ प्रमाणे दाखल प्रकरणांचा आढावा घेणे. पीडित व्यक्तीस देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्याचा आढावा घेणे. तसेच पोलिसांकडील थकीत चौकशी प्रकरणे किंवा तक्रार दाखल करून न घेतलेल्या बाबींची चौकशी करणे.जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या प्रगतीचा आढावा घेणे.

अत्याचार घडलेल्या ठिकाणांना भेटी देणे व अत्याचारग्रस्त व्यक्तींच्या पुनर्वसनाबाबत उपाययोजना सूचित करणे.

अनु. जाती – जमातीच्या संदर्भातील विषयावर संशोधन करणे आणि राज्य शासनाला संशोधन अभ्यासाचा अहवाल सादर करणे व त्या आधारे अनु. जाती जमातीच्या विषयावर राज्य शासनाला सहाय्य करणे.अनु. जाती – जमातीच्या कर्मचाऱ्यांवर सेवाविषयक तक्रारी स्वीकारणे व तपास करणे. अनु. जाती-जमातीसंबंधी आरक्षण धोरणाचा आढावा घेणे.सेवायोजन, भरती, शिक्षणक्षेत्रातील प्रवेश, निवडणूकविषयक बाबी यांच्या आरक्षण धोरणांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे.अनु. जाती-जमातीच्या विविध समस्यांबाबत राज्य शासनाशी संपर्क ठेवणे.

आरक्षण धोरण अंमलबजावणीबाबत उपाययोजना सुचविणे.

अनु. जाती व जमातीच्या कल्याणकारी योजनांसंबंधी सल्ला देणे.अनु. जाती व जमातीच्या कल्याण, आरक्षण, संरक्षण, विकासासंबंधी इतर ज्या ज्या बाबी राज्य शासनाकडून ठरविण्यात येतील त्याबद्दल कार्यवाही करणे.अनु. जाती व जमातीच्या यादीमधून जाती व जमाती वगळण्यासाठी शिफारस करणे.अश्या महत्वपूर्ण कामासाठी श्रीवास्तव प्रायव्हेट लिमिटेड  अशी निवड होणे धोकादायक आहे.सबब ह्या समिती मध्ये अनुसूचित जातीच्या कायदेतज्ज्ञ तसेच अनुसूचित जाती साठी कार्यरत अराजकीय व्यक्ती निवडण्यात याव्या अशी पक्षाची मागणी असेल. 

वंचित बहुजन आघाडी ह्या नियुक्त्या विरोधात राष्ट्रपती कडे तक्रार दाखल करणार आहे.राष्ट्रपतींनी दखल न घेतल्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडे तक्रार दाखल करणार येईल,असे पातोडे यांनी सांगितले आहे.